सतिशलाल किनेको एनसेलको शेयर गैर कानुनी भएको सरकारको ठहर
काठमाडौं । सरकारले आज सार्वजनिक गरेको एनसेलको शेयर कारोबार सम्बन्धी छानविन समितिको प्रतिवेदनमा एनसेलका कैयौ तथ्यहरुलाई बाहिर ल्याईदिएको छ । टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा गठित छानविन समिति २०८० ले एनसेल एक्जियटा नेपाल प्रा.लि.को शेयर खरिद बिक्री सम्झौता सरकारसँग पूर्व स्वीकृति नलिएको तथा अन्य थुप्रै नियामकीय प्रावधानका कारण शेयर स्वामित्यव हस्तान्तर गर्ने कार्य अस्वीकार्य भएको ठहर गरेको छ ।
छानविन समितिको उक्त ठहरसँगै आगामी तीन बर्षपछि ऐनसेलको ८० शेयर स्वामित्व नेपाल सरकार मातहत ल्याउने बाटो खुलेको छ । ब्रम्हलुट मच्चाएको एनसेलले यसअवधीमा अर्बौ रुपैयाँ कर छली गरेको निष्कर्ष समेत छानविन समितिले गरेको छ ।
छानविन समितिले दुरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ (१) बमोजिम ५० प्रतिशत भन्दा बढि विदेशी लगानी भएका दुरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीको शेयर स्वामित्व २५ बर्षपछि नेपाल सरकारको हुने भन्ने व्यवस्था रहेकोले सोही बमोजिम गर्नुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
छानविन समितिले १३ बुँदे निष्कर्ष निकालेको छ । सो निस्कर्षमा मलेसियाको एक्जियटाले करिब ५० अर्बको सम्पत्ति भ्यालुएशन गरेको तर खरिद बिक्रीका बखत जम्मा पाँच अर्ब मात्रै मूल्याङ्कन देखाउने कार्य कर छली भएको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
उता, छानविन समितिले २०७६।०७७ सालदेखि एनसेलको कर परिक्षण गर्न बाँकी रहेकोले सो दायित्व निर्धारण गरी असुल गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
