सहकारी संस्थामा नयाँ मापदण्ड : सञ्चालक–सीईओको घरमा कार्यालय निषेध
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूमा संस्थागत सुशासन बलियो बनाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ ।
प्राधिकरणले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको सञ्चालनसम्बन्धी नियामकीय (तेस्रो संशोधन) मापदण्ड, २०८३ जारी गर्दै सञ्चालक तथा व्यवस्थापनसँग जोडिएका विभिन्न विषयमा कडाइ गरेको हो ।
संशोधित मापदण्डअनुसार अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्ना सञ्चालक, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) वा उनीहरूको परिवारको स्वामित्वमा रहेको घर वा भवन भाडामा लिएर कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।
यसअघि नै सञ्चालक, सीईओ वा उनीहरूको परिवारको नाममा रहेको घर वा भवनमा कार्यालय सञ्चालन गरिरहेका सहकारीले भने त्यस्तो व्यवस्था अन्त्य गर्नुपर्नेछ । त्यस्ता संस्थाले ६ महिनाभित्र कार्यालय अन्य स्थानमा सार्न वा मापदण्डअनुकूल व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ ।
संशोधित मापदण्डले प्रमुख कार्यकारी पदको परिभाषासमेत स्पष्ट गरेको छ । संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, प्रशासकीय प्रमुख वा व्यवस्थापकीय प्रमुखका रूपमा काम गर्न तोकिएको पदलाई प्रमुख कार्यकारीका रूपमा मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै, सहकारी संस्थाका सञ्चालकको कार्यकाल गणनासम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट पारिएको छ । सहकारी ऐनको सम्बन्धित दफा लागू हुँदाका बखत पदमा रहेका सञ्चालकको हकमा उक्त अवधि नै पहिलो कार्यकालका रूपमा गणना हुने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्ने वा संस्थाको उद्देश्य परिवर्तन गर्ने अवस्थामा प्राधिकरणबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था पनि संशोधनमार्फत थप स्पष्ट पारिएको छ ।
पूर्वस्वीकृतिका लागि संस्थाले निवेदनसँगै सदस्यहरूको स्वघोषणा, कानुनले तोकेको न्यूनतम सदस्य संख्या, सदस्यहरूको भौगोलिक निरन्तरता, कम्तीमा पाँच वर्षको व्यावसायिक योजना तथा तोकिएको योग्यता पूरा गर्ने प्रतिबद्धतासहितका आधार पूरा गर्नुपर्नेछ ।
