भोटेकोशी बाढीले ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्बको क्षति, बीमा दाबीको तयारीमा आयोजनाहरू

काठमाडौं । गत १० भदौमा रसुवा–भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण देशको ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुगेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन ९पीडीएनए० को प्रारम्भिक प्रतिवेदनले यस्तो तथ्यांक देखाएको हो ।
आयोगका अनुसार बाढीले समग्र अर्थतन्त्रमा ४ खर्ब ७२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति पुर्याएको छ । क्षतिग्रस्त ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि २ खर्ब १८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । बाढीका कारण सार्वजनिक र निजी क्षेत्रमा गरी ८९ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि तथा ४३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको छ । यसमा सार्वजनिक क्षेत्रतर्फ ८२ अर्ब ७९ करोड र निजी क्षेत्रतर्फ ५० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबरको हानि–नोक्सानी समावेश छ ।
बाढीले रसुवा र नुवाकोटका १४ वटा जलविद्युत् आयोजना र २४।३६ मेगावाटका ५ वटा सौर्य विद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ ।
प्रभावित जलविद्युत् आयोजनामध्ये ७ वटा निजी क्षेत्रका र ७ वटा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा त्यसका सहायक कम्पनीका रहेका छन् । त्यसैगरी, ६ वटा सबस्टेसन, प्रसारण लाइन, वितरण लाइन तथा पोलहरूमा समेत ठूलो क्षति पुगेको छ ।
क्षति पुग्ने मुख्य आयोजनाहरूमा २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१, १२० मेगावाटको रसुवा भोटेकोशी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०० मेगावाटको सुपर त्रिशूली, ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ए र ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी रहेका छन् । यस्तै, २४ मेगावाटको त्रिशूली, २२ मेगावाटको चिलिमे, २० मेगावाटको लाङटाङ खोला, १५।६२५ मेगावाटको मध्य त्रिशूली गंगा, १४।३ मेगावाटको माथिल्लो मैलुङ, १४।१ मेगावाटको देवीघाट र ५ मेगावाटको मैलुङ खोला जलविद्युत् आयोजना पनि बाढीबाट प्रभावित भएका छन् ।
बाढीले क्षतिग्रस्त आयोजनाहरूको पुनर्निर्माण कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय अझै अन्योलमै छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार पीडीएनए प्रतिवेदनपछि पुनर्निर्माण र आयोजनाको पुनः डिजाइनका विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि ठोस मोडालिटी टुंगो लागिसकेको छैन ।
सरकारले क्षतिको विस्तृत अध्ययन र प्राविधिक प्रतिवेदनपछि पुनर्निर्माणको ढाँचा तय गर्ने जनाएको छ ।
सरकारी निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका निजी तथा प्रवर्द्धक कम्पनीहरूले भने बीमा दाबीको प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
्
रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनीका सचिव नरनाथ न्यौपानेका अनुसार आयोजनाको सम्पत्ति, भवन, सवारीसाधन र निर्माणाधीन संरचनामा भएको क्षतिको विवरण संकलन भइरहेको छ ।
कम्पनीले बीमा कम्पनीका सर्भेयरसँग समन्वय गरेर बीमा दाबी पेस गर्ने तयारी गर्नुका साथै पुनर्निर्माणको वित्तीय सम्भाव्यता समेत अध्ययन गरिरहेको छ ।
यसैगरी, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल ९इप्पान० का सचिव एवं लाङटाङ खोला जलविद्युत् आयोजनाका प्रबन्धक विजयमोहन भट्टराईले बाढीबाट प्रभावित आयोजनाहरूलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभएको छ । निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीहरूले क्षतिग्रस्त आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि सरकारी सहयोग अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिएका छन् ।











