नेपालको ठूला बैंकहरुका लेखापरिक्षण विदेशी अडिटरले गर्दै, बैंकको वास्तविक अवस्था बाहिरिने (खराब कर्जाको तथ्यांक सहित)

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले नेपालको ठूला वाणिज्य बैंकहरुको लेखा परीक्षण विदेशी फर्मबाट गराउन नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारसँग शर्त राखेको छ । आईएमएफले लामो समयदेखि नेपालका बैंक वित्तीय संस्थाले इभरग्रिनिङ (बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा ब्याज तिर्न थप ऋण दिने काम) गरेर खराब कर्जा लुकाएकाको आरोप लगाउँदै आएको छ । स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गराउँदा नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जाको वास्तविक अवस्था बाहिर आउने भएको छ ।

अडिट पश्चात् पूँजीको कमी भएका कुनै पनि बैंकहरूले नियामक आवश्यकताहरूको पूर्ण अनुपालनमा कसरी फर्कने, पूँजी व्यवस्थापन योजनाहरू पेश गर्न आवश्यक र सावधानीपूर्वक ऋणको सान्दर्भिक पुनर्वर्गीकरणको अनुगमन गरेर त्यसको मागर्दशन दिने काम आईएमएफले गर्नेछ र राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७९ माघमा वाणिज्य बैंकहरुको २.४९ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको २.८२ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको ७.८२ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको छ । जबकी, ०७८ माघमा वाणिज्य बैंकहरुको १.१८ प्रतिशत, विकास बैंकहरुको १.४२ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरुको ७.०५ प्रतिशत खराब कर्जा रहेको थियो ।

‘यो वर्ष बैंकका लागि कर्जा असुली सबैभन्दा ठूलो चुनौति बनेको छ,’ बैंकरहरु भन्छन्, ‘अवस्था सुध्रिएन भने अहिलेसम्म नियमितरुपमा किस्ता तिरिरहेका व्यवसायीहरुले पनि आगामी महिनामा नतिर्ने अवस्था आउन सक्छ । यदि त्यस्तो अवस्था आयो भने स्थिति भयावय हुन्छ ।’नेपालले शोधनान्तर घाटा हटाएर बाह्य स्थायित्व कायम गर्नका लागि संरचनागत सुधार गर्न भन्दै मुद्रा कोषबाट ‘विस्तारित ऋण सुविधा’ अर्थात इसीएफ लिएको छ। मुद्रा कोषले विभिन्न सर्तहरु सहित अन्य कार्यक्रमहरु पनि हाल संचालन गर्दैछ ।

त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत किस्ता–किस्तामा रकम पाइन्छ। यदि १० बैंकको लेखा परीक्षण गराइएन भने नेपालले पाउने अर्को किस्ता रोकिन्छ र मुद्रा कोष पनि नेपालबाट बाहिरिन्छ।आर्टिकल–फोर मिसनले नेपालमा आएर अध्ययन गरेपछि विश्वासिलो विदेशी फर्ममार्फत नेपाली बैंकको अध्ययन गर्न सर्त राखेको हो।

नेपाली बैंकहरुको अनुगमन तथा लेखापरीक्षण तीन वटा छुट्टाछुट्टै निकायबाट हुँदै आएको छ। पहिलो, सम्बन्धित बैंककै आन्तरिक लेखा परीक्षकले गर्छ, दोस्रो बाह्य लेखा परीक्षकले र तेस्रो, राष्ट्र बैंकले स्थलगत अनुगमन गरेर पनि गर्छ। यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी संस्थाबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण गर्न लगाउनुलाई विज्ञहरुले नेपाली लेखापरीक्षक र नियामकप्रति मुद्रा कोषको अविश्वासका रूपमा बुझेका छन्।

मुद्रा कोषको सिफारिसअनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि आफ्नो बाह्य लेखा परीक्षण गराएको थियो। भर्खरै गराएको लेखा परीक्षणमा खासै ठूलो समस्या नदेखिएको उच्च अधिकारीहरु बताउँछन्।
‘राष्ट्र बैंकको नियमन र सुपरिवेक्षणमाथि मुद्रा कोषलाई विश्वास नभएको जस्तो देखियो,’ राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘ऋण नवीकरण (एभरग्रिनिङ) हुने, साँवा तिर्नै नपर्ने, ब्याज मात्र तिरे पुग्ने भएर खराब ऋण बढेन। राष्ट्र बैंकले पनि यसलाई हेर्न सकेन भनेर उसले बाह्य लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण होस् भन्ने चाहेको हुनसक्छ।’

यद्यपि गत आर्थिक बर्षकोभन्दा यसपाली बैंकहरुको खराब ऋण दोब्बरले बढेको छ। तर, राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिकतम सीमाभन्दा आधा नै छ। यसलाई मुद्रा कोषले पत्याइरहेको छैन।
‘बाहिरी लेखा परीक्षकबाट लेखा परीक्षण गराउन लगाएर नेपाली बैंकहरु, राष्ट्र बैंकको नियमन क्षमतामाथि मुद्रा कोषले शंका गरेको होइन, थप आश्वस्त हुन खोजेको हो,’ राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘भर्खरै मात्र हामीले राष्ट्र बैंककै पनि लेखा परीक्षणजस्तो गराएका थियौं।’

मुद्रा कोषको अहिले ३६ महिने सुधार कार्यक्रम नेपालमा चलिरहेको छ। उसले प्रत्येक पटक एउटा–एउटा सर्त तेर्स्याउने र त्यो पुरा भएपछि मात्र अर्को किस्ता उपलब्ध गराउने गरेको छ। यसअघि चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन जारी गर्न लगाउँदै आयात प्रतितपत्रको मार्जिन खारेज गर्न लगाएको थियो। दुवै सर्त पुरा भएपछि किस्ता उपलब्ध गराएको थियो।
अब अर्को किस्ताका लागि मुद्रा कोषले १० बैंकको विदेशी फर्ममार्फत लेखा परीक्षण गर्न लगाएको हो। यसको औपचारिक निर्णय भने भइसकेको छ।

मुद्रा कोषको टोली नेपालको अध्ययन सकेर गएको छ। उसले प्रतिवेदन तयार पारेर त्यहाँको सञ्चालक समितिमा छलफल गर्छ र पारित गर्छ। त्यसपछि उसले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्छ। प्रतिवेदन करिब २ महिनाभित्र सार्वजनिक भइसक्छ।

त्यसपछि नेपालका अर्थमन्त्री र गभर्नरले लेखापरीक्षण गराउँछौं भनेर लिखित प्रतिबद्धता जनाउनु पर्छ। लिखित प्रतिबद्धतापछि मुद्रा कोषको सहयोग अन्तर्गतको दोस्रो किस्ता भुक्तानी हुन्छ। त्यतिखेरै ‘६ महिनादेखि एक वर्षसम्म’ लेखा परीक्षण गराइसक्ने सहमति हुन्छ। त्यसभित्र परीक्षण गरियो भने अर्को किस्ता पाइन्छ।

‘बाह्य लेखा परीक्षकबाट गराउँदा नेपाली बैंकको वास्तविक अवस्था के रहेछ भन्ने सबै बाहिर आउँछ,’ राष्ट्र बैंकमा हुँदा मुद्रा कोषमा समेत बसेर काम गरेका थापाले भने, ‘सबै ठिकै रहेछ भने त फरक नपर्ला। तर, खराब ऋण दबाएर राखिएको रहेछ, सही ढंगले बैंकिङ गरिएको रहेनछ भने त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सुधारको चरण हाम्रा लागि निकै अप्ठ्यारो हुन सक्छ।’

मुद्रा कोषले नेपालका बैंकहरुको ऋणको गुणस्तर (एसेट क्वालिटी) मा शंका गरेको छ। कोभिडकालमा गएको ऋण धेरैजसो बिग्रिएको, बैंकहरुले धमाधम ३५ दिने सूचना निकालिरहेको अवस्थामा समेत खराब ऋण बढेको छैन। अहिले २.६३ प्रतिशत हाराहारी छ। त्यसो हुँदा मुद्रा कोषले ऋणको आकार अनुसार १० ठूला बैंक छानेर लेखा परीक्षण गराउने सम्भावना हुन्छ।

पुस मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार, ऋणका हिसाबले १० ठूला बैंकभित्र ग्लोबल आइएमइ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, नबिल, कुमारी, एनआइसी एसिया, हिमालयन, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, एनएमबि र सिद्धार्थ बैंक पर्छन्। यद्यपि लेखा परीक्षण गराउने मापदण्ड ऋणबाहेक अन्य पनि पर्न सक्छ ।

वाणिज्य बैंकहरुको खराब कर्जा

वाणिज्यबैंकहरुको चर्को ब्याजदरको कारण कर्जा उठाउन सकस परेको बैंकरहरुको गुनासो छ ।बैंकहरुले आफूहरुले ऋण तिर्न नसक्ने र नतिर्ने भन्दै संघर्ष गरिरहेका छन् ।
झण्डै एक दर्जन बैंकहरुकोे खराब कर्जा ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ। तेस्रो त्रैमासमा पनि यस्को प्रत्यक्ष असर देखिने भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा बढेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने अधिकांशको खराब कर्जा बढेको देखिन्छ । केही बैंकहरुले खराब कर्जा घटाए पनि अधिकांशको बढेका कारण औसतमा खराब कर्जा प्रतिशत बढेको हो ।
दोस्रो त्रैमासमा सरकारी लगानी रहेको कृषि विकास बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै ४.५२ प्रतिशत पुगिसकेको छ। ५ प्रतिशतभन्दा धेरै खराब कर्जा भएका बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्ने छ। बैंकले आगामी दिनमा खराब कर्जा नियन्त्रण गर्न नसके राष्ट्र बैंकको कारवाहीमा पर्ने निश्चित छ।

दोस्रो त्रैमाससम्ममा कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, सनराइज बैंक र कुमारी बैंकको खराब कर्जा ३ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ।
वाणिज्य बैंकहरुमध्ये ५ बैंकको खराब कर्जा भने १ प्रतिशतभन्दा कम छ। एसविआई बैंकको खराब कर्जा सबैभन्दा कम ०.४७ प्रतिशत छ भने एभरेष्ट बैंकको ०.५५ प्रतिशत, एनआइसी एशिया बैंकको ०.६१ प्रतिशत, स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकको ०.७२ प्रतिशत र सानिमा बैंकको ०.७७ प्रतिशत रहेको छ।

बैंकले निश्चित समयका लागि भनेर कुनै ऋणीलाई दिइएको कर्जा समयमा नै उठाउन सकेन भने त्यस्तो कर्जालाई खराबकर्जाको सूचीमा राख्नुपर्छ । जसलाई निस्क्रिय कर्जा वा खराब कर्जा (एनपीएल) भनिन्छ ।

ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने मितिले ९० दिनपछि सम्म पनि बैंकले ऋण उठाउन नसकेमा उक्त ऋणलाई खराबकर्जा अन्तर्गत राखिन्छ । सम्भव भएसम्म यस्तो कर्जा ऋण लिँदा राखिएको धितो लिलाम गरेर उठाइन्छ । कुनै पनि बैंकमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराबकर्जा भएको अवस्थालाई जोखिमयुक्त मानिन्छ । बैंकहरुको खराब कर्जा औसतमा बढे पनि ५ प्रतिशतभन्दा कम रहेकाले जोखिमयुक्त मानिन्छ ।