बालेनलाई उद्योग वाणिज्य महासंघको १० बुँदे सुझाव : कर प्रणालीदेखि भन्सार सुधारसम्म
काठमाडौं । वालेन्द्र शाह (बालेन)ले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निजी क्षेत्रसँग सुझाव मागेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसमक्ष १० बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले असोज २ गते कानून सुधारसहित आवश्यक सुझाव दिन निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थालाई परिपत्र गरेको थियो । सोहीअनुसार महासंघले लगानी प्रवर्द्धन, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि विद्यमान कानुनी, कार्यविधिगत तथा प्रशासनिक व्यवस्थामा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको हो ।
महासंघले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २८ प्रकारका ऐन तथा कानुनमा समसामयिक परिमार्जन, थप तथा अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । सुरक्षित, पारदर्शी र व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्दै कर प्रणालीलाई सरल, अनुमानयोग्य र लगानीमैत्री बनाउन तथा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका कानुनी र प्रशासनिक जटिलता हटाउनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।
महासंघले सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित तथा प्रभावकारी संवादको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिएको छ । आर्थिक तथा व्यावसायिक कसुरको अनुसन्धानका क्रममा व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा पक्राउ तथा हिरासतमा राख्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । व्यावसायिक कारोबार तथा आर्थिक विवादलाई फौजदारी कसुरसँग जोड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै धरौटी तथा अग्रिम जमानतजस्ता कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।
कर प्रणालीलाई सरल र एकीकृत बनाउन आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, भन्सार, अन्तःशुल्क तथा सालवसाली आर्थिक ऐनमा छरिएर रहेका करसम्बन्धी व्यवस्थालाई समेटेर व्याख्यासहितको एकीकृत कर संहिता निर्माण गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । कर कानुनमा हुने बारम्बारका परिवर्तन, विभिन्न निकायबाट हुने फरक–फरक व्याख्या तथा प्रक्रियागत जटिलता हटाएर सहज, पारदर्शी र अनुमानयोग्य कर प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि महासंघले जोड दिएको छ ।
महासंघले जिल्लास्तरमा करदाता सेवा कार्यालयको पुनःस्थापना तथा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । बढी दाखिला भएको करको स्वचालित फिर्ता तथा तोकिएको समयमा कर फिर्ता नभए ब्याज उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघको छ । कर विवाद समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत विज्ञ सम्मिलित स्वतन्त्र प्रशासनिक पुनरावलोकन संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने सुझावसमेत दिइएको छ ।
भन्सार प्रणालीलाई सहज बनाउन स्वचालित भन्सार मूल्याङ्कन तथा जोखिममा आधारित, छरितो र पारदर्शी जाँचपास प्रणाली लागू गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र वस्तुनिष्ठ प्रमाणबिना सन्दर्भ मूल्यका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।
उद्योगका मेसिनरी तथा उपकरण वारेन्टीअन्तर्गत फिर्ता वा प्रतिस्थापन गर्दा भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउन, पासबुक तथा वण्डेड सुविधाअन्तर्गत तयार वस्तुको निकासी समयावधि बढाउन तथा औद्योगिक कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने केही वस्तुको आयातमा रहेको कोटा प्रणाली हटाउन पनि महासंघले सुझाव दिएको छ ।
