भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि अस्थायी आवासको तयारी तीव्र, तीन विकल्पमा व्यवस्थापन गरिने

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी आवास व्यवस्थापनको कामलाई सरकारले प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको जनाएको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रभावित नागरिकको आवास व्यवस्थापनका लागि आवश्यक तयारी अघि बढाएका हुन्।

सरकारका अनुसार उक्त कार्यमा प्रभावित स्थानीय तहले समेत सहयोग गरिरहेका छन्। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विभिन्न विभागका चार महानिर्देशक तथा प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहभागी छन्। उनीहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रको आवश्यकतासम्बन्धी विवरण समितिलाई उपलब्ध गराइरहेका छन्।

बाढी प्रभावित नागरिकले आफैं कोठा खोजेर बस्न चाहेमा चार जनासम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ। चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारका लागि थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ।

प्रभावित नागरिकसँग अन्यत्र सुरक्षित जग्गा भएमा त्यहाँ ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गरी आवासको व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ। सुरक्षित जग्गासमेत नभएका परिवारका लागि सरकारले जग्गाको व्यवस्थापन गरी सोही स्थानमा ‘मोड्युलर’ घर निर्माण गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार यी विकल्पमध्ये कुन परिवारका लागि कुन व्यवस्था आवश्यक पर्छ भन्ने विवरण संकलन भइरहेको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले सुरक्षित जग्गाको पहिचान गर्ने काम अघि बढाएको छ भने पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले अस्थायी आवासका लागि आवश्यक घरको व्यवस्थासम्बन्धी तयारी गरिरहेको छ।

सरकारको प्रारम्भिक सर्वेक्षणअनुसार बाढी प्रभावित क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत परिवारले कोठा भाडामा लिएर बस्ने विकल्प रोजेका छन्। त्यस्तै करिब २० प्रतिशत परिवारले आफ्नै जग्गामा घरको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् भने बाँकी २० प्रतिशत परिवारसँग सुरक्षित जग्गासमेत नरहेको प्रारम्भिक विवरणमा उल्लेख छ।

यसैबीच सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको स्थायी बसोबास व्यवस्थापनका लागि समेत काम अघि बढाएको जनाएको छ। प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवश्यक पूर्वाधार तथा सुविधासहितको व्यवस्थित बस्ती निर्माण गरी पुनस्र्थापना गर्ने प्रारम्भिक अवधारणा अघि सारिएको सरकारको भनाइ छ।