जनताको करबाट बनेको बजेटले जनतालाई नै बोझ थप्यो : शाही

काठमाडौँ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट किसान, गरिब नागरिक र स्वदेशी उद्योगको हितविपरीत रहेको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले कृषि, स्वास्थ्य, विद्युतीय सवारीसाधन, औषधि उद्योग तथा वैदेशिक लगानीसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति गम्भीर असहमति व्यक्त गरे।

सांसद शाहीले बजेटमा न्यूनतम दुई करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक पुँजी भएका कृषि तथा पशुपन्छी उद्यमलाई अनुदान दिने व्यवस्था गरिएको भन्दै यसले वास्तविक किसानलाई नभई सीमित पहुँच भएका ठूला लगानीकर्तालाई फाइदा पुग्ने दाबी गरे। देशका ९७ प्रतिशतभन्दा बढी किसानको पुँजी दुई करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारले खेतबारीमा पसिना बगाउने किसानलाई योजनाबाट बाहिर पारेको आरोप लगाए। उनले २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ वास्तविक किसानलाई नभई “सुकिला र करोडपति” वर्गलाई वितरण गर्ने तयारी गरिएको टिप्पणी गरे।

उनले सरकारले एकातर्फ ग्यास, पेट्रोल र डिजेललाई विस्थापित गर्दै देशलाई विद्युतीय ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ लैजाने नीति लिएको बताउने तर अर्कोतर्फ विद्युत् खपत र विद्युतीय सवारीसाधनमा अतिरिक्त शुल्क थप्ने काम गरेको बताए। ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपतमा करको भार थपिएको तथा विद्युतीय सवारीसाधनमा अन्तःशुल्कको नाम परिवर्तन गरी ‘स्वच्छ पूर्वाधार शुल्क’ जस्ता नयाँ शीर्षकबाट थप आर्थिक भार सिर्जना गरिएको भन्दै उनले सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको हो वा निरुत्साहित गर्न खोजेको हो भन्ने प्रश्न उठाए।

स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी व्यवस्थाप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए। स्वास्थ्य बीमाको रकम घटाइएको, सेवाको दायरा सीमित बनाइएको र लाखौं नागरिकलाई पुनः असुरक्षित बनाउने नीति ल्याइएको उनको भनाइ थियो। उनले सरकारी अस्पतालको क्षमता वृद्धि नगरी, चिकित्सकको संख्या नबढाई, उपकरणको पर्याप्त व्यवस्था नगरी र सेवा विस्तार नगरी स्वास्थ्य बीमाको पहुँच घटाउनु गलत भएको बताए।

सरकारलाई लक्षित गर्दै उनले एकपटक सरकारी अस्पतालको लाइनमा बसेर उपचार गराएर हेर्न आग्रह गर्दै वर्तमान अवस्थामा सरकारी अस्पतालले सम्पूर्ण जनसङ्ख्याको उपचार भार धान्न नसक्ने दाबी गरे। स्वास्थ्य बीमाको पहुँच घटाउनु भनेको गरिब नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित गर्ने सन्देश दिनुजस्तै भएको उनको टिप्पणी थियो।

शाहीले स्वास्थ्य बीमाका कारण धेरै नागरिकले निजी अस्पतालमा समेत उपचार गराउन पाएको उल्लेख गर्दै केही निजी अस्पतालले अनियमितता गरेको भए त्यसलाई नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी नियामक निकाय गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले सम्पूर्ण प्रणाली नै कमजोर बनाउने बाटो रोजेको आरोप लगाए।

संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै उनले उपचार खर्चमा कर लगाउने व्यवस्था गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताए। उनका अनुसार उपचारका नाममा थपिएको करको भार अन्ततः बिरामी नागरिकमाथि नै पर्नेछ। रोगसँग संघर्ष गरिरहेका नागरिकबाट समेत कर उठाउने नीति अमानवीय भएको उनको भनाइ थियो।

नेपालमै उत्पादन हुने औषधि उद्योगलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला आयातित औषधिलाई सहज हुने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले त्यसले स्वदेशी औषधि उद्योगलाई संकटमा पार्ने चेतावनी दिए। यस्तो व्यवस्थाले औषधि उद्योगमा कार्यरत युवाको रोजगारीसमेत जोखिममा पर्ने उनको भनाइ थियो। स्वदेशी उद्योगलाई कमजोर बनाउने नीति राष्ट्रहितअनुकूल हुन नसक्ने उनले बताए।

अर्थमन्त्रीले विदेशमा लगानी गर्ने वातावरण सहज बनाउने घोषणा गरेको उल्लेख गर्दै शाहीले त्यसका लागि आवश्यक लगानी स्रोत कहाँबाट आउने हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाए। बजेटले गाउँका बिरामी, किसान, श्रमिक, बेरोजगार युवा तथा विदेशिन बाध्य नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्न नसकेको उनको आरोप थियो।

देशको माटो र जनताको वास्तविक अवस्था बुझ्ने नेतृत्व आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले केवल कागजमा आधारित अर्थशास्त्रले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताए। महँगी नियन्त्रण, सरकारी कर्मचारी व्यवस्थापन, स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार तथा शुद्धीकरणका क्षेत्रमा बजेटले स्पष्ट प्राथमिकता दिन नसकेको उनको भनाइ थियो।

जनताको करबाट सञ्चालन हुने राज्यले यदि जनताको आधारभूत स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको सुरक्षालाई नै कमजोर बनाउने नीति लिन्छ भने त्यस्तो बजेटको सफलता कागजमा मात्र सीमित हुने र जनताको जीवनमा अनुभूत नहुने सांसद शाहीले बताए।