राज्य आतंकविरुद्ध जनता जुरुक्कै
समाचार टिप्पणी
काठमाडौँको मुटु त्रिपुरेश्वरमा भएको एउटा घटनाले आज देशलाई केवल स्तब्ध बनाएको छैन राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धबारे गम्भीर प्रश्न पनि उठाइदिएको छ। मुगुको विकट सोरु गाउँपालिकाबाट भविष्य खोज्दै राजधानी आएका २५ वर्षीय गणेश नेपाली अब यो संसारमा छैनन्। उनले अन्तिम शास बिर अस्पतालको बर्न युनिटमा शुक्रबार बिहान ११ः१९ बजे फेरेर बिदाई भए । दैनिक राइड–सेयरिङ गरेर बिहान–साँझको छाक टार्ने एउटा श्रमिक युवकको जीवन वीर अस्पतालको बर्न युनिटमा शुक्रबार बिहान अन्त्य भयो। उनको मृत्युसँगै एउटा परिवारको सपना मात्रै निभेन राज्यको संवेदनशीलता, प्रशासनको व्यवहार र गरिखाने वर्गप्रतिको दृष्टिकोणमाथि पनि देशभर बहस सुरु भएको छ।
यो घटना एउटा व्यक्तिको मृत्यु मात्र होइन एउटा गम्भीर सामाजिक प्रश्न बनेको छ। राहदानी विभाग अगाडि नगर प्रहरीले ‘नो पार्किङ’ भन्दै मोटरसाइकलमा ह्वील लक लगाएपछि भएको विवाद, त्यसपछि गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा पेट्रोल छर्किएर आत्मदाहको प्रयास गरेको दृश्य र त्यसपछिको मृत्युले धेरै नेपालीलाई झस्काएको छ। घटनाको सम्पूर्ण कारण र जिम्मेवारीबारे निष्पक्ष अनुसन्धान हुन बाँकी भए पनि एउटा कुरा स्पष्ट देखिएको छ गरिखाने वर्गको पीडा, मानसिक दबाब र दैनिक संघर्षलाई राज्य संयन्त्रले पर्याप्त रूपमा बुझ्न सकेको छैन भन्ने अनुभूति समाजमा गहिरिँदै गएको छ।
नेपालका सडकमा दिनभर मोटरसाइकल चलाउने हजारौँ राइड–सेयरिङ चालकहरूको जीवन बाहिरबाट हेर्दा सामान्य देखिए पनि भित्र अनगिन्ती तनावले भरिएको हुन्छ। बिहानदेखि रातिसम्म यात्रु खोज्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन, नगर प्रहरीको कारबाही, कम्पनीको कमिसन, बढ्दो इन्धन मूल्य, बैंकको किस्ता, घरभाडा, परिवारको जिम्मेवारी—यी सबै बोकेर उनीहरू सडकमा दौडिरहेका हुन्छन्। उनीहरूका लागि मोटरसाइकल केवल सवारी साधन होइन त्यो नै उनीहरूको रोजीरोटी, परिवारको आशा र भविष्यको आधार हो। त्यसैले जब त्यही साधनमा कारबाही हुन्छ, त्यसले केवल नियमको प्रश्न मात्र उठाउँदैन, धेरैका लागि त्यो जीवनको आधारमाथि परेको प्रहारजस्तो महसुस भएको छ ।
गणेश नेपालीको घटनाले यही यथार्थलाई सबैको अगाडि ल्याइदिएको छ। सार्वजनिक भिडियोहरूमा उनी प्रश्न गरिरहेका देखिन्छन् किन मेरो मोटरसाइकलमा मात्रै ह्वील लक? किन यस्तो व्यवहार? ती प्रश्न केवल एउटा व्यक्तिका थिएनन्। ती प्रश्न आज सडकमा संघर्ष गरिरहेका हजारौँ श्रमिक युवाका प्रश्न हुन्। ती प्रश्न न्याय, समान व्यवहार र सम्मानका प्रश्न हुन्।
कानुन आवश्यक हुन्छ। नियम पनि आवश्यक हुन्छ। सडक व्यवस्थापन राज्यको दायित्व हो। तर कानुनको कार्यान्वयनसँगै मानवीय संवेदना पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। राज्यको शक्ति नागरिकमाथि आफ्नो अधिकार प्रदर्शन गर्ने माध्यम होइन नागरिकको सुरक्षा र सम्मान सुनिश्चित गर्ने साधन हो। एउटा सामान्य प्रशासनिक विवाद किन यति ठूलो मानवीय त्रासदीमा परिणत भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी हो।
यस घटनापछि सामाजिक सञ्जालदेखि संसद्सम्म तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ। सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सरकारसँग निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले यो घटनालाई गम्भीर रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि नागरिक समाज, पत्रकार, कलाकार र सर्वसाधारणसम्मले दुःख व्यक्त गर्दै राज्य संयन्त्रको व्यवहारबारे प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा समेत यो विषय उठ्नुले यो केवल एउटा व्यक्तिगत दुर्घटना नभई राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको पुष्टि गर्छ।
यो घटनापछि माइतीघरमा प्रदर्शन भए। वीर अस्पतालमा आफन्त र समर्थकहरूको भीड लाग्यो। सामाजिक सञ्जालमा हजारौँ मानिसले आफ्नो आक्रोश व्यक्त गरे। धेरैले राज्य संयन्त्र अझ बढी संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन्। केहीले प्रशासनिक सुधारको माग गरेका छन्। केहीले श्रमिक वर्गमाथिको व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याएका छन्। यी प्रतिक्रियाहरू लोकतान्त्रिक समाजमा स्वाभाविक हुन्। तर आक्रोशभन्दा पनि अब समाधानतर्फको बहस आवश्यक छ।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले सुशासन, नियम र व्यवस्थापनलाई आफ्नो प्राथमिकता बनाएको दाबी गर्दै आएको छ। सार्वजनिक स्थानको व्यवस्थापन, अव्यवस्थित पार्किङ नियन्त्रण, फुटपाथ व्यवस्थापनलगायतका अभियानलाई धेरैले समर्थन पनि गरेका छन्। तर सुशासनको अर्थ केवल नियम लागू गर्नु होइन त्यसलाई लागू गर्ने शैली पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। नियम कार्यान्वयन गर्दा मानवीय संवेदनशीलता, संवाद र परिस्थिति बुझ्ने क्षमता कमजोर भयो भने सुशासनको उद्देश्य नै कमजोर बन्न सक्छ। यही कारण अहिले धेरैले नियम होइन नियम लागू गर्ने व्यवहारबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्।
हामीले बारम्बार सुन्छौँ नेपालमा युवाहरू विदेशिइरहेका छन्। जो विदेश जान सक्दैनन्, उनीहरू यतै संघर्ष गरिरहेका छन्। कोही राइड–सेयरिङ चलाउँछन्, कोही डेलिभरी गर्छन्, कोही दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्छन्। उनीहरूको श्रमले शहर चलिरहेको छ। तर उनीहरू आफैँ सम्मान र सुरक्षाको अनुभूति गर्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अहिले झन् गम्भीर बनेको छ।
गणेश नेपालीको मृत्युले एउटा परिवारलाई अपूरणीय क्षति पुर्याएको छ। मुगुको एउटा घर आज शोकमा डुबेको छ। आफन्तले आफ्नो मान्छे गुमाएका छन्। साथीहरूले सहयात्री गुमाएका छन्। तर यस घटनाले देशले पनि एउटा अवसर गुमाउन नहुनेछ। यदि यो घटनाबाट राज्य संयन्त्रले आत्मसमीक्षा गरेन, प्रशासनले आफ्नो व्यवहार सुधार्ने प्रयास गरेन, श्रमिक वर्गको सम्मानबारे नयाँ बहस सुरु भएन भने यस्तो दुःखद घटना केवल समाचार बनेर हराउनेछ।
कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यको शक्ति नागरिकलाई डर देखाउनु होइन, नागरिकलाई विश्वास दिलाउनु हो। कानूनको सम्मान तब बढ्छ जब त्यसको कार्यान्वयनमा न्याय, समानता र मानवीयता देखिन्छ। गणेश नेपालीको मृत्युको निष्पक्ष छानबिन हुनु आवश्यक छ। घटनाको वास्तविक कारण के थियो, कसको भूमिका के थियो, भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के गर्नुपर्छ यी सबै प्रश्नको उत्तर तथ्यका आधारमा खोजिनुपर्छ।
आज सडकमा उठेको आवाज केवल एउटा व्यक्तिको मृत्युको शोक होइन त्यो राज्यसँगको संवादको माग पनि हो। नागरिकले सम्मान खोजिरहेका छन्। श्रमिकले सुन्ने कान खोजिरहेका छन्। युवाले भविष्य खोजिरहेका छन्। राज्यले यदि यी आवाजलाई समयमै सुनेन भने अविश्वास अझ गहिरिँदै जानेछ।
गणेश नेपाली अब फर्केर आउने छैनन्। तर उनको मृत्युले उठाएका प्रश्नहरू अझै जीवित छन्। ती प्रश्नको उत्तर भावनाले मात्र होइन न्याय, जिम्मेवारी, संवेदनशीलता र सुधारले दिनुपर्छ। एउटा लोकतान्त्रिक समाजको वास्तविक परीक्षा संकटको क्षणमा हुन्छ। राज्यले आफ्नो शक्ति होइन, आफ्नो संवेदनशीलता प्रमाणित गर्नुपर्छ। नागरिकले पनि सत्य, न्याय र जिम्मेवारीको माग तथ्य र विधिको आधारमा गर्नुपर्छ।
आज देश रोइरहेको छ। एउटा श्रमिक युवाको जीवन अकालमै समाप्त भएको पीडाले धेरैको मन छोएको छ। यही पीडालाई परिवर्तनको सुरुवात बनाउने कि अर्को समाचारको भीडमा हराउन दिने यो निर्णय अब राज्य, राजनीतिक नेतृत्व र सम्पूर्ण समाजको हातमा छ।
