कर छलीलाई छुट दिने बजेट नीति, अर्थमन्त्री वाग्लेले किन दिए आर्थिक अपराधलाई प्रोत्साहन ?
काठमाडौँ । सुशासन र पारदर्शिताको नारालाई केन्द्रमा राखेर सत्ता सञ्चालन गरिरहेको सरकारले नै आर्थिक अपराध नियन्त्रणको सट्टा त्यसलाई वैधानिक छुट दिने बाटो खोलेको छ । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कर विवाद समाधानसँग सम्बन्धित भन्दै प्रस्तुत गरेको एक व्यवस्थाले राज्यले कर छलि, राजस्व अपचलन तथा वित्तीय अनियमिततामा संलग्न पक्षलाई उन्मुक्ति दिने नीति लिएको पाइएको हो ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छु।’ सामान्य रूपमा हेर्दा यो व्यवस्था कर विवाद समाधान र राजस्व संकलनलाई सहज बनाउने उपायजस्तो देखिए पनि वास्तवमा सरकारले आर्थिक अपराधलाई सामान्यीकरण गर्ने नीति लिएको देखिएको हो ।
नेपालको कर प्रणालीमा कर छलि केवल प्रशासनिक त्रुटि मात्रै नभई स्पष्ट रूपमा परिभाषित आर्थिक अपराध हो । आय, कारोबार वा सम्पत्ति लुकाउने, गलत विवरण पेश गर्ने, नक्कली बिल प्रयोग गर्ने वा करबाट बच्न गैरकानुनी उपाय अपनाउने कार्यलाई कानुनले दण्डनीय मानेको छ । तर, अहिले प्रस्ताव गरिएको व्यवस्थाले यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा समेत जरिवाना र ब्याज मिनाहा हुने बाटो खोलिदिएको हो ।
सरकार नै राज्यको दण्ड प्रणालीलाई कमजोर बनाउने दिशातर्फ उन्मुख भएको छ । विशेषगरी ठूला करदाता, प्रभावशाली व्यवसायिक समूह तथा पहुँच भएका व्यक्तिहरूले विगतमा कर छली गरेर मुद्दा खेपिरहेका अवस्थामा छ । राजनीति पहुँचका आधारमा भइरहेको यस्ता गम्भीर अपराधलाई कानुन कठघरामा ल्याउनको सट्टा सरकार नै पोस्न तिर लागि परेको हो । राज्यले दीर्घकालीन रूपमा कानुनी शासन बलियो बनाउनुपर्नेमा उल्टै गलत अभ्यासलाई सेटलमेन्टको नाममा वैधता दिने काम गरेको छ ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने सरकार स्वयंले कर छलीलाई प्रोत्साहन गर्ने तिर लागेको देखिन्छ । राज्यले आर्थिक अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई केवल मूल कर तिरे पुग्ने र जरिवाना तथा ब्याज सबै मिनाहा हुने व्यवस्था गर्छ भने भविष्यमा कर प्रणालीको विश्वसनीयता नै कमजोर हुन सक्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
अर्थतन्त्रमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व कायम गर्नुपर्ने बेला यस्तो नीति आउनु आफैँमा विरोधाभासपूर्ण भएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ । विशेषगरी पछिल्लो समय राजस्व चुहावट, भन्सार छली, नक्कली बिलिङ र आय लुकाउने घटनाहरू बढ्दै गएको सन्दर्भमा राज्यले कडा कारबाहीको सट्टा छुट दिने नीति ल्याउनु गलत सन्देश जाने देखिएको हो । यो व्यवस्था सुशासनको अभ्यास हो वा आर्थिक अपराधप्रतिको नरम नीति आगामी दिनमा कार्यान्वयनले देखिनेछ ।
