जीवन बीमामा महिलाको सहभागिता ५७ प्रतिशत, नेतृत्व तहमा १३ प्रतिशत मात्रैः प्रतिवेदन

काठमाडौं । नेपालको जीवन बीमामा महिलाको सहभागिता पुरुषको तुलनामा बढी देखिए पनि बीमा कम्पनीको नेतृत्व तहमा उनीहरूको उपस्थिति कमजोर रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको लैङ्गिक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार बीमा सेवाको प्रयोगमा महिला अगाडि रहे पनि सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा भने पुरुषको वर्चस्व देखिएको हो ।

‘इन्स्योरेन्स थ्रु अ जेन्डर लेन्स: अ फेमा–मिटर असेसमेन्ट इन नेपाल’ नामक प्रतिवेदनले बीमा क्षेत्रमा महिला र पुरुषको सहभागिता, बीमा सेवामा पहुँच, कर्मचारीको प्रतिनिधित्व तथा संस्थागत नीतिको अवस्था विश्लेषण गरेको छ । पहुँच टु इन्स्योरेन्स इनिसिएटिभको फेमा–मिटर ढाँचामा तयार गरिएको अध्ययनमा नेपालमा इजाजतपत्र प्राप्त ३५ वटै बीमा कम्पनी सहभागी थिए । अध्ययनले बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक आधारमा छुट्याइएको तथ्याङ्कको उपलब्धता, गुणस्तर र प्रयोगको अवस्थासमेत मूल्याङ्कन गरेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार जीवन बीमाका कुल पोलिसीहोल्डरमध्ये ५७ प्रतिशत महिला र ४३ प्रतिशत पुरुष छन् । बीमित व्यक्तिको सङ्ख्यामा पनि महिलाको हिस्सा ५८ प्रतिशत र पुरुषको ४२ प्रतिशत छ । तर बीमामा तिर्ने औसत रकममा भने ठूलो अन्तर देखिएको छ । पुरुषले औसत ४२ हजार ५९२ रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा महिलाले औसत २१ हजार ५४ रुपैयाँ तिर्ने गरेका छन् । समग्रमा औसत प्रिमियम ३० हजार २५८ रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दाबी गर्ने दरमा पनि महिला र पुरुषबीच अन्तर देखिएको छ । पुरुष पोलिसीहोल्डरले दाबी दर्ता गर्ने सम्भावना ३.८ प्रतिशत हुँदा महिलाको यस्तो दर १.८ प्रतिशत छ । अर्थात् पुरुषको दाबी दर महिलाकोभन्दा करिब दोब्बर छ । लघु जीवन बीमामा भने महिलाको सहभागिता अझ बढी देखिएको छ । यस क्षेत्रमा कुल पोलिसीहोल्डर र बीमित व्यक्तिमध्ये ६२ प्रतिशत महिला र ३८ प्रतिशत पुरुष छन् । महिलाले औसत ४८९ रुपैयाँ प्रिमियम तिर्दा पुरुषले ३९८ रुपैयाँ तिर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ । औसत दाबी भुक्तानी रकम महिलाका लागि करिब एक लाख ३० हजार रुपैयाँ र पुरुषका लागि ९६ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

निर्जीवन तथा लघु निर्जीवन बीमामा भने लैङ्गिक तथ्याङ्क भने अपूर्ण देखिएको छ । दुर्घटना तथा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी ग्राहकको विवरणमा ४० प्रतिशत महिला, ३४ प्रतिशत पुरुष र २७ प्रतिशतको लैङ्गिक पहिचान नखुलेको उल्लेख छ । तर कुल बीमित व्यक्तिको विवरणमा पुरुषको हिस्सा ५३ प्रतिशत र महिलाको ३८ प्रतिशत छ । लघु निर्जीवन बीमाअन्तर्गत साना व्यवसायको बीमा गर्ने पोलिसीहोल्डरमध्ये ५९ प्रतिशत पुरुष र १६ प्रतिशत महिला छन् भने २५ प्रतिशतको पहिचान खुलाइएको छैन । प्रिमियम सङ्कलन, दाबी, कृषि बीमा र जलवायुजन्य जोखिमसँग सम्बन्धित बीमामा पनि लैङ्गिक आधारमा छुट्याइएको तथ्याङ्क पर्याप्त नरहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

बीमा कम्पनीभित्रको नेतृत्व र रोजगारीमा पनि महिलाको प्रतिनिधित्व असमान देखिएको छ । जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिमा ७८ प्रतिशत पुरुष र २२ प्रतिशत महिला छन् । उच्च कार्यकारी व्यवस्थापनमा पुरुषको हिस्सा ८७ प्रतिशत हुँदा महिलाको १३ प्रतिशत मात्रै छ । व्यवस्थापक तहमा २६ प्रतिशत महिला र ७४ प्रतिशत पुरुष छन् । कुल तलब पाउने कर्मचारीमध्ये महिलाको हिस्सा ४० प्रतिशत र पुरुषको ६० प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । निर्जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक समितिमा १९ प्रतिशत महिला र ८१ प्रतिशत पुरुष छन् भने उच्च कार्यकारी तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व २२ प्रतिशत छ ।

महिलाको सहभागिता बढाउन आवश्यक संस्थागत नीतिहरू पनि सबै कम्पनीमा समान रूपमा लागू नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अध्ययनमा सहभागी १४ वटै जीवन बीमा कम्पनीमा समान अवसरसम्बन्धी रोजगार नीति रहेको पाइए पनि ६४.३ प्रतिशत कम्पनीले मात्रै कर्मचारी भर्ना गर्दा लैङ्गिक विविधता समेटेका छन् । पदोन्नतिमा लैङ्गिक अवस्थाको समीक्षा गर्ने कम्पनी १४.३ प्रतिशत मात्रै छन् । यौनजन्य दुव्र्यवहारविरुद्धको नीति ३५.७ प्रतिशत र विभेदविरोधी नीति ४२.९ प्रतिशत कम्पनीमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । कुनै पनि बीमा कम्पनीले लैङ्गिक आधारमा तलबको समीक्षा नगरेको र उच्च व्यवस्थापन तहमा तलबको अन्तर रहेको पनि अध्ययनले देखाएको छ ।

उच्च कार्यकारी तहमा महिलाको पदोन्नति दर शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मध्यम व्यवस्थापक तहमा भने महिलाको पदोन्नति दर २२.२ प्रतिशत छ जबकि पुरुषको १३.६ प्रतिशत छ । बोर्ड र उच्च कार्यकारी तहमा महिलाले संस्था छाड्ने दर पुरुषको तुलनामा बढी देखिएको छ । तर मध्यम तह र सामान्य कर्मचारीमा पुरुषले संस्था छाड्ने दर बढी रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले बीमा क्षेत्रमा लैङ्गिक समानता बढाउन सबै कम्पनीका लागि एकरूपको तथ्याङ्क सङ्कलन तथा प्रतिवेदन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । लैङ्गिक पहिचान नखुलेका विवरण घटाउने, महिला नेतृत्व विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, समावेशी भर्ना र पदोन्नति प्रणाली अपनाउने तथा महिलाको आवश्यकता र आर्थिक अवस्थाअनुसार बीमा योजना विकास गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै बीमा कम्पनीमा विविधता, समता र समावेशितासम्बन्धी नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न, वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा तलब, तालिम र वृत्ति विकासमा समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणको नियमन तथा सुपरिवेक्षण प्रणालीमा लैङ्गिक सूचक समावेश गर्न र यस क्षेत्रमा देखिएका असमानताका कारण पहिचान गर्न थप अनुसन्धान गर्न पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।