कान्तिपुरका मालिक सिरोहिया र अन्नपूर्णका थापा १६ करोड घुस सेटिङमा मुछिए, ‘कतै सन्नाटा, कतै रुवावासी’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता हरि प्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्टसहित कान्तिपुर पब्लिकेशनका अध्यक्ष कैलास सिरोहिया र अन्नपूर्ण पोष्टका मालिक क्याप्टेन रामेश्वर थापाको नाम जोडिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि राज्यका विभिन्न निकायहरु तरंगित भएका छन् ।

सीधाकुरा डटकम अनलाइन न्यूज पोर्टलले लिक गरेको अडियो प्रकरणले सामाजिक सञ्जालदेखि सर्वोच्च न्यायालय, सिंहदरबारदेखि गाउँगाउँसम्म बन्द कोठाभित्रको गोप्य भेटघाटमा न्याय किनबेचको सेटिङ हुन्छ, मुद्दा जिताउने र हराउने निर्णय अदालतमा पेशी चढ्नु भन्दा पहिल्यै भइसकेको हुन्छ भन्ने (एकतर्फी) तथ्य स्थापित गरेको छ । अझ भ्रष्टाचार सम्बन्धि संवैधानिक निकाय अख्तियारको पखेटा काट्नेगरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास कै फैसलाको पृष्ठभूमिमा १६ करोडको घुस सेटिङ गरेको तथ्य बाहिर आएसँगै सर्वोच्च न्यायालयको गरिमामाथि नै गम्भीर प्रश्न चिन्ह उठेको छ ।

अडियोमा जिकिर गरिए अनुसार उक्त गोप्य भेटघाटमा सर्वोच्चका वहालवाला न्यायाधीश, मेनस्ट्रिम मिडियाका मालिक र विचौलियाहरु उपस्थित थिए । उनीहरुको मिलेमतोमा प्रतिवादीलाई मुद्दा जिताउने सेटिङ भएको भनी जिकिर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कार्यान्वयनमा ल्याएको एन्टिक्रप्सन सम्बन्धी ‘स्टिङ अपरेशन’को नियमावली बदर गर्न र व्यक्तिगत मुद्दाहरु खारेज गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी (चार सय बढी मुद्दाका)हरुसँग ३ देखि ५ लाखका दरले रकम उठाएको र त्यो झण्डै १६ करोड बढी हुन आउने तथ्य अझ रहस्यपूर्ण ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ ।

‘द डार्क फाइल’ नाम दिएर श्रृंखलाबद्ध प्रकाशन, प्रसारण गरिएको ‘अडियो प्रकरण’ले सम्बन्धित सरोकारवाला सबैको ध्यान खिचेको छ । केहीले तत्काल प्रतिक्रिया दिएका छन् भने केही प्रसारित विषयवस्तुको परिपक्वता पर्खिरहेका छन् । ‘सेटिङ’को आरोपमा परेको दुई ठूला मिडिया हाउस, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोर कुमार विष्टले लिखित विज्ञप्तिमार्फत प्रतिक्रिया जनाएर भ्रामक समाचार सामग्री प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने संस्था र संचारकर्मीमाथि कानूनी कारबाहीको माग गरेका छन् ।

यस्तै, नेपाली आम सञ्चार क्षेत्रको स्वनियमनकारी निकाय प्रेस काउन्सिल नेपालले सम्बन्धित मिडिया हाउसलाई आचारसंहिताभित्र रहेर समाचार सामग्री प्रस्तुत गर्न भनी सचेत गराएको छ । न्यायालयभित्रका विसंगति सुधारका लागि लामोसमयदेखि आन्दोलित नेपाल एशोसिएशन, सर्वोच्च बार एशोसिएशन लगायत न्यायिक क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाले विषयवस्तुको सत्यतथ्य जाँच र दोषी उपर कारबाहीको माग गर्दैै सार्वजनिक रुपमा विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

कतै सन्नाटा, कतै रुवावासी

सोझै भनौं, यो प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सन्नाटा छ । यसबारे यी निकायले आधिकारिक कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् भने भएका छलफल पनि गोप्य राखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश र वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मुछिएपछि नेपाल बार र सर्वोच्च बार एशोसिएशनले विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश डा. आनन्नमोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्टले पनि छुट्टा छुट्टै विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । आरोपित मिडिया हाउसले विज्ञप्तिसहित लगातार डिफेन्सिपमा समाचार सामग्री प्रकाशित गरिरहेका छन् । सर्वोच्चले अडियो सार्वजनि गर्ने मिडियाहाउस र त्यसका सञ्चालक सम्पादकविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर गरेको छ ।

संघीन आरोप
सर्वोच्च न्यायालयका वेटिङ प्रधानन्यायाधीश समेतलाई मुछेर लगाइएको आरोप संघीन र गम्भीर प्रकृतिको छ । अधिवक्ता भुपेन्द्र पोखरेलले भने, ‘यो गम्भीर प्रकृतिको संघीन आरोप हो । यसमा व्यक्ति भन्दा पनि सर्वोच्च न्यायालयको गरिमाको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । न्यायलयमा दिउँसै न्याय किनबेचको सौदावाजी हुन्छ भन्ने आरोप आफैंमा संघीन छ । न्यायालय र न्यायमूर्तिमाथि यतिठूलो प्रश्न उठ्दा रक्षार्थ एक थान विज्ञप्ति निस्किनु हास्यासपद हो ।’

यस्तो बेलामा सम्बन्धित निकाय र न्यायालयले कि तथ्यको छानविनमा सहयोग गर्नुपर्छ कि त अवहेलनामा तत्काल कारबाही अघि बढाउनु पर्छ । अधिवक्ता पोखरेलले भने, ‘श्रृंखलावद्ध समाचार सामग्री आउँदासम्म सम्बन्धित आरोपी र निकायले एकसरो विज्ञप्ति मात्रै निकालिएको देखिन्छ ।’

न्यायालयलाई सल्लाह दिने र न्यायालयभित्र हुने अवाञ्छित गतिविधिको सख्त खबरदारी गर्ने हैसियत राख्ने नेपाल बार एशोसिएशनले समेत झारा टार्ने र विरोधाभाषपूर्ण विज्ञप्ति जारी गरेकामा अधिवक्ता पोखरेलले असन्तुष्टि पोखेका छन् ।
न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारविरुद्ध ११० दिन प्रदर्शन गरेको तथा अहिले पनि न्यायालयको पुनःसंरचना हुनुपर्छ भनिरहेको नेपाल बारले सार्वजनिक भएको विषयवस्तुलाई लिएर न्यायालय तथा न्यायपरिषदमा डेलिगेसन लिएर जानुपर्नेमा उल्टै तथ्य बाहिर ल्याउने मिडियालाई नै कारबाही गर्नु पर्ने आशयको विज्ञप्ति निकाल्नु विरोधाभाषपूर्ण भएको अधिवक्ता पोखरेलको भनाई छ ।

नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले न्यायालयसँग आफुहरुको आन्तरिक लडाई अहिले पनि जारी रहेको भए पनि सञ्चारमाध्यममा आएको विषयवस्तु एकतर्फी तथा पूर्वाग्रही ढंगले आएको प्रतिक्रिया दिए ।

उनले भने, ‘दोषारोपण गरिएकामध्ये कुनै एक व्यक्तिको उद्धरण वा भनाई, प्रतिक्रियासम्म पनि नसमेटिएको एकपक्षीय समाचार सामग्रीलाई लिएर डेलिगेसन जाने अवस्था रहेन । यद्यपि, बारले जारी गरेको आधिकारिक वक्तव्यले तथ्य उजागर गर्ने सञ्चारमाध्यमले कि त पूर्णपुष्टि गरोस् नभए उसैबाट छानविन प्रारम्भ गरेर दोषी जो कोही भए पनि नउम्किउन् भनी प्रष्टसँग बोलेको छ ।’

वक्तव्यमा सोझै नलेखिए पनि एकतर्फी तथ्य प्रकासमा ल्याउने मिडियाबारे साइबर व्युरो र सीआईबी तथा सम्बन्धित अन्य निकायले छानविन् गरोस् र पोल खुल्दै गए अडियोले पोलेकाहरु पनि कारबाहीको भागिदार होउन् भन्ने आशय रहेको उनको जिकिर छ ।

अवहेलना मुद्दा
सीधाकुरा डटकम तथा युट्युब च्यानलसहित प्रकाशक र सम्पादकविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता तथा उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका हुन् ।
सर्वोच्चमा दायर प्रतिवेदनमा अदालतको अवहेलनामा हदैसम्मको सजायको माग गरिएको छ भने युट्यब लगायत सामाजिक सञ्चालबाट समाचार सामग्री तत्काल हटाउनुपर्ने र समाचार सामग्री तयार पार्ने तथा प्रसारण गर्ने व्यक्तिलाई अदालतमा झिकाई बयान गराएर आवश्यक कानूनी कारबाहीको माग गरिएको छ । सर्वोच्चले यसलाई न्यायपालिकामाथिको आक्रमण समेत भनेको छ ।

सहायक प्रवक्ता घिमिरेले बीमापोष्टसँग भने, ‘अवहेलनामा सोझै प्रतिवेदन चढाउने ऐनको प्रावधान अनुसार कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो । न्यायालयमाथि यसरी सोझे प्रहार वा लान्छना लगाउन मिल्दैन । यो प्रवृत्ति कारबाही भागी छ ।

स्टिङ अपरेशनकर्ताको जिकिर
स्टिङ अपरेशनको अडियोको जिकिर गर्ने राजकुमार तिमिल्सनासँगको भिडियो कुराकानी समेत बाहिर आएको छ । उनले सीधाकुरालाई (अनुहार छोपेर) दिएको भिडियो बयानमा २०७७ फागुन २८ अर्थात् १२ मार्च २०२१ मा अन्नपूर्ण पोष्टको कार्पोरेट अफिस तीनकुनेमा भएको भेटमा सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र आनन्दमोहन भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेती, अधिवक्ता किशोरकुमार विष्ट, कान्तिपुरका मालिक कैलास सिरोहिया र अन्नपूर्णका मालिक रामेश्वर थापा कस्तो भेषमा थिए र कस्तो कोठा अर्थात् सोझामा बसेका थिएसम्म उल्लेख छ ।

उनले मोबाइल लगायतका डिभाइसहरु बाहिरै राख्न भनिए पनि आफुले ज्याकेटभित्र सानो मोबाइल छिराएर भेटको अडियो रेकर्ड गरेको जिकिर गरेका छन् । जुन बैंठकमा उनलाई अख्तियारको स्टिङ अपरेशन सम्बन्धी नियमावली बदरका लागि विपक्षमा बयान दिन दबाब दिइएको भनिएको छ ।

भ्रष्टाचारका मुद्दामा सरकारी साक्षीको रुपमा सबैभन्दा बढी बयान दिएका तिमिल्सिनालाई अख्तियारको विचौलियाका रुपमा भेट्न बोलाइएको बताइएको छ । र, उनले आफु लगायत घरपरिवार आफन्तजनलाई प्रलोभन र धम्की दुबै निरन्तर आइरहेको उल्लेख गरेका छन् । मुद्दा पेशी चढिसकेको अवस्थामा संवैधानिक इजलासका पाँच मध्ये ३ न्यायाधीश त्यो बैठकमा सहभागि रहेको र अख्तियारले मुद्दा हार्ने भनी प्रि निर्णय भइसकेकोसम्म आफुले देख्न सुन्न पाएको जिकिर तिमिल्सिनाको छ ।