ऋणीको गुनासो नसुनेको अभियोगमा पहिलो पटक इजलाशमा उपस्थित हुँदै राष्ट्र बैंक, घोटालाको छानविन गरेको सक्कल फाइल बुझाउन आदेश
काठमाडौं । नेपाली बैंकिङ इतिहासमा नउठेको प्रश्न नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनको विषयमा उठेकोछ । आजसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले नियमन नगरेका कारण सेवाग्राही बैंकबाट ठगिएको भन्ने सयौं उजुरी केन्द्रीय बैंकमा परेपनि राष्ट्र बैंकले आफूले गरेको नियमनको सक्कल फाइल लिएर अदालत धाउनु परेको थिएन । राष्ट्र बैंकको इतिहासमा पहिलो पटक सेवाग्राही सामाजिक अभियान्ता इन्जिनियर दीपेन्द्र कँडेलको मुद्दामा आफूले गरेको अनुसन्धानको फाइल लिएर अदालतमा धाउनु पर्ने भएको छ ।
यही मंसिर २२ गते भएको बहसपछि उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको आदेशमा आगामी मंसिर २९ गते नेपाल राष्ट्र बैंक सेन्चुरी बैंकको एक करोड घोटाला काण्डको छानविन कसरी गरिएको थियो भन्ने प्रमाण बोकेर इजलाश समक्ष उपस्थित हुनुनर्पे भएको हो । हुँदा खानेले न्याय नपाउने, हुनेखाने र पहुँचवालाहरुको मात्रै गुनासो सुन्ने राष्ट्र बैंकको नियमनमाथि अब गम्भिर प्रश्न उठेको छ ।
सेन्चुरी बैंकबाट लिएको ऋणको सम्बन्धमा नियमन गरिदिन नेपाल राष्ट्र बैंकमा धाउँदा पनि न्याय नपाएको भन्दै इन्जिनियर दीपेन्द्र कँडेलकी श्रीमती शान्ता शर्माको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा नेपाल राष्ट्र बेंक, सेन्चुरी बैंकर ग्रिनहिल सिटीलाई विपक्षी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको थियो । सो मुद्दामा ऋणीको खातामा ऋण प्रवाह नगरी त्रिपक्षिय सम्झौताको आधारमा अर्कै व्यक्तिको नाममा ऋण प्रवाह भएको थियो । ऋण पाएको कम्पनी ग्रिनहिल सिटीले ऋण नै नपाएको भन्दै पत्राचार गरेपछि पीडितहरु नियमन गर्न केन्द्रीय बैंक पुगेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले ग्रिनहिल सिटीसँग मिलेर एक करोड रुपैयाँ कीर्ते ऋण प्रवाह गरी ऋणीसँग साँवा ब्याज असुल गर्ने सेन्चुरी बैंकलाई पनि सो सँग सम्बन्धित सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ ।
सामाजिक अभियान्ता तथा इन्जिनियर दीपेन्द्र कँडेलले खरिद गरेको घरका लागि भन्दै सेन्चुरी बैंकले प्रवाह गरेको एक करोड रुपैयाँ ऋण ऋणीको खातामा नपठाई ग्रिनहिल सिटीको खातामा पठाएर कीर्ते गरेको बैंकले अब उच्च अदालतमा सो सम्बन्धी सक्कल फाइल पठाउनु पर्ने भएको छ । उच्च अदालदत पाटनले यही मंसिर २९ गते सक्कल फाइलसहित उपस्थित हुन सेन्चुरी बैंकलाई दिएको छ ।
अदालतमा पेश गरिएको कागजात र यही मंसिर २२ गते अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा बोलाइएको छलफलमा बैंकको तर्फ बहसकर्ताहरुले दिएको व्यक्त गरेको तथ्य प्रमाणहरु पुष्टि गर्न अदालतले सक्कल फाइल मगाएर अध्ययन गर्ने आदेश दिएको हो ।
श्रीमती शान्ता शर्माको तर्फबाट उच्च अदालत पाटनमा दायर गरिएको रिटमा नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले प्रभावकारी नियमन नगरेको तथा बैंकले गलत तरिकाले ऋणीलाई दुःख दिएको अभियोग लगाइएको छ ।
