विदेशी मुद्रा कारोबारमा राष्ट्र बैंकको खुकुलो नीति, विदेश उपचारदेखि हवाईजहाज मर्मतसम्म सहज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशमा उपचार गराउने नेपाली नागरिकका लागि विदेशी मुद्रा सटहीको सीमा दोब्बर बनाउँदै वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यस्तो सुविधा वार्षिक १५ हजार अमेरिकी डलरसम्म मात्र रहेकोमा राष्ट्र बैंकले एकीकृत परिपत्र–२०८२ मा संशोधन गर्दै सीमा बढाएको हो ।

राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागले जारी गरेको संशोधित व्यवस्थाअनुसार विदेशस्थित अस्पतालमा उपचार गराउने तथा आवश्यक औषधि र उपचारजन्य उपकरण खरिद गर्ने नेपाली नागरिकले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत वार्षिक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म विदेशी मुद्रा सटही सुविधा लिन सक्नेछन् । यसअघि यस्तो सुविधा १५ हजार डलरसम्म सीमित थियो ।

त्यस्तै, नेपाली दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीले विदेशी सेवा प्रदायकसँग सम्झौता गरी स्याटेलाइट सेवा भाडामा लिँदा वा प्रयोग गर्दा वार्षिक ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म भाडा रकम बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैं भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो भुक्तानीको सीमा १ लाख अमेरिकी डलर थियो ।

नियामक निकायबाट सम्झौता वा सहमति स्वीकृत भएको वा सटही सिफारिस प्राप्त भएको अवस्थामा वाणिज्य बैंकले सम्बन्धित कागजातका आधारमा प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार अमेरिकी डलर थियो ।

३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको प्रतिपटक भुक्तानीका लागि भने सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिससहित राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्नेछ । नियामक निकाय नभएको वा सम्बन्धित निकायबाट सम्झौता तथा सहमति स्वीकृत हुन नसकेको अवस्थामा ८ हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढीको प्रतिपटक भुक्तानीका लागि समेत राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

सेवा आयातका क्रममा अग्रिम भुक्तानीको सीमामा पनि संशोधन गरिएको छ । अब प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने भए विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक पर्नेछ । यसअघि यस्तो सीमा १५ हजार अमेरिकी डलर थियो । त्यस्तै, ३० हजार डलरभन्दा बढीको सेवा आयातमा सम्बन्धित नियामक निकायको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

भारतसँगको कारोबारमा पनि विदेशी मुद्रा भुक्तानीको सीमा बढाइएको छ । नेपालमा विधिवत् दर्ता भई कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका नेपाली तथा विदेशी संघसंस्था, कम्पनीलगायतले भारतस्थित संघसंस्था वा कम्पनीसँग विभिन्न सेवा सुविधा लिन गरेको सम्झौता वा सहमतिबमोजिम प्रतिपटक ६० लाख भारतीय रुपैयाँसम्मको भुक्तानी वाणिज्य बैंकमार्फत गर्न सक्नेछन् । यसअघि यस्तो सीमा ४० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो । नियामक निकायको स्वीकृति वा सटही सिफारिस आवश्यक पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित कागजात पेस गर्नुपर्नेछ । ६० लाख भारतीय रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी तथा नियामक निकाय नभएको वा स्वीकृति तथा सिफारिस प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

हवाई सेवा कम्पनीका लागि पनि संशोधित व्यवस्थाले सहजता थपेको छ । नेपाली वायुसेवा कम्पनीले हवाईजहाजका इन्जिन वा पार्टपूर्जा विदेशमा लगी मर्मत गरी ल्याउने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित नियामक निकाय, अर्थात् नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सिफारिससहित आवश्यक कागजातका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म अग्रिम भुक्तानी पठाउन सक्नेछन् । यसअघि यस्तो सीमा १ लाख अमेरिकी डलर थियो । यस प्रयोजनका लागि विदेशी बैंकको बैंक ग्यारेन्टी आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै, निर्यातबाट प्राप्त रकमको सीमाभित्र रहेर तेस्रो मुलुकमा आयातका लागि भुक्तानी गर्न पाउने सीमा पनि बढाइएको छ । निर्यात रकम प्राप्त गर्ने सम्बन्धित वाणिज्य बैंकले तेस्रो मुलुकका लागि प्रतिपटक ३० हजार अमेरिकी डलरसम्म र भारतका लागि ६० लाख भारतीय रुपैयाँसम्म आयात भुक्तानी सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । यसअघि तेस्रो मुलुकका लागि यस्तो सीमा १२ हजार अमेरिकी डलर र भारतका लागि ३० लाख भारतीय रुपैयाँ थियो ।

विदेशमा पर्यटकीय सेवा उपलब्ध गराउने इजाजतपत्रप्राप्त ट्राभल तथा टुर एजेन्सीले विदेशस्थित एजेन्टलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा नेपाल वा विदेशबाट सो प्रयोजनका लागि प्राप्त विदेशी मुद्राको सीमाभन्दा बढी रकम पठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित एजेन्टलाई भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित ट्राभल तथा टुर एजेन्टको नाममा विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा वा नेपालबाट विदेशी पर्यटकबाट प्राप्त रकमको आधार हुनुपर्नेछ । विदेशस्थित एजेन्टले सम्बन्धित ट्राभल तथा टुरको नाममा जारी गरेको इनभ्वाइसका आधारमा मात्र भुक्तानी पठाउन सकिने तथा उधारोमा उपलब्ध गराइएको सेवाको रकम उधारो असुल भएपछि मात्र पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसैगरी, कुनै इजाजतपत्रप्राप्त ट्राभल तथा टुर एजेन्सीले अर्को इजाजतपत्रप्राप्त ट्राभल तथा टुर एजेन्सीबाट पर्यटकीय सेवा खरिद गरी आफ्ना ग्राहकलाई उपलब्ध गराएको अवस्थामा विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि थप शर्त तोकिएको छ । सेवा खरिद गर्ने एजेन्सीले सेवा उपलब्ध गराउने एजेन्सीलाई विदेशी मुद्राको विजक जारी गरेको हुनुपर्ने, सेवा खरिद गर्ने एजेन्सीको बैंक खातामा विदेशी मुद्रा प्राप्त भएको हुनुपर्ने र प्राप्त विदेशी मुद्राभन्दा बढी रकम भुक्तानी गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशस्थित एजेन्टले सम्बन्धित ट्राभल तथा टुरको नाममा जारी गरेको इनभ्वाइसका आधारमा मात्र भुक्तानी पठाउन तथा उधारोमा उपलब्ध गराइएको सेवाको रकम उधारो असुल भएपछि मात्र पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विदेशी ऋण भित्र्याउने नेपाली फर्म तथा कम्पनीका लागि पनि राष्ट्र बैंकले बैंक ग्यारेन्टीको बाटो सहज बनाएको छ । सूचना प्रविधि, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी संस्थाबाट नेपालमा विदेशी ऋण भित्र्याउने प्रयोजनका लागि इजाजतपत्रप्राप्त ‘क’ वर्गका बैंकले विदेशी मुद्रामा बैंक ग्यारेन्टी वा स्ट्यान्डबाइ लेटर अफ क्रेडिट जारी गर्न सक्नेछन् । यस्तो ग्यारेन्टी वा प्रत्याभूति ऋणको बक्यौता साँवा र ऋणको अवधिसम्म मात्र कायम रहनेछ । विदेशी ऋणसम्बन्धी अन्य व्यवस्था भने नेपाल राष्ट्र बैंकको विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावली, २०७८ बमोजिम हुने जनाइएको छ ।

कार्ड प्रयोगकर्ताका लागि पनि विदेशी मुद्रा आर्जन र प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको छ । विदेशमा अनलाइनमार्फत सेवा निर्यात गरी आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा कार्डमा जम्मा गर्न सकिनेछ । यस्तो विदेशी मुद्रा कार्ड प्रयोगकर्ताको अनुरोधमा निजको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा समेत जम्मा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कार्डमा मौज्दात १० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको परिवर्त्य विदेशी मुद्राभन्दा बढी भए बढी भएको रकम अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित व्यक्तिको स्वदेशी वा विदेशी मुद्रा खातामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

सेवा निर्यातबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरेका कार्ड प्रयोगकर्ताले विदेशबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा विदेशी मुद्रा सटहीको वार्षिक सीमा पनि बढाइएको छ । अब यस्तो सीमा आर्जन गरेको विदेशी मुद्रा र ५०० अमेरिकी डलरको योगबराबर हुनेछ । तर यस्तो सुविधा वार्षिक अधिकतम १० हजार अमेरिकी डलर वा सो बराबरको अन्य परिवर्त्य विदेशी मुद्रासम्म मात्र सीमित रहनेछ ।

यससँगै राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको एजेन्ट मौज्दातबाट हुने लगानीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो दैनिक तरलतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी बढीमा एक वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको कल डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट वा यस्तै अन्य उपकरणमा लगानी गर्न सक्नेछन् । एक वर्षभन्दा बढी अवधिका लागि लगानी गर्नुपरेमा आफ्नो नीतिगत व्यवस्थाअनुसार एजेन्ट बैंकमा रहेको कुल मौज्दातको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म दुई वर्षसम्मको कल डिपोजिट, सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट वा न्यून जोखिमका उपकरणमा लगानी गर्न सकिनेछ । पूर्ण तरल सरकारी सुरक्षणपत्रमा भने अधिकतम पाँच वर्षसम्म लगानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, सूचना प्रविधि, व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन तथा ऊर्जा उद्योगले विदेशी मुद्राको कर्जा सुविधा वा पुँजीगत वस्तु आयातका लागि विक्रेताबाट उपलब्ध हुने उधारो सुविधाको विदेशी विनिमय जोखिम व्यवस्थापन गर्न हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि बढीमा पाँच वर्ष अवधिका वित्तीय उपकरणमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।