लोकतान्त्रिक विधिबाट भाग्दै रास्वपा, सभापतिलाई २९ सदस्य मनोनयनको अधिकारले उठायो प्रश्न

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पहिलो महाधिवेशनमार्फत आफूलाई लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र संस्थागत राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने दाबी गरिरहेको बेला प्रस्तावित विधान संशोधनभित्र समेटिएको एउटा व्यवस्थाले भने गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । केन्द्रीय समितिका १३६ सदस्यमध्ये २९ जना सभापतिले मनोनयन गर्न पाउने प्रस्तावलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिर बहस सुरु भएको हो ।

रास्वपाले परम्परागत दलहरूको परिवारवाद, गुटवाद, एकाधिकार र नेताकेन्द्रित संस्कृतिको चर्को आलोचना गर्दै आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेको थियो । तर अहिले महाधिवेशनअघि प्रस्तुत गरिएको विधान मस्यौदाले भने नेतृत्वको अधिकार अत्यधिक रूपमा एक व्यक्तिमा केन्द्रित गर्न खोजेको आरोप खेप्न थालेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा ९९ जना मात्रै महाधिवेशन प्रतिनिधिबाट निर्वाचित हुनेछन् । बाँकी २९ जना सदस्य सभापतिले प्रत्यक्ष रूपमा मनोनयन गर्नेछन् भने ७ जना प्रदेश सभापति पदेन सदस्य रहनेछन् । यस हिसाबले केन्द्रीय समितिको झण्डै एक चौथाइ हिस्सा एक व्यक्तिको रोजाइमा निर्भर हुने देखिन्छ ।

लोकतान्त्रिक दलमा नेतृत्वलाई निश्चित हदसम्म मनोनयनको अधिकार दिन सकिए पनि २९ सदस्य मनोनयन गर्ने व्यवस्था अस्वाभाविक रूपमा ठूलो संख्या हो । रास्वपाले विधानमै परिवारवाद र नातावादलाई पूर्ण रूपमा निषेध गर्ने, स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरी जिम्मेवारी नदिने, पदाधिकारीदेखि सांसदसम्मलाई फिर्ता बोलाउन सकिने तथा उम्मेदवार छनोटमा प्राइमरी निर्वाचन अनिवार्य बनाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । तर यिनै लोकतान्त्रिक प्रावधानसँगै सभापतिलाई २९ जना केन्द्रीय सदस्य चयन गर्ने अधिकार दिन खोजिनु विरोधाभासपूर्ण देखिएको टिप्पणी भइरहेको छ ।

पार्टीभित्रका कतिपय सदस्यहरूका अनुसार यदि केन्द्रीय समितिको महत्वपूर्ण हिस्सा सभापतिको मनोनयनबाट आउने हो भने ती सदस्यहरूको राजनीतिक उत्तरदायित्व महाधिवेशन प्रतिनिधिप्रति भन्दा नेतृत्वप्रति बढी हुन सक्छ । यसले केन्द्रीय समितिलाई स्वतन्त्र र आलोचनात्मक भूमिकाभन्दा पनि नेतृत्व समर्थक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने खतरा रहन्छ ।

रास्वपाले राजनीतिक दलभित्र योग्यता, सुशासन र पारदर्शितालाई संस्थागत गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका बेला प्रस्तावित यो व्यवस्था भने बहसको केन्द्र बनेको छ । महाधिवेशनअघि नै उठेको यो प्रश्नले पार्टी वास्तवमै संस्थागत लोकतन्त्रतर्फ अघि बढ्न खोजेको हो कि नेतृत्वकेन्द्रित संरचना निर्माण गर्न खोजेको हो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।