कानुनी र व्यवहारिक हिसाबले संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिका त्रुटीपूर्ण छ

ऋषिराम भुसाल
१ असार २०७८, मंगलवार २१:४४

बीमा ऐनमा बीमा ब्यवसाय बीमा अभिकर्तामार्फत गरिने व्यवसाय हो भनेर उल्लेख गरिएको छ । बीमा ऐन २०४९ को दफा ३० मा तोकिएको योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट बीमा समितिबाट स्वीकृति लिएर तालिम लिएको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हुनुपर्ने भन्ने ब्यहोरा उल्लेख छ । व्यक्ति भनेको केवल ‘प्राकृतिक व्यक्ति’ हो । सो तालिममा सहभागी हुन्छ । तालिममा सहभागी भएको व्यक्तिले बीमा सम्बन्धि सही जानकारी दिन सक्षम हुन्छ ।

हालैमात्र बीमा समितिबाट संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धी जारी निर्देशिकामा संस्थाको नाममा अभिकर्ताको इजाजतपत्र दिँदा तालिम वा बीमा शिक्षा नलिइकन बीमा पोलिसी बिक्री गर्ने इजाजत दिइएको छ । बीमा ऐनको मूल मर्म विपरित हुने गरी बीमा समितिले जारी गरेको नयाँ निर्देशिका कानुन संगत होला ? के सो ब्यक्ति वा संस्थाले जनतालाई बीमा सम्बन्धी सहि सूचना वा जानकारी दिन सक्ला ? त्यतिबेला बीमा बजार अनि यो उद्योगप्रति आम सर्वसाधारणको धारणा के रहला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । यसले राम्रो परिणाम दिन सक्दैन । यसर्थमा कानूनी हिसाबले पनि यो संस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धि ब्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ र व्यवहारिक हिसाबले पनि नेपालको सन्दर्भमा असफल साबित दुरुपयोग हुन पुगेको छ ।

बिगतबाट यसको पाठ किन नलिइएको हो ? अहिले किन जबर्जस्ती गरिँदै छ ? “दालमा कुछ काला है” भन्न सकिदैन र ? विभिन्न कम्पनीले दशौं वर्षसम्म करोडौं रुपैयाँ लगानी गरेर आज नेपालको बीमा बजारमा एक लाख भन्दा बढि सक्रिय बीमा अभिकर्ताहरु उत्पादन गरी बीमा व्यवसाय गुल्जार हुने अवस्थामा पुगेको छ । बीमा ब्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि बिगतदेखि नै अभिकर्ता वृत्ति बिकास सम्बन्धी व्यवस्थाको कारण नेपालको बीमा उद्योगले यो सफलता प्राप्त गरेको कसैबाट छिपेको छैन । यसमाथि किन गिद्देदृष्टी लगाइदै छ ? नेटवर्किङ भयो रे ! बीमा समितिको आज उपल्लो ओहोदामा रहनुहुने महोदय ! जागिर शुरु गर्दा तपाईं कुन तहबाट शुरु गर्नु भएको ? तपाईं जागीरे जीवन भरी पदोन्नति नभई सहायक तहमै रहनुपरेको भए आजसम्म जागिर खान सक्नुहुन्थ्यो ? पदोन्नति पद्धति तपाईंहरुको मात्र बपौती हो र ? सबैको मर्म एउटै होइन र ? खै त अभिकर्ता पदोन्नति पद्धतिलाई संस्थागत गरेको ? आजसम्म यसतर्फ बीमा समितिको ध्यान किन नगएको ?

बीमा अभिकर्ताहरुले २५÷३० बर्ष देखि आफ्नो उर्वर जीवन घाम–पानी, हुरी–बतास, भोक–निद्रा नभनिकन बीमा व्यवसायको श्रीबृद्धिका लागि पसिना बगाएका अभिकर्तालाई किन सौतेलो ब्यवहार गरिदैछ ? एउटा कम्पनीमा ४÷५ बर्ष सेवा गरेको कर्मचारीलाई सहुलियतपूर्ण नगदै कर्जा दिन हुने तर २०÷२५ बर्ष सम्म रातोदिन सेवा गर्ने अभिकर्तालाई नगद वा विविध कर्जा दिन नहुने किन ? प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने हामीमाथि यो हदको अन्याय किन ? यदि तपाईहरुले कानुन र न्यायको सम्बन्ध र परिभाषा बुझ्नु भएको छ भने न्याय दिलाउने साधन कानुन हो । यदि कुनै कानुनले न्याय दिँदैन भने त्यो कानुन हुनै सक्दैन । बीमा ऐनमै उल्लेख भएको अभिकर्ताले ऋण लिन पाउने छुट सम्बन्धी व्यवस्थालाई कानुन नमान्ने अनि बीमा ऐनमा उल्लेख नभएको संस्थागत बीमा अभिकर्तालाई जबरजस्ती लागू गर्न खोज्नु बीमा समिति कानुन र ऐन विरुद्धमा काम गर्ने नियमनकारी निकाय हो भन्ने सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ । समग्र बीमा व्यवसायको हित गर्नुपर्नेमा यसलाई हामी श्रमजीवी अभिकर्ताले पूर्णतया अस्वीकार गर्दछौं ।

धितो जमानतका आधारमा बिधिसम्वत र निश्चित मापदण्डका आधारमा सम्झौता बमोजिमको अबधिमा तिर्नेगरी लिइएको कर्जालाई बीमा समिति किन अनावश्यक विवादमा तान्दैछ ? कसको स्वार्थको लागि यो काम हुदैछ । बीमा क्षेत्रमा २० औं वर्ष काम गरेका बीमा अभिकर्ताहरु कोभिडको कारणले घरको आइसोलेसनमा छन् त थुप्रैको निधन भइसकेको छ । महामारीको चपेटामा परेर कोही हस्पिटलमा मृत्युसँग पौठेजोरी खेल्दैछन् । यस्तो अवस्थामा बीमा समितिको उर्दीका कारण बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई घरखेत बेचेरै भएपनि पैसा जम्मा गर्न ताकेता गर्दैछन् । यस्तो अमानवीय उर्दी जारी गरेको प्रति अलिकति पनि तपाईंहरुमा पश्चाताप पलाएन ? बीमा समितिका जिम्मेवारी नेतृत्वले मानवीय समवेदना गुमाएकै हो त ?

हो, हामी पनि बीमितले जम्मा गरेको रकमको पूर्ण सुरक्षा होस् भन्न चाहन्छौं । गैर कानुनी र असुरक्षित तरिकाले कहिँ कतै कर्जाको नाममा व्यथिति भएको रहेछ भने त्यसको सहि ढंगले नियमन होस्, छानविन होस्, र कारवाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने भयो ल्याइयोस् । त्यसमा हाम्रो पूर्ण सहयोग हुनेछ । यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि बीमा समितिलाई त्यस्तो गलत सूचना दिने कुन पापी हो ? सबैले पहिचान गरौं, पापीको गलत सुझावका कारणले कर्जा असुलीका नाममा त्यस्तो अव्यवहारिक र अमानवीय सर्कुलर जारी गर्न प्रेरित गरेको होला ? समयमा बुद्धि फिर्ला भन्ठानेको त अझै फूर्तिवाल बक्तब्य ! बीमा क्षेत्रलाई रगत पसिना बगाएर मेहनत गर्ने अभिकर्तामाथि यस्तो अनर्गल प्रचार कसले गर्न बीमा समितिलाई कसले उक्साउँदैछ महोदय ! रात बिरात पसिना बगाएर सर्वसाधारणको घर दैलोमा पुगी आफूले केही नपाएको समयमा पनि १% सेवा शुल्कले तपाईंहरुको चुलो जलाईदिने तिनै अभिकर्ता हुन् । श्रम गरेर, पसिना बगाएर, बीमा क्षेत्रलाई आजको जस्ता हराभरा बनाईदिने तिनै अभिकर्ताहरुलाई तपाईंहरुले हेप्ने, लाञ्छित गर्ने, घुर्क्याउने र अनावश्यक आरोप लगाउने भनेर भन्नु कदापि उचित हुदैन । मेरो आग्रह छ, बन्द गर्नुहोस् यस्ता हर्कत ! बीमा समितिले अभिकर्ताका विरुद्धमा पाँच सय शब्दमा आरोप लगाइरहँदा तपाईहरुले कतै वार्ता वा संवादको लागि औपचारिक रुपमा आग्रह गर्नु भएको समेत छैन । यसले बीमा समितिका पदाधिकारीहरुको नियत अझै सफा देखिदैन ।

नयाँ नीति र कानून निर्माण गर्दा यो उद्योगको महत्वपूर्ण पक्ष अभिकर्ताका प्रतिनिधिलाई राखी निष्कर्षमा पुग्न कसले अबरोध गर्यो ? बीमा समितिका पदाधिकारी तपाईंहरुद्वारा सिर्जित समस्याको समाधानका लागि मर्यादित हिसाबले पेशागत बीमा अभिकर्ता संघका प्रतिनिधिसँग औपचारिक बार्ताको आह्वान गरी टेवुलमा बसी समाधानको बाटो खोजियोस् । केही नभएका श्रमजीवी अभिकर्ताका विरुद्धमा तपाईंहरुले घुर्की लगाउने खालको आक्षेपपूर्ण बक्तब्यबाजी किन गर्दै हुनुहुन्छ ?

बीमा समिति, बीमा कम्पनी, अभिकर्ता र बीमित हामी सबै एउटै डुंगाका यात्री हौं । एउटा डुबे अर्को बच्नेवाला छैन । तपाईंहरु नियमन गर्ने तहमा जिम्मेवारी लिएको हुनाले पनि अलि बढी जिम्मेवार हुन आवश्यक छ । तसर्थ उल्लेखित प्रश्नहरुको यथार्थ जवाफ आउने गरी जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुन म सबैमा आग्रह गर्दछु । यसमा कुनै पूर्बागह्र नराखी एउटा जिम्मेवार परिवारको सदस्यको सुझावको रुपमा बीमा समितिका पदाधिकारीहरुले लिनु हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । अन्यथा आउने समयले तपाईंहरुलाई धिक्कार्ने छ । चेतना भया ! अस्तु ।
(लेखक पेसागत बीमा अभिकर्ता संघ नेपाल, बीमक समिति नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लि. का सचिव हुन् । प्रस्तुत लेख निजको व्यक्तिगत विचार हो, संस्थागत प्रतिनिधित्व गर्दैन । –सं.)

3 thoughts on “कानुनी र व्यवहारिक हिसाबले संस्थागत बीमा अभिकर्ता निर्देशिका त्रुटीपूर्ण छ

  1. man bdr oli says:

    सही तर्कपुर्ण बिचार छ सिड्गाे जीवन बीमा ब्यबसाय नै धराप पर्ने गरिएकाे बीमा समितिकाे निर्नय र संस्थागत रुपमा बाडियकाे लनईसेन्स हामी अभिकर्ताको लागि घाेर निन्दनीय बिषय हाे

  2. डाेलराज भुसाल says:

    सचिव ज्यु ले ब्यक्त गर्नु भयेको कुरा बिमा एन अनुसार छ र ब्यभारिक छ बिमा समिति ले यो असहज परिस्थिति मा चालेको कदम अब्यभारिक अमाननिय अमानबिय छ लाखौं अभिकर्ता हरु लाइ आघात पुग्ने देखिन्छ साथै सस्था हरु मा लोन लिन जादा बिमा नगरे लोन नदिने भनि जबर्जस्ति बिमा गराउने जस्ता कार्य ले त्यो बिमा रिनु हुदैन अब न बिमित को हित हुन्छ न कम्पनि को नै हित हुन्छ यि भैसकेका भोगिसकेका कुरा मा पनि बिमा समिति को किन ध्यान जान नसकेको हो अब यस्तै हो भने हामि सबै आम मानिस लाइ सस्था को जबर्जस्ति बिमा गर्नु पर्ने बाताबरण मा पुर्याइदै छ बिमा भनेको सक्नेले खुसि ले गर्ने कुरा हो तेसै ले बिमा समिति ले गरेको लोन र सस्थागत अभिकर्ता सम्बन्धित नियम तुरुन्त फिर्ता लिनु पर्ने देखिन्छ

  3. Dhiraj kumar agrawal says:

    100% सहि हो

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*