एनसेलको शेयर किनबेच अवैध, प्राधिकरणपछि राजस्व अनुसन्धान र राष्ट्र बैंकको डण्डा लाग्न बाँकी

१३ बैशाख २०८१, बिहीबार १८:१९

काठमाडौं । शक्ति केन्द्रको सेटिङमा गैरकानूनी शेयर खरिदविक्रीलाई ढाकछोप गर्ने एनसेलको प्रयास विफल भएको छ । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेलको शेयर स्वामित्व खरिदविक्री भएको ६ महिनापछि नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले शेयर खरिदविक्री प्रक्रिया अवैध करार गरिदिएको छ । उसले समेत खरिदविक्री प्रक्रिया कानूनसम्मत नभएको र स्वीकृति दिन नसकिने भन्दै लिखित पत्राचार समेत गरेको छ ।

प्राधिकरणले यथास्थितिमा शेयर खरिदविक्रीलाई स्वीकार गर्न नसकिने लिखित पत्राचार गरेसँगै एनसेल व्यवस्थापकको फेरि दौडधूप सुरु भएको छ । उनीहरु फेरि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माको सचिवालयसहित शक्तिकेन्द्र धाउन सुरु गरेका छन् । तर, नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने छानविन समितिको निष्कर्षलाई टेकेर एनसेलको शेयर खरिदविक्री गैरकानूनी करार गरिदिएको छ ।

एनसेलको शेयर स्वामित्व नेपाल सरकारका कुनै पनि निकायलाई जानकारी नदिई विदेशमा विक्री गरेको सार्वजनिक भएपछि सरकारले गएको मंसिर २९ गते पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो । शर्मा छानविन समितिले माघ १५ गते बुझाएको अनुसन्धान रिपोर्टमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेल शेयर खरिदविक्रीको कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

समितिको छानविन प्रतिवेदनमा नियामक निकाय प्राधिकरणसँगै राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्र बैंक लगायत निकायलाई समेत निर्देशन दिइएको छ । प्राधिकरणले एक्सन लिएसँगै यी निकायले समेत एनसेलमाथि एक्सन लिने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।

गएको मंसिर १५ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको आजिएटा बर्हाद समूहले बेलायतमा मुख्यालय रहेको स्पेक्ट्रलाइटलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयामा विक्री गरेको थियो । सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको शेयर सामित्व आजिएटाले सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई विभिन्न शर्त राखेर विक्री गरेको थियो । तर, शेयर स्वामित्व विक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्नेमा त्यसो नगरेको, अस्वभाविक कम मूल्यमा शेयर बेचेको लगायतका विषयमा सडकदेखि सदनसम्म बहस भएको थियो ।

संसदको सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, शिक्षा समिति र स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा चर्को बहस भएको थियो भने सर्वोच्च अदालतमा यस प्रकरणमा रिट समेत परेको अवस्था छ । सबै क्षेत्रबाट एनसेलले बदमासी गरेको मत जाहेर भइरहँदा एनसेल भने सम्पूर्ण कानूनी, न्यायिक अनुशासन, आर्थिक अनुशासनका सम्पूर्ण मान्यतालाई लत्याएर चर्को प्रचारप्रसारदेखि नाफामुलक विभिन्न कारोबार गरिरहेको छ ।

पाठक प्रतिक्रिया :

Your email address will not be published. Required fields are marked *


*