बुद्ध एयर र बस्नेतबीचको मुद्दामा तत्काल छुट्टै निर्णय नहुने आदेश
काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले बुद्ध एयर प्रालि र सेयरधनी अर्चना बस्नेतबीचको मुद्दामा ‘अदालती शुल्क’ (कोर्ट फी) सम्बन्धी विवाद तत्काल छुट्टै निर्णय गर्न आवश्यक नरहेको आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय गीताप्रसाद तिम्सिना र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले मुद्दामा उठाइएको अदालती शुल्कसम्बन्धी विषयको टुंगो मूल मुद्दाको अन्तिम फैसला हुँदा नै लगाइने स्पष्ट पारेको हो। अदालतले बिगो खुलाइएको मुद्दामा अदालती शुल्क लाग्ने विषयमा कुनै विवाद नरहेको उल्लेख गर्दै अहिले नै यसबारे अलग्गै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।
अदालतले कारबाही प्रक्रिया धेरै अघि बढिसकेको अवस्थामा अहिले शुल्कसम्बन्धी विषयमा छुट्टै आदेश दिन आवश्यक नभएको भन्दै बुद्ध एयरले दायर गरेको निवेदनको लगत कट्टा गरिदिएको छ। अब मुद्दाको अन्तिम निर्णयका क्रममा नै कसले कति शुल्क तिर्ने वा भराउने भन्ने विषय टुंगिने अदालतको भनाइ छ।
अर्चना बस्नेतसहित विपक्षीहरूले बुद्ध एयरविरुद्ध कम्पनी ऐनअनुसार मुद्दा दायर गरेका थिए। करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको उक्त मुद्दामा सुरुमा १ हजार रुपैयाँ मात्र अदालती शुल्क बुझाएर प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिएको थियो। तर बुद्ध एयरको पक्षले अर्बौँ रुपैयाँ दाबी गरिएको अवस्थामा न्यून शुल्क तिर्नु उचित नहुने भन्दै पूर्ण शुल्क बुझाउनुपर्ने अडान लिएको थियो।
यसैबीच, अदालतले अदालती शुल्कसम्बन्धी सिद्धान्त स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतको नजिर पनि स्मरण गराएको छ। सर्वोच्च अदालतले ‘रामप्रवेश साह विरुद्ध उच्च अदालत जनकपुर’ मुद्दामा अदालतले दिने न्याय सेवा भएको र त्यसबापतको शुल्क अदालती सेवा शुल्क भएकाले मुद्दा दर्ता गर्ने पक्षले अनिवार्य रूपमा सो शुल्क तिर्नुपर्ने सिद्धान्त स्थापित गरेको उल्लेख छ।
त्यस नजिरअनुसार यदि बिगो रकम तोकेर मुद्दा दायर गरिएको छ भने सोही रकमका आधारमा अदालती शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ। फौजदारी मुद्दा जस्तो यसलाई छुट दिन नमिल्ने स्पष्ट गरिएको छ। यद्यपि आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएका व्यक्तिका हकमा मात्र अदालतले पछि तिर्ने सुविधा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको पनि अदालतले स्मरण गराएको छ।
