निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको भुक्तानी गर्न विकासे मन्त्रालयलाई अर्थको परिपत्र
काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष दायित्व सिर्जना भई भुक्तानी हुन बाँकी निर्माण व्यवसायीहरुको ६ अर्ब रुपैया भुक्तानी हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको विशेष पहलमा अर्थमन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्दै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
यो भुक्तानी दशैं अघि (फूलपाती अघि)नै निर्माण व्यवसायीको खातामा जानेगरी व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरेको हो । निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाएको भन्दै केही समय पहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई नै भेटेर गुनासो गरेका थिए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अर्थमन्त्रीलाई भोलिपल्टै निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए ।
विकासे मन्त्रालयहरुले भने चालु वर्षका लागि विकासे मन्त्रालयहरुलाई विनियोजन गरेकै बजेटबाट निर्माण व्यवसायीलाई गत वर्षको भुक्तानी दिन लागिएको बताएका छन् । बक्यौता भुक्तानी नपाएपछि साउन दोस्रो साता निर्माण व्यवसायी प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्री निवासदेखि संसद् भवन अगाडिसम्म निर्माण सामग्रीसहित प्रदर्शन गरेका थिए । सरकारले वार्तामा बोलाएर समस्या समाधानको आश्वासन दिएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलन स्थगित गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. महतले त्यतिबेलै मन्त्रालयमा विल प्राप्त भएको १५ दिनमा भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले व्यवसायीलाई करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिनु पर्नेछ भने ४० अर्बको बिल अझै बन्ने प्रक्रियामा रहेको बताएका छन् ।
