सगरमाथा इन्स्योरेन्सद्धारा उच्च अदालतमा सेटिङ ! अन्तरिम आदेश नै त्रुटीपूर्ण

काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको पक्षमा २०७८ चैत्र २९ गते जारी गरेको आदेश त्रुटीपूर्ण रहेको पाइएको छ । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले गरेको सेटिङका आधारमा उच्च अदालतका न्यायाधिशले त्रुटीपूर्ण आदेश जारी गरेको देखिएको हो । उच्च अदालतका न्यायाधिश बालेन्द्र रुपाखेतीले जारी गरेको सो आदेशकै साहारामा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले बीमितलाई चार करोड नतिरी फैसला कार्यान्वयन रोक्दै आएको छ ।

उच्च अदालतमा यसअघि चलेको मुद्दाको पेशी सूचिमा न्यायाधिश बालेन्द्र रुपाखेतीले यसअघि नै आदेश दिइसकेको मुद्दामा पुनः दोस्रो पटक आदेश दिएको पाइएको हो । न्यायाधिशहरुको आचार संहिता अनुसार एक पटक चलेको मुद्दामा कुनै पनि आदेश दिइसकेका न्यायाधिशले दोस्रो पटक सोही वा अन्य कुनै अदालतमा मुद्दा चलेका बखत मुद्दा हेर्नै पाइदैन । न्यायाधिश रुपाखेतीले सगरमाथा इन्स्योरेन्स र गौरीशंकर फर्निसिङका बीचमा चलेको मुद्दामा २०७८ कार्तिक २९ गते न्यायाधिश बालेन्द्र रुपाखेतीले आदेश दिएको फेलापरेसँगै उच्च अदालतमा हंगामा मच्चिएको छ । हेर्नै नमिल्ने मुद्दा हेरेर अन्तरिम आदेश दिई फैसला कार्यान्वनय रोकिएको अवस्थाले उच्च अदालत पाटनको कार्य सम्पादनमाथि नै प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

उच्च अदालतका न्यायाधिश रुपाखेतीले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पनि उक्त मुद्दा हेर्न नपाउने थियो । त्यस्तै विबन्धनको सिद्धान्त अनुसार पनि न्यायाधिश रुपाखेतीको सो दिनको इजलाशमा सो मुद्दा सुनुवाई हुनु त्रुटीपूर्ण रहेको ललितपुर उच्च बारका एक सदस्यले बीमापोष्टलाई बताए ।

 

न्यायाधिश रुपाखेतीले तीन भन्दा बढि कारणबाट हेर्नै नहुने मुद्दा हेरी अन्तरिम आदेश दिएर फैसला कार्यान्वयन रोक्ने कार्य गरेकोले सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीले उच्च अदालतमा सेटिङ गरेको आशंका गरिएको छ । जुनसुकै हालमा बीमितलाई दावी भुक्तानी नदिने भन्दै अघि बढेका कम्पनीका सिईओ चंकी क्षेत्रीले यही बैशाख १९ गतेको पेशीमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर शम्भु थापा सहितका एक दर्जन वकिलहरु लगेर इजलाशमै उफारेका थिए । सिईओ चंकी क्षेत्रले कम्पनीले हारिसकेको मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गराउन मात्रै लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेर कम्पनीलाई थप भार पारेको सम्बन्धमा नियामक निकाय मौन रहँदै आएको छ ।

विवादास्पद तरिकाले न्यायाधिशले कार्य सम्पादन गरेको अवस्थामा न्याय परिषदमा उजुरी दिई न्यायाधिशलाई नै कारवाही हुनसक्नेछ ।