पुँजी बजारमा ऐतिहासिक सुधारको खाका: बोर्डले ल्यायो नियामकीय रूपरेखा, ५४ पृष्ठमा के-के छन् ?

काठमाडौँ ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डले नेपालको पुँजी बजारलाई आधुनिक, व्यवस्थित, पारदर्शी र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित धितोपत्र वित्तीय सेवासम्बन्धी मुख्य नियामकीय रूपरेखा, २०८३ सार्वजनिक गरेको छ। बोर्डले सार्वजनिक गरेको ५४ पृष्ठ लामो रूपरेखाले हालसम्म नगद कारोबारमा केन्द्रित रहेको नेपाली पुँजी बजारलाई थप गहिरो, तरल, प्रतिस्पर्धी र संस्थागत सहभागिता बढाउने दिशामा लैजान धितोपत्र कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो, आवरणयुक्त छोटो बिक्री तथा भविष्यमा व्युत्पन्न कारोबारको आधार तयार गर्ने स्पष्ट नीति अघि सारेको हो ।

बोर्डका अनुसार विगत तीन दशकमा नेपालमा पुँजी बजारको संस्थागत विकास, विद्युतीय कारोबार प्रणाली, लगानीकर्ताको पहुँच तथा धितोपत्र पूर्वाधारमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि बजार अझै नगदमा आधारित कारोबारमा सीमित छ। यसका कारण बजारको तरलता, मूल्य निर्धारण प्रक्रिया, जोखिम व्यवस्थापन तथा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता अपेक्षित रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। यही अवस्थालाई परिवर्तन गर्न धितोपत्र वित्तीय सेवाको एकीकृत नियामकीय संरचना आवश्यक ठहर गर्दै नयाँ रूपरेखा सार्वजनिक गरिएको हो।

रूपरेखाले धितोपत्र कर्जा प्रणालीलाई सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने, धितोपत्र सापटी तथा उधारो कारोबारको कानुनी र सञ्चालनगत आधार तयार गर्ने, आवरणयुक्त छोटो बिक्रीलाई चरणबद्ध रूपमा लागू गर्ने, बजार पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउने तथा लगानीकर्ता संरक्षणलाई केन्द्रमा राखेर सम्पूर्ण नियामकीय व्यवस्था विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसका लागि कानुनी व्यवस्था, निर्देशन, सञ्चालन पुस्तिका, कार्यान्वयन खाका, प्रतिवेदन प्रणाली तथा मानक सम्झौतासमेत तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

बोर्डले अहिलेको नेपाली पुँजी बजारमा देखिएका प्रमुख कमजोरीका रूपमा नगद कारोबारमा अत्यधिक निर्भरता, सीमित वित्तीय उपकरण, व्यक्तिगत लगानीकर्ताको अत्यधिक हिस्सा, संस्थागत लगानीकर्ताको न्यून सहभागिता, वास्तविक समयको जोखिम निगरानी अभाव तथा उन्नत जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीको कमीलाई औंल्याएको छ। बजारलाई अझ प्रतिस्पर्धी बनाउन धितोपत्र कर्जा, धितोपत्र सापटी तथा उधारो र आवरणयुक्त छोटो बिक्रीजस्ता व्यवस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

रूपरेखाले यस्ता सेवाको विकासबाट बजारमा कारोबारको निरन्तरता, तरलता वृद्धि, मूल्य निर्धारणको प्रभावकारिता, संस्थागत लगानीकर्ताको सक्रियता, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ्ने अपेक्षा गरेको छ। साथै लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि, बजारको विश्वसनीयता विस्तार तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्थायित्वमा समेत योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

बोर्डले नयाँ व्यवस्था लागू गर्दा त्यसको आर्थिक, वित्तीय, कानुनी, संस्थागत तथा सामाजिक प्रभावको विस्तृत मूल्याङ्कनसमेत गरेको जनाएको छ। विश्लेषणले हालको अवस्थालाई यथावत् राख्ने वा धितोपत्र कर्जा मात्रै लागू गर्ने विकल्पभन्दा धितोपत्र वित्तीय सेवालाई चरणबद्ध रूपमा विस्तार गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। यसअनुसार पहिलो चरणमा धितोपत्र कर्जा, दोस्रो चरणमा धितोपत्र सापटी तथा उधारो र तेस्रो चरणमा आवरणयुक्त छोटो बिक्री सञ्चालन गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।