सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रममा कृषि बीमा उच्च प्राथमिकतामा

काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनका चार दलले साझा कार्यक्रम तयार पारेका छन् । सो साझा कार्यक्रमभित्रको आर्थिक नीतिमा कृषि बीमालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरेर प्राथमिकतामा राखेका छन् । सत्ताधारी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्र्टी र माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको एमालेले संयुक्त रुपमा साझा कार्यक्रम बनाएको हो । सत्ता गठबन्धनको साझा कार्यक्रमभित्र आर्थिक नीतिहरु निम्न छन्ः

१. सरकारी, सहकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक तथा क्रियाशील भूमिकाकाआधारमा नेपाललाई अल्पविकसित देशको समूहबाट माथि उठाई विकसित देशको स्तरमा पु¥याउने उद्देश्यकासाथ विकास निर्माण लगायतका समग्र आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

२. जल, जमीन, जङ्गल, जडीवुटी र जनशक्ति जस्तो महत्वपूर्ण स्रोत साधनहरूको उच्चतम सदुपयोग गरी मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको बाटोमा डोर्याउनका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने र उत्पादकत्व वृद्धि तथा समन्यायिक वितरणमा आधारित आर्थिक एवं सामाजिक नीति अबलम्बन गर्ने ।

३. वित्तीय संघीयताको मान्यता अनुरूप स्रोत साधनहरूको बाँडफाँट गर्ने । संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहबाट मानव संशाधन, भौतिक पूर्वाधारको विकास र जनतामा सेवा प्रवाहको काममा उच्चतम प्राथमिकताको नीति लिने ।

४. मानव विकास सूचांकको आधारमा सबै प्रदेशको सन्तुलित विकासमा जोड दिने।गरिवीको रेखा मुनी रहेका जनताको जीवनस्तर उठाउने ।

५. लगानीमैत्री वातावरण बनाउन आवश्यकतानुरूप आर्थिक ऐन, नियमहरू संशोधन गर्ने ।

६. परम्परागत निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यवसायिकरण गरी गरीवी निवारण गर्न कृषिफार्म, कन्ट्राक्ट खेती र सहकारी खेतीमा जोड दिने । कृषिमा अनुदानको व्यवस्था गर्ने । समयमै मलको आपूर्ति, उन्नत मल, बीउविजन, प्राविधिक शिक्षा, सिंचाइ, कृषि बजार र कृषि उत्पादन खरीदको सुनिश्चिता लगायतको व्यवस्था गर्ने । उखु किसानको समस्या समाधान गर्ने । भूमिसुधारको मर्मअनुरूप उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बैज्ञानिक भूउपयोग नीति लागू गर्ने । कृषि बीमाको व्यवस्था गरी जोखिमलाई न्युनिकरण गर्ने ।

७. जल तथा प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग र उर्जाविकासलाई अर्थतन्त्र निर्माणको मुख्य आधार बनाउँदै आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने र निर्यातमूलक आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने ।विद्युतखपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने ।सबै उत्पादनका केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा चौबिसै घण्टा गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउने । गरिव र विपन्नका लागि विद्युत महसूल घटाउने।जलासययुक्त आयोजनाहरूको विकासमा जोड दिने ।आन्तरिक खपतभन्दा अधिक रहेको विद्युत् निर्यातकालागि छिमेकी मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय र बहुपक्षीय संवाद अगाडी बढाउने र उच्चक्षमताको विद्युत् प्रसारणलाईन जडान गर्ने ।

८. नेपाललाई पर्यटकीय अन्तर्राष्ट्रिय गन्तब्य केन्द्रको रूपमा विकसित गर्न विमानस्थल, हवाई–उड्ययन, हिमाली लोकमार्ग जस्ता पूर्वाधारको विकास गर्ने, पर्यटकीय क्षेत्रका होटल, ट्राभल एजेन्सी, ट्रेकिङ एजेन्सीलगायतका सेवा प्रदायकहरूको विकास तथा गुणस्तरीय व्यवस्थित गर्ने । सांस्कृतिक, जैविक एवं भौगोलिक विविधतालाई पर्यटनको मुख्य क्षेत्रकोरूपमा विकासगर्ने, राष्ट्रिय निकुञ्ज र आरक्ष क्षेत्रको उचित व्यवस्थापन गर्ने र रुग्ण पर्यटन उद्योगहरूलाई उकास्न आवश्यक बजेटको ब्यवस्था गर्ने ।

९. भौतिक पूर्वाधारको दीगो एवं गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढीलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने, ५ वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै विग्रे भत्केको मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने । यातायातक्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि स्थल, हवाई, रेल, पानीजहाज र केवुलकार, सेवा आदिको एकीकृत योजना निर्माण गरी सार्वजनिक यातायात सेवालाई सुदृढ र व्यवस्थित गर्ने । पूर्वपश्चिम लोकमार्ग ४ लेन तथा काठमाडौ उपत्यकाको रिङरोड ८ लेनमा विस्तारको बाँकी कामलाई यथासिघ्र सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिने । हुलाकी राजमार्गलगायतका पूर्वपश्चिम लोकमार्गहरू र उत्तरदक्षिणका कोरिडर तथा व्यापारिकमार्गहरू प्राथमिकताका साथ निर्माण गर्ने ।

१०.अत्यधिकरूपमा विप्रेषणमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनशिल अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने।आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनमूलक उद्योगको विकासमा जोड दिने । पूँजी, श्रम र उद्यमशीलताको संयोजन गरी देशलाई औद्योगिकरण गर्ने, उत्पादनका लाभहरूको समन्यायिक वितरण गर्ने । देशको मध्यभागमा पर्ने गरी एउटा हाइटेक सिटी बनाउन कार्य आरम्भ गर्ने ।

११. सरकारी र निजीक्षेत्रको समन्वयात्मक भूमिकाको आधारमा लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्ने।स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन तथा विदेशी लगानीलाई आकर्षण गर्ने। विदेशी सहयोग र अनुदान प्राथमिकताको क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने । कर चुहावट रोक्ने ।

१२. डिजिटल नेपालको अवधारणालाई सार्थक बनाउन सूचना तथा सञ्चारक्षेत्रलाई विकास र विस्तार गर्न ठोस नीति र कार्यक्रम तय गर्ने । जनताको सूचनाको हकको ग्यारेण्टी गर्ने, पूर्णप्रेसस्वतन्त्रता प्रत्याभूत गर्ने र गोपनियताको हकको सुनिश्चित गर्ने ।
१३. नदी पथान्तर (डाइभर्सन) तथा भूमिगत र लिफ्ट सिंचाइको माध्यमबाट तराई–मधेसलगायत सिचांइ पुर्याउन नसकेका खेतीयोग्य भूमिमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने । नदी कटानक्षेत्रलाई तटवन्धन गरी नदी उकास भूभागलाई व्यवस्थितरूपमा प्रयोगमा ल्याउन योजना बनाउने ।

१४. संविधानको भावनाअनुसार भूमिहिनहरूलाई भूमि उपलब्ध गराउने । कृषिमजदूर, मुक्तकमैया, हलिया, बाँधा र भूमिहीन किसानको आर्थिक, सामाजिक उत्थान र बसोबासको व्यवस्था गर्ने ।

१५. वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिमा सुधार गरी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको विकास, पुनर्कर्जा, संकटग्रस्त उद्योगहरूको ब्याज मिनाहा गर्ने तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनःसञ्चालन गर्न विशेष व्यवस्था गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने ।

१६. विकासको मुख्य उद्देश्य मानव विकास र त्यसको मुख्यआधार श्रम नै भएकाले श्रम–संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्ने । देशभित्र उत्पादनका क्रियाकलापहरू वृद्धि गरी रोजगारी प्रदान गर्ने। वैदशीक रोजगारीबाट पूँजी र प्रविधिसहित फर्केका नेपालीहरूलाई देशभित्र रोजगारमूलक व्यवसाय गर्न प्रोत्साहित गर्ने। श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने ।

१७. वन, वातावरण र नदी नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिने । चुरे र शिवालिक पर्वतश्रृंखलाको संरक्षणकालागि सञ्चालित चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाई तराई–मधेसको मरुभूमिकरण रोक्ने ।

१८. नागरिलाई वस्तु तथा सेवाको सहज, सरल र सुपथ तवरले उपलब्ध गराउनका लागि सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनमा सुधारगरी व्यवसायिक, प्रतिस्पर्धी र प्रभावकारी बनाउने ।

१९. विकास निर्माणका कार्यहरूमा सडक, विजुली, पानी, ढल, सञ्चार लगायतका सरोकारवाला सबै निकायहरूको बीचमा एकीकृत र समन्वयात्मक ढङ्गले निर्माण, सञ्चालन र परिचालन गर्ने ।

२०. आवधिकरूपमा आइरहने भूकम्प, भूक्षय तथा आगलागीजस्ता विपदले जनधनको नोक्सानी कम गर्नकालागि डिजिटल प्रविधीमा आधारित पूर्वसर्तकता प्रणाली विकसित गर्ने, आवश्यकतानुसार वस्ती स्थानान्तरण गर्ने तथा एकीकृत वस्ती निर्माण शुरु गर्ने ।