के आई सिंह गाउँपालिकामा एक वर्षमै भ्रमणमा साढे २० लाख खर्च, खाजा-खानामा २६ लाख स्वाहा

काठमाडौँ । डोटीको के आई सिंह गाउँपालिकाले एक वर्षको अवधिमा खाजा–खानामा २६ लाख र भ्रमणमा साढे २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रतिवेदन अनुसारले यस्तो देखाएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भ्रमण शीर्षकमा कुल २० लाख ४९ हजार ४९९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । तर उक्त खर्चसँग सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख तथा प्रमाणहरू व्यवस्थित रूपमा नराखिएको पाइएको छ । यसले भ्रमणको उद्देश्य, उपलब्धि तथा सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोग भएको हो वा होइन भन्ने विषयमा पर्याप्त आधार प्रस्तुत गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ को नियम २१ ले भ्रमणमा खटिने पदाधिकारी वा कर्मचारीको सम्पूर्ण विवरण अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सो नियमअनुसार भ्रमण आदेश नम्बर, भ्रमणमा खटिने कर्मचारी वा पदाधिकारीको नाम, पद, भ्रमणको स्थान, मिति, सवारी साधनको टिकट लगायतका विवरण अनुसूची–६ बमोजिमको ढाँचामा कार्यालय प्रमुखबाट प्रमाणित गरी अभिलेख राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, भ्रमणमा खटाउने पदाधिकारीले विश्वसनीय आधार र प्रमाण स्थापित हुने गरी आवश्यक आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीसमेत विकास गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व रहेको छ ।

तर के आई सिंह गाउँपालिकाको हकमा भ्रमण अभिलेख खाता प्रमाणित भएको नदेखिएको, कोष प्रमाणित कागजात नराखिएको, बस वा माइक्रोबसको टिकट संलग्न नभएको तथा भ्रमणपछि तयार गरिनुपर्ने अनुगमन प्रतिवेदनसमेत उपलब्ध नभएको महालेखापरीक्षकले जनाएको छ। आवश्यक कागजातको अभावमा भ्रमण वास्तवमै आवश्यक थियो वा थिएन, भ्रमणबाट अपेक्षित उपलब्धि हासिल भयो वा भएन तथा खर्चको सदुपयोग भएको हो भन्ने विषयमा यकिन गर्न नसकिने अवस्था देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यता, पालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हिमाल डंगौराले भने भ्रमणको अभिलेख राखेको दाबी गरे । उनले भने, ‘भ्रमणको खर्च नराख्ने त कुरै हुँदैन । हामीले सम्पर्ण कुराको अभिलेख राखेको छौ। महालेखाको एउटा फर्म्याट हुन्छ जस अनुसार उहाँहरुले केहि त्रुटि गरेको हुन सक्छ ।’

खाजा–खानामा २६ लाख स्वाहा

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७३ ले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट कार्यान्वयन गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता र खर्चको औचित्य कायम राख्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने स्पष्ट कानुनी दायित्व तोकेको छ । सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्दा प्रत्येक खर्च आवश्यक, न्यायोचित र परिणाममुखी हुनुपर्ने कानुनी मर्म रहेको छ ।

तर प्रतिवेदनअनुसार गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा खाना, खाजा, सभा सञ्चालन, अतिथि सत्कार तथा अन्य विविध शीर्षकमा २६ लाख ३० हजार ७६ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । यति ठूलो परिमाणको विविध खर्च हुँदा पनि त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने स्पष्ट वस्तुगत मापदण्ड, आन्तरिक आयसँगको सन्तुलन तथा खर्चको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रभावकारी प्रणाली पर्याप्त रूपमा देखिन नसकेको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ ।

महालेखापरीक्षकले स्थानीय तहले विविध खर्चलाई आन्तरिक आयको आकारसँग तादम्यता कायम गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, यस्ता खर्चका लागि स्पष्ट मापदण्ड निर्माण गरी आवश्यकतामा आधारित, मितव्ययी तथा परिणाममुखी खर्च प्रणाली विकास गर्न गाउँपालिकाको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

पालिकाका अध्यक्ष लोकेन्द्र बहादुर शाही हुन् भने उपाध्यक्षमा मिना देवी विष्ट रहेकी छिन् ।