फिनटेक र बैंकिङ नवप्रवर्तनलाई खुला बाटो, राष्ट्र बैंकले ल्यायो स्यान्डबक्स प्रणाली (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले वित्तीय सेवाको क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले नयाँ प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमूलक उत्पादन र सेवाहरूको नियन्त्रित परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था सहित ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ निर्देशिका जारी गरेको छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा विकसित हुँदै गइरहेका प्रविधिहरूलाई सुरक्षित र व्यवस्थित ढंगले परीक्षण गर्ने वातावरण तयार गर्न यो निर्देशिका ल्याइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । वित्तीय प्रणालीलाई अझ आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नवप्रवर्तनमुखी बनाउने लक्ष्यसहित यस्तो संरचना लागू गरिएको हो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको यो निर्देशिकाअनुसार ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ भनेको नियन्त्रित तथा सुपरिवेक्षित परीक्षण वातावरण हो, जहाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, भुक्तानी सेवा प्रदायक, फिनटेक कम्पनीहरू तथा नवीन सोच भएका उद्यमीहरूले आफ्ना नयाँ सेवा वा उत्पादन सीमित दायरा र तोकिएका सर्तहरूभित्र परीक्षण गर्न सक्नेछन् ।

सामान्य अवस्थामा कुनै पनि नयाँ वित्तीय सेवा बजारमा ल्याउनुअघि कठोर कानुनी तथा नियामक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर स्यान्डबक्स प्रणालीमार्फत निश्चित समयावधि र सीमित ग्राहक समूहमा ती सेवाको परीक्षण गर्दा नियामकले लचकता अपनाउनेछ । यसले प्रविधिको जोखिम, प्रभावकारिता र सुरक्षाको वास्तविक वातावरणमा परीक्षण गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछ । परीक्षण सफल भई प्रणालीमा कुनै नकारात्मक प्रभाव नदेखिएमा त्यस्ता सेवाहरूलाई औपचारिक रूपमा बजारमा प्रवेश गराउने बाटो खुल्नेछ ।

निर्देशिकाको प्रमुख उद्देश्य वित्तीय सेवामा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय समावेशीकरण विस्तार गर्नु रहेको राष्ट्र बैंकले स्पष्ट पारेको छ । विश्वव्यापी रूपमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स, ब्लकचेन र मेसिन लर्निङजस्ता प्रविधिहरू वित्तीय क्षेत्रमा तीव्र गतिमा प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि यस्ता प्रविधिमा आधारित सुरक्षित र सुलभ सेवा विकासका लागि यो ढाँचा महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सरल, सुरक्षित र पहुँचयोग्य बनाउने दिशामा पनि यो निर्देशिका सहयोगी हुने विश्वास गरिएको छ । विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रसम्म वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न नयाँ प्रविधिहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य स्यान्डबक्सले बोकेको छ ।

यस प्रणालीमा सहभागी हुन नेपालमा दर्ता भएका बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक, भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा फिनटेक कम्पनीहरू योग्य हुनेछन् । यदि कुनै फिनटेक कम्पनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र बैंकको अनुमति नभए पनि उसले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग साझेदारी गरेर परीक्षणमा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले स्थापित संस्थाको अनुभव र नयाँ प्रविधिको नवप्रवर्तनबीच समन्वय कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सहभागी संस्थाहरूले आफ्नो सेवा वा उत्पादन नवीन भएको र त्यसले उपभोक्तालाई लाभ पुर्‍याउने स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । साथै, उक्त नवप्रवर्तनले नेपालको वित्तीय समावेशीकरणमा पुर्‍याउने योगदानलाई पनि छनोटको प्रमुख आधारका रूपमा लिइनेछ ।

परीक्षणमा ल्याइने प्रविधि पूर्ण रूपमा तयार भएको हुनुपर्ने तथा त्यससँग सम्बन्धित जोखिम व्यवस्थापन क्षमता संस्थामा उपलब्ध हुनुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ । संस्थाका सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको योग्यता र उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रपर) लाई पनि प्राथमिकतामा राखिनेछ ।

स्यान्डबक्स अवधिभर सहभागी संस्थाहरूलाई केही नियामकीय छुटहरू प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । न्यूनतम चुक्ता पुँजी, तरलता अनुपात, अनुमति शुल्क तथा केही व्यवस्थापकीय मापदण्डमा अस्थायी सहजीकरण गर्न सकिने भए पनि उपभोक्ता संरक्षण, गोपनीयता र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणजस्ता संवेदनशील विषयमा कुनै सम्झौता नगरिने स्पष्ट गरिएको छ ।

ग्राहकलाई सेवा परीक्षणकै चरणमा रहेको स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने र उनीहरूको पूर्वसहमति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने व्यवस्था पनि निर्देशिकामा समावेश गरिएको छ ।

स्यान्डबक्स प्रणालीको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले उच्चस्तरीय स्यान्डबक्स गभर्निङ कमिटी गठन गर्नेछ । उक्त समितिले नीति निर्माण, आवेदन मूल्यांकन तथा परीक्षणपछिको निर्णय प्रक्रियामा भूमिका खेल्नेछ । दैनिक सञ्चालन भने भुक्तानी प्रणाली विभागअन्तर्गत रहने स्यान्डबक्स इकाइमार्फत हुनेछ । पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत वार्षिक मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।