बीमा करारमा दाबी र दायित्वः कानूनी व्यवस्था तथा अभ्यास

अवधारण र परिभाषा

मानव जीवनमा घट्न सक्ने प्राकृतिक प्रकोप एवम् मानवीय जोखिम, सञ्चालनमा हुन सक्ने जोखिम, वातावरणले सिर्जना गरी ल्याउने जोखिम, बजारबाट सिर्जित जोखिम, कानूनी जोखिम, तरलता सम्बन्धी जोखिम, परिपालन तथा नियमनकारी जोखिम, ब्याजदरको जोखिम, ख्यातीसँग सम्बन्धित जोखिम समेतका अन्य जोखिमहरुबाट आर्थिक क्षति पुग्न सक्दछ । यी अप्रीय जोखिमहरुलाई पूर्व आँकलन, पहिचान र त्यसको समाधानको लागि प्रयास र लगानी (निश्चत बीमा शुल्क तिरेर) गरी संस्था / व्यक्ति (बीमित) ले विभिन्न बीमा प्रदायक संस्था (बीमक) सँग लिखित सम्झौता गरी जोखिम हस्तान्तरण गराई आर्थिक नोक्सानी हुँदा दिईने क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितता गर्ने माध्यम बीमा हो । यसमा बीमित र बीमकको दायित्व पूर्व निर्धारित रहेको हुन्छ । सम्झौताबाट पक्षको अधिकार र दायित्व एकै साथ सिर्जना हुन जान्छ ।

नेपाली कानूनी शब्दकोशमा बीमा भन्नाले “कानूनी अर्थमा बीमक र बीमितबीच आर्थिक सहयोग गर्ने पद्धति अन्तर्गत भएको वा हुने एक प्रकारको करार” भनी र Oxford Dictionary मा Insurance is an arrangement in which you pay money to a company, and they pay money to you if something unpleasant happens to you भनी परिषाभा गरेको देखिन्छ । यसै गरी Insurance is a meand of protection from financial loss in which, in exchange for a fee, a party agrees to compensate anoter party in the event of a certain loss, damage, of injury. It is a form of risk management, primarily used to protect against the risk of a contingent or uncertain loss भनी उल्लेख भएको छ।

“बीमा करार” भन्नाले निश्चित बीमाशुल्क भुक्तानी गरी बीमक र बीमितबीच सम्झौता बमोजिम जोखिम बहन गर्ने शर्तमा गरिने लिखित सम्झौता सम्झनु पर्छ । “बीमाशुल्क” भन्नाले बीमा गर्दा प्रतिफल (Consideration) को रुपमा बीमितबाट एकमष्ठु वा किस्ताबन्दी रुपमा बीमकले लिने रकम सम्झनुपर्छ । करारका शर्त अनुसार गुमाइने र प्राप्त गरिने केही चीजलाई नै करारको प्रतिफल मानिने गरिन्छ । प्रतिफल स्वरुप दुवै पक्षले कुनै कुरा पाउने र कुनै कुरा त्याग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन्छन् । “बीमित” भन्नाले इजाजत प्राप्त बीमा कम्पनीलाई जनाउँछ । “बीमक” भन्नाले बीमा गर्ने व्यक्ति वा बीमालेखबाट लाभ लिन पाउने व्यक्तिलाई बुझाउँछ ।“बीमालेख” भन्नाले बीमकले कुनै जोखिम स्वीकार गरी बीमितलाई जारी गरेको बीमाको लिखत भन्ने बुझिन्छ ।

उल्लेखित परिभाषाबाट बीमा कानूनी सम्झौता हो । बीमाकर्ता (बीमित) ले बीमा कम्पनी (बीमक) लाई बीमाशुल्क बुझाउने प्रतिज्ञा (Promise) गर्दछ भने बीमकले पनि आकस्मिक कारणहरुले गर्दा हुने मृत्यु वा सम्पत्ति क्षति वा आर्थिक क्षतिको लागि बीमाकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने प्रतिज्ञा (Promise) गरी जोखिम स्थानान्तरण र जोखिम वितरण गर्न स्वतन्त्र रुपमा सहमत (Free consent) भई गरेको लिखित सम्झौतालाई बीमा भनिन्छ । अनिश्चित जोखिमहरुको व्यवस्थापन गर्ने सेवालाई बीमा व्यवसाय (Insurance Business) भनिन्छ । बीमा गर्न योग्य व्यक्ति र सम्पत्तिको मात्र बीमा गरिन्छ ।

अनिश्चित जोखिमबाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिबाट बच्न उक्त जोखिम अरुलाई हस्तान्तरण गर्न र आर्थिक सुरक्षाको सुनिश्चितताकालागि बीमा कम्पनी र बीमितबीच लिखित रुपमा एक आपसमा भएको सम्झौता नै बीमा करार हो । वाणिज्य कानूनको शाखाको रुपमा रहेको करार कानूनअन्तर्गत बीमा सम्बन्धी सम्झौताहरु समेत पर्दछन् । मुलतः करारबाट दायित्व सृजना हुने भएबाट यसलाई दायित्व सम्बन्धी कानूनको रुपमा समेत हेरिन्छ । बीमालेख यसको महङ्खवपूर्ण प्रमाणको रुपमा रहेको हुन्छ ।

बीमाको विकास
बीमा वास्तवमा कहिले प्रारम्भ भएको हो भन्ने कुरा यकिनका साथ भन्न नसकिए पनि प्राचीन कालमा विश्वका धेरै स्थानमा अविकसित स्वरुपका थुप्रै बीमाका अभ्यासहरु हुने गरेका थिए । भारत, ग्रीस, चीन, इटाली जस्ता प्राचीन सभ्यताहरुमा आजकल बीमा भनिने क्षतिपूर्तिको प्रणाली प्रचलनमा थियो भन्ने कुरा इतिहासमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा पनि बीमा लिच्छबीकाल देखि नै प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । नेवारी समाजमा रहेको गुठी परम्परा प्राचीन बीमाको एउटा उत्तम अभ्यास रहेको देख्न सकिन्छ । नेपाल एकिकरण पश्चात सार्वजनिक सम्पत्तिको वा सर्वसाधारणको सम्पत्ति क्षति भएको खण्डमा त्यस्तो क्षतिको अवस्था हेरी राज्यको तर्फबाट कुमारी चोक अड्डाले क्षतिपूर्ति बहन गर्ने गर्दथ्यो ।
मुख्य रुपमा वि.सं. १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएपनि बीमा सम्बन्धी काम गर्ने वित्तीय संस्थाहरु नभएबाट भारतीय बीमा कम्पनीहरुको भर पर्नुपर्थ्यो । वि.सं. २००४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको अग्रसरता र स्वामित्वमा पहिलो बीमा कम्पनीको रुपमा नेपाल माल चलानी तथा बीमा कम्पनीको स्थापना भएको थियो । वि.सं. २०२४ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान प्रा.लि. को स्थापना भयो । सो कम्पनीलाई वि.सं. २०२५ सालमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान ऐन, २०२५ जारी गरी सरकारी कम्पनीका रुपमा राष्ट्रिय बीमा संस्थानका रुपमा परिवर्तन गरेको देखिन्छ । यस कम्पनीले वि.सं. २०२९ सालबाट निर्जीवन बीमा व्यवसायका अतिरिक्त जीवन बीमा व्यवसाय पनि शुरु गरेको देखिन्छ । वि.सं. २०४४ सालमा संयुक्त लगानीमा (निजी क्षेत्रको लगानी र विदेशी लगानीमा) जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले नेशनल लाइफ एण्ड जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापना भएको थियो । २०४६ सालपछिको सरकारले उदार आर्थिक नीतिको योजना अन्तर्गत निजी क्षेत्रसमेतका थुप्रै बीमा कम्पनीहरु स्थापना भएको हुनाले सशक्त बीमा नियमनकारी निकायको आवश्यकता महसुस गरी बीमा ऐन, २०२५ लाई विस्तापित गरी बीमा ऐन, २०४९ जारी गरी सोही ऐन अन्तर्गत बीमा उद्योगलाई व्यवस्थित, नियमित, विकसित र नियन्त्रित गर्ने उद्देश्यकासाथ स्वायत्त नियमनकारी निकायका रुपमा बीमा समिति रहेको देखिन्छ ।
“बीमा प्रणाली तथा बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाई त्यसको विकास गर्न, बीमा व्यवसायको स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट सर्वसाधारणलाई गुणस्तरीय तथा भरपर्दो बीमा सेवा उपलब्ध गराउन एवम् बीमा व्यवसायको प्रभावकारी रुपमा नियमन गरी बीमितको हक हित संरक्षण गर्नको लागि बीमा सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संसोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन वाञ्छनीय भएकोले” ३० वर्ष सम्म कायम रहेको बीमा ऐन, २०४९ लाई विस्थापित गरी हाल बीमा ऐन, २०७९ कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

बीमाका किसिम
बीमा ऐन, २०७९ मा जीवन बीमा व्यवसाय, निर्जीवन बीमा व्यवसाय र पुनर्बीमा व्यवसाय गरी ३ प्रकारका बीमा व्यवसाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

बीमामा दाबी र दायित्व

अप्रत्यासित जोखिमको कवचको रुपमा बीमा रहेको हुन्छ । क्षति भएमा क्षतिपुर्ति दिने साधनका रुपमा बीमाले जीखिम विविधिकरण मार्फत व्यक्ति तथा सम्पत्तिको सुरक्षा गर्दछ । बीमाबाट सम्पत्तिमा भएको वास्तविक नोक्सानी बराबरको रकम मात्र दाबी गर्न सकिन्छ । बीमित तथा बीमा करार बमोजिम दाबी गर्न अधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले बीमालेख बमोजिम दाबी गर्ने रकम वा अधिकारलाई बीमा दाबी भनिन्छ । बीमालेख भन्नाले बीमक र बीमित बीच भएको बीमा करारका शर्तहरु उल्लेख भएको आधिकारिक पत्र वा लिखित दस्तावेज सम्झनु पर्छ । यस लिखतमा बीमितको विवरण, बीमा अवधी, बीमा शुल्क र भुक्तानी गर्ने तरिका, बीमाड्ढ रकम तथा कुन–कुन अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाइने वा नपाइने (Exclusions) भन्ने स्पष्ट विवरण उल्लेख भएको हुन्छ । अर्थात जोखिम स्वीकारका शर्त र बन्देजहरु, प्रमाणपत्र, अनुसूची लगायतका लिखतहरु पनि यसै अन्तर्गत पर्दछन् ।

जोखिम परेको अवस्थामा बीमितले तोकिएको समयभित्र बीमकलाई आवश्यक कागजात सहित दाबी गर्ने क्षतिको रकम बीमा दाबी हो । बीमितको मृत्यु भएको अवस्थामा निजको इच्छाएको व्यक्ति (Nominee) ले र कुनै कारणबाट सो नभएमा कानून बमोजिम निजको हकवालाले दाबी गर्न पाउँछ । बीमकले दाबी भुक्तानी गर्न इन्कार गरेमा बीमितले नेपाल बीमा प्राधिकरणमा उजुरी दिन सकिने गरी उपचारको व्यवस्था समेत रहेको छ ।

दायित्व (Obligation) शब्दको उत्पत्तिका सम्बन्धमा हेर्दा ल्याटिन शब्द Obligare बाट आएको र यसको अर्थ to blind रहेको देखिन्छ । यस्तै परिभाषागत रुपमा हेर्दा, the relation between two person which entitles one of them to clain from the other some act or ommission recognized as capable of producing a legal effect भन्ने रहेको देखिन्छ ।
विद्वान Justinian ले यसलाई as the legal tie between two persons which blinds one of them to do or forebear from doing something for the benefit of the other भन्ने रहेको देखिन्छ ।

दायित्व सम्बन्धी मान्यताहरु
. दायित्व न्यायिक कार्य भन्दा अन्य कार्यबाट सिर्जना हुने ।
. परिस्थिती र अवस्थाको कारण दायित्वमा असर गर्ने ।
. संयुक्त अधिकार, दायित्व र पारस्पारिक सम्झौताको परिपालना ।
. दायित्वको अन्त्य र दायित्व सम्बन्धी उपचारको अधिकार ।

दायित्वको निर्माण
दायित्व भनेको पक्षहरुका लागि कुनै काम गर्न वा नगर्नका लागी भविष्यमा गर्नुपर्ने गरी सम्झौता अनुसार निर्धारित गरिएको करारबाट सिर्जित कार्य हो । करारिय दायित्वको हकमा प्रारम्भमा करारमा एक पक्षीय दायित्व रहने र अर्को पक्षले राखिएको प्रस्तावमा सहमती जनाएमा मात्र दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था गरेको हुन्छ । करार सम्झौतामा नै द्विपक्षीय दायित्व सिर्जना हुने गरी मनसाय व्यक्त गरेमा मात्र द्विपक्षीय हुने हुँदा यसलाई पारस्पारिक दायित्व अन्तर्गतको करार (Recoprocal Contract) भनेर भनिन्छ ।

नेपालमा दायित्व सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को परिच्छेद–४ मा करारको परिपालना सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत करार बमोजिमको दायित्व पुरा गर्नुपर्ने, करारको पारस्परिक परिपालना, करार पुरा गर्नुपर्ने समय र तरिका, करार पुरा गर्ने ठाउँ करारको परिपालना विलम्ब भएको मानिने, समय करारको सारतत्व भएको मानिने, करार पुरा गर्नु नपर्ने अवस्था, करार अन्तर्गतको हक र दायित्व सर्ने, करार परिपालना गर्ने पक्ष, करारको परिपालना गराउने अधिकार पक्षलाई मात्र हुने, परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएमा करार परिपालना गर्नु नपर्ने सुविधा दिनु पर्ने, करारको निलम्बन वा हेरफेर हुन सक्ने व्यवस्थाहरु रहेको देखिन्छ । यसै गरी देवानी कानूनका सामान्य सिद्धान्त अन्तर्गत गल्ती गर्नेले क्षति व्यहोर्नु पर्ने, अरुलाई दुःख दिने गरी काम गर्न नहुने, गल्तीको फाइदा लिन नपाउने, सार्वजनिक हित विपरीतको काम अमान्य हुने, व्यक्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्ने, असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने, देवानी दायित्वबाट छुटकारा नपाउने भनी दायित्वद्दलाई समेटिएको छ ।

बीमा सम्झौताको उल्लंघन र उपचार
करारमा क्षतिपूर्ति भराउँदा खास गरी आर्थिक क्षतिलाई हेर्ने गरेको हुन्छ । बीमा कानूनले पक्षहरुलाई आफूले गरेको प्रतिज्ञा अनुसारको कार्य पुरा गर्नुपर्ने दायित्व निर्धारण गरेको छ । सम्झौतालाई पूर्व ईच्छित परिणाममा पुर्‍याउनु र पक्षहरुको साझा नियतको नजिक पुग्ने प्रयास नै उपचार हो भन्न सकिन्छ । सम्झौतालाई पक्षहरुको साझा र पूर्व ईच्छित परिणाममा पुर्‍याई विवाद समाधन गरी बीमा दायित्व निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल बीमा प्राधिकरण र अदालतको समेत अग्रणी भूमकिा रहेको छ ।

बीमा ऐन, २०७९ को दफा १२८ मा बीमा दाबीको भुक्तानी सम्बन्धी व्यवस्था अनुसार बीमकले बीमालेखमा उल्लेखित अवधीभित्र बीमितलाई बीमा दाबी भुक्तानी नगरेमा, दायित्व निर्धारण नगरेमा वा बीमितलाई मर्का पर्ने गरी दायित्व निर्धारण गरेमा सम्बन्धित बीमितले प्राधिकरण समक्ष उजुरी गर्न सक्ने छ । उजुरी परेको १५ दिन भित्र बीमकलाई प्रतिउत्तर पेश गर्न लगाए तत्पश्चात प्राधिकरणले उजुरवाला र बीमकबीच मिलापत्र गराउने, दाबी भुक्तानी नगरेको कारणले बीमितलाई कुनै क्षति हुन गएमा मनासिव क्षतिपूर्ति भराउने आदेश दिने, बीमकले निर्धारण गरेको दायित्व मनासिव भएको नदेखिएमा पुनः दायित्व निर्धारण गर्न सम्बन्धित बीमकलाई आदेश दिने, बीमकले दाबी भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिएमा भुक्तानी गर्नको लागि सम्बन्धित बीमकलाई आदेश दिने लागयतका अन्य आदेश दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै गरी दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने गरी ठहरेमा बीमा रकमको अतिरिक्त १० प्रतिशतका दरले ब्याज र कानूनी उपचार गर्न लागेको वास्तविक खर्च भराउन पाउन सक्ने रहेको छ । ऐ.ऐ. दफा १२९ ले हानी नोक्सानी सम्बन्धी उजुरी गर्न सक्ने र प्रधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गरी हानी नोक्सानी पुर्‍याउने पक्षबाट क्षतिपूर्ति बापत मनासिव रकम उजुरीकर्तालाई भराउन वा उजुरीकर्ता र बीमकबीच मिलापत्र गराउन आदेश दिन सक्ने छ । यसरी भएको आदेशमा चित्त नबुझ्ने पक्षले सम्बन्धित उच्च अदालतमा ३५ दिन भित्र पुनरावेदन गर्न सक्ने छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्णय र स्थापित केही सिद्धान्तहरुः
बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा स्थापित प्राधिकरण बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी तथा विश्वसनीय बनाउँदै गुणस्तरीय एवम् भरपर्दो बीमा सेवाको वातावरण निर्माणमा भूमिका निर्वाह गर्दै बीमितको हक हित संरक्षणमा क्रियाशील रहेको देखिन्छ । बीमा ऐन, २०७९ ले प्राधिकरणलाई बीमा दाबी सम्बन्धी उजूरीहरुको सुनवाई गरी आदेश दिने लगायतको अधिकार प्रदान गरेको छ । प्राधिकरणले उजूरीको सुनवाई गर्ने प्रयोजनका लागि छुट्टै इजलास सञ्चालनमा ल्याएको पाईन्छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आदेश/निर्णय गर्दा लिएका कानूनी, सैद्धान्तिक र व्यवहारिक लगायतका आधारहरुको व्याख्यालाई विश्लेषण गरी निम्न बमोजिम चर्चा गरिएको छः

जीवन बीमा (मृत्यु)दाबी सम्बन्धी निर्णयः

बीमितलाई बीमा पुनर्जागरण गर्नु पूर्व नै क्यान्सर लागेको र निजले त्यस्तो रोग सम्बन्धी सत्य तथ्य (Material Facts) उद्घोष नगरी बीमा पुनर्जागरण गरेको बीमितको कार्य बीमाको परम् सद् विश्वासको सिद्धान्त )Principle of Utmost Good Faith) प्रतिकूल भएकोले दायित्व बहन गर्नु नपर्ने भन्ने बीमकको जिकिरलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (उ.द.नः२६३ २०८०/०४/०)

जीवन बीमालेखको सिद्धान्त तथा अभ्यास अनुसार बीमा अवधिभित्र जीवन बीमा गराउने व्यक्तिको बीमालेख करार बमोजिमका जोखिमहरुको रक्षावरण हुने तथा बीमा समाप्ति हुने मिति अगावै बीमालेख चालू रहेको अवस्थामा बीमितको मृत्यु भएमा बीमालेखको शर्तहरुको अधिनमा रही क्षतिपूर्ति रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । (उ.द.नः ३७३ २०७९/१०/१६)

ठेकेदारको सम्पूर्ण जोखिम बीमा (CAR) दाबी सम्बन्धी निर्णयः

बीमालेखमा कायम भएको अधिक (Deductible) बीमालेख करार बमोजिमको वैध शर्त भएकाले बीमक तथा बीमित दुवैलाई बाध्यकारी हुनेहुँदा बीमालेखको अधिक (excess) सम्बन्धी उक्त शर्त लागू हुने नै देखिंदा बीमकले बीमाको करार अर्थात बीमालेखमा उल्लेखित अधिक (excess) को शर्तको आधारमा दाबी सम्बन्धमा लिएको निर्णयलाई अन्यथा भन्ने देखिएन । (उ.द.नः ३५८२ २०८०/०६/१८)

मोटरसाइकल चोरी दाबी सम्बन्धी निर्णयः
बीमालेखको शर्त अनुरुप बीमकलाई अविलम्ब जानकारी गर्नुपर्ने बीमितको दायित्व विपरित कार्य गरी घटनाको अनुसन्धान तथा छानविन गर्न र क्षति मूल्याङ्कन गर्ने कार्यबाट बीमकलाई वञ्चित गरेको हुँदा बीमालेखको शर्त बमोजिम दाबी भुक्तानी नगर्ने भन्ने बीमकको उक्त जिकिर मिलेको देखियो । (उ.द.नः २३ २०७४/०४/०२)

मोटर बीमा दाबी सम्बन्धी निर्णयः
बीमाको सर्वमान्य बीमायोग्य हितको सिद्धान्त (Principle of Insurable Interest) अनुसार दुर्घटना समयमा निवेदकको बीमित सवारी साधनामाथि बीमा बापत कायम हुने (Insurable Interest) हक नभएकोले बीमा दाबी गर्ने हक/अधिकार रहेको देखिएन । (उ.द.नः ६०१७ २०७९/०८/२१)
अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा सर्भेयरले पेश गरेको प्रतिवेदनको हदसम्म बीमकको दायित्व उत्पन्न हुने । (उ.द.नः म. २८८ २०८०/०८/२६)

बीमा करार सम्बन्धमा न्यायिक दृष्टिकोण
सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट बीमा करार सम्बन्धी विभिन्न मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त र व्याख्यालाई विश्लेषण गरी निम्न बमोजिम चर्चा गरिएको छः

सवारी धनी वा व्यवस्थापकले तेश्रो पक्ष बीमा नगराएको अवस्थामा मात्र क्षतिपूर्ति वापतको रकम दिने दायित्व निज सवारीधनी वा व्यवस्थापकको हुने, तेश्रो पक्ष बीमा गराएको अवस्थामा बीमा कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने ।

बीमालेख बीमितलाई दिनुपर्ने कर्तव्य र बीमा गराउँदाको अवस्थामा भएको शर्त अनुसार बीमा गराइएको वस्तुको सुरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व राष्ट्रिय बीमा संस्थानको हुने ।
. आतङ्कवादी समूहले लुटपाट गरी दिएको र बीमा वापत बीमाशुल्क समेत बुझाएको अवस्थामा आतङ्कवादबाट भएको चोरी लुटपाटको सम्बन्धमा बीमा गरेको छैन र आतङ्कवादको बीमालेख जारी भएको छैन भन्ने राष्ट्रिय बीमा संस्थानको भनाइसँग सहमत हुन नसकिने ।
परम्परागत प्रकारको देवानी र फौजदारी मुद्दा बाहेक बीमा सम्बन्धी विवाद मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा विवादको समाधान छिटो हुने ।
. लगानीसम्बन्धी विवादमा लगानीकर्ता लामो समय मुद्दामा अलमलिई रहन नसक्नेहुँदा विवाद मध्यस्थद्वारा विवाद समाधान गराउँदा विवादको समाधान छिटो हुने मात्र होइन विषयवस्तुसँग ज्ञान भएका र पक्षहरु आफैंले रोजेको व्यक्तिहरुबाट विवाद सुनुवाई गरी अवार्ड award दिने हुँदा न्याय पर्छ भन्ने उद्देश्यले सम्पूर्ण व्यापारिक कारोवार सम्बन्धी विवादको समाधान मध्यस्थद्वारा गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन एवम् मान्यता बमोजिम मध्यस्थता ऐन लागू भएको देखिने ।
करारका लागि प्रस्ताव र स्वीकृती आवश्यक हुने तथा करार दुवै पक्षको सहमति वा आचरणबाट संसोधन पनि हुन सक्दछ ।
. पहिले एकलाख पचास हजार बीमाड्ढ रहेकोमा त्यसलाई बढाई पन्ध्रलाख बनाउने सहमती भई सोहीअनुरुप बीमाशुल्क लिनुदिनु गरेको कार्यले निश्चित कानूनी महत्व राख्दछ । यसलाई अहिले मुद्दामा आएर सदासयतावस बढी बीमाशुल्क स्वीकारेकोमा झुक्याएको भनिएको कुरालाई न्यायको रोहमा मान्यता दिन नसकिने ।
तथ्यसम्बन्धी विवाद शुरुमै उठेको हुनुपर्ने । शुरु तहमा एकपटक स्वीकार गरिसकेपछि पछि अन्यथा जिकिर लिन बीमा कम्पनी विवन्धित भएको मानिने ।
. दुर्घटना बीमा रकम दाबीको सम्बन्धमा शुरु तहमा एकपटक स्वीकार गरिसकेपछि पछि अन्यथा जिकिर लिन बीमा कम्पनी विवन्धित भएको मानिने । साथै शुरु तहमा बीमा समितिसमक्ष नउठाएको तथ्यसम्बन्धी विवाद पुनरावेदन तहमा आएर उठाउन मिल्दैन । तथ्यसम्बन्धी विवाद शुरुमै उठेको हुनुपर्ने । प्रतिफल (Consideration) बिनाको करार शुन्य हुने। योगदान (Insurance Premium) बिना बीमा हुन सक्दैन र करारको लागि प्रतिफल एउटा आवश्यक एवम् अनिवार्य तत्व हो ।
. बीमासम्बन्धी अवधारणा योगदान (Insurance Premium) मा आधारित रहेको हुन्छ । बीमा गर्दा बीमकले बीमितलाई बीमा सुविधा उपलब्ध गराउँछ भने त्यसको प्रतिफल (Consideration) स्वरुप बीमितले पनि निश्चित रकम योगदानको रुपमा बीमकलाई उपलब्ध गराउँछ । बीमासम्बन्धी यो आधारभूत अवधारणा हो । योगदान (Insurance Premium) बिना बीमा हुन सक्दैन । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई बीमित तथा कम्पनीलाई बीमक मानी हेर्दा निवेदकले कुनै योगदान नगरेको अवस्थामा कम्पनीबाट बीमाबापतको सुविधाको दाबी गर्नु बीमासम्बन्धी आधारभूत अवधारणाको समेत विपरीत रहेको देखिने ।

निष्कर्ष
बीमा नोक्सानी हुँदा प्राप्त हुने आर्थिक सुरक्षा कवच हो, यसैले व्यक्ति वा संस्थाले अनिश्चित जोखिम अरुलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि व्यवसायिक संस्थाहरुसँग सम्झौतागरी बीमा करार गरेको हुन्छ । बीमा करारमा संसोधन गर्ने विषयमा बीमक र बीमितको स्वायत्ता रहेको हुन्छ । बीमा व्यवसायको नियमनकारी निकायका रुपमा रहेको नेपाल बीमा प्राधिकरणले बीमा व्यवसायलाई व्यवस्थित, नियमित, प्रतिस्पर्धी, विश्वसनीय, गुणस्तरीय एवम् भरपर्दो बीमा सेवाको वातावरण निर्माणमा अहम भूमिका निर्वाह गर्दै बीमितको हक हित संरक्षणमा क्रियाशील रहेको देखिन्छ । विभिन्न नविनतम् व्यवस्थाहरु रहेको बीमा ऐन, २०७९ ले प्राधिकरणलाई बीमा दाबी सम्बन्धी उजूरीहरुको सुनवाई गरी आदेश दिने लगायतको अधिकार प्रदान गरेको छ । बीमा करार उल्लंघन भएमा वा सम्झौताका पक्षहरुको बीचमा सिर्जना हुने विवादको समाधन गरी बीमा दायित्व निर्धारण सम्बन्धमा नेपाल बीमा प्राधिकरण र अदालतको समेत अग्रणी भूमिका रहेको छ । पारस्पारिक दायित्व अन्तर्गतको करार (Reciprocal Contract) को रुपमा रहेको बीमा करारमा बीमक र बीमितले आआफ्नो दायित्व शर्तमा उल्लेख भए अनुसार अनिवार्य रुपमा निर्वाह/परिपालना गर्नुपर्ने हुन्छ । बीमा दाबी/दायित्व सम्बन्धी विवाद निरुपणका क्रममा प्राधिकरण र अदालतबाट व्याख्या विश्लेषण भएबाट यस प्रकारका विवाद समाधानमा मार्गदर्शन प्राप्त भई उजूरी फछ्र्यौटमा शीघ्रता आउने र फर्छ्यौट दरमा बढोत्तरी हुँदै जाने देखिन्छ । (लेखक पाण्डे सर्वाेच्च अदालतका उपरजिष्ट्रार हुन्।)