६ बर्षदेखि नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको शब्दावली मात्रै परिवर्तन
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य आबद्ध गराउने’ नीति लिएको छ।
बिशेष गरी बीमामा भन्दा पनि सरकारको ध्यान स्वास्थ्य बीमातर्फ केन्द्रित भएको देख्न सकिन्छ । प्रधानमन्त्री देखि अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार देखि व्यवस्थित बनाउनेसम्म योजनाको बारेमा जानकारी दिएका पाउछौ ।
तर सरकारको ध्यानमा परेको बिषय निति तथा कार्यक्रम होस् वा बजेटमा एकै किसिमको आउने गरेको गुनासो बीमा अधिकारीहरुको छ ।
देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था निति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।
तर पछिल्लो छ वर्षका नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा सरकारले स्वास्थ्य बीमा ऐन सँग मिल्ने र कहिले ऐनसँग नमिल्ने समेत कार्यक्रम गरी छ वर्षमा छ प्रकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ।
ऐनमा नेपाल सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क हुने र त्यो भन्दा माथिका सेवा बीमा मार्फत समेटिने भनिए पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा बीमा बीमा सुविधा थैलीमा समेत सेवा प्रदायक बाट पाउन नसकेको अवस्था छ।
६ वर्षमा सार्वजनिक भएका नीति तथा कार्यक्रम
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा ‘सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा हुने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ,’ भनिएको थियो भने २०७६–०७७ मा ‘आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइनेछ। स्वास्थ्य बीमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रबाट उपलब्ध गराइनेछ’ भनिएको थियो।
त्यसै गरी २०७७–०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘आगामी तीन वर्षभित्र सबै नागरिकमा पुग्ने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई विस्तार गरिनेछ।’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आधारभूत बाहेकका स्वास्थ्य सेवाहरू क्रमशः समावेश गर्दै लगिनेछ।’ भनिएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा ‘सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्दै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध गरिनेछ।’ भनिएको छ त्यसै वर्षको बजेट वक्तव्यमा ‘निजी कम्पनीमार्फत स्वास्थ्य बीमा व्यवस्थापन गर्ने’ भन्ने कुरा राखिएको थियो।
नेपाल सरकारको २०८०–८१ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरिनेछ। सबै किसिमका सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एककृत रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको दायरामा सबै नागरिकलाई समेट्दै लगिनेछ।’ भनिएको छ। त्यसकै निरन्तरता जस्तै यो वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा ‘देशभरका सरकारी, गैरसरकारी लगायत सबै सङ्गठित क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।’ भनिएको छ।
तर यसमा सरकारी स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य भने भनेको छैन यसरी हेर्दा अन्य बीमा आबद्ध भइसकेका र सामाजिक सुरक्षा मार्फत स्वास्थ्य सुरक्षा समेतको सुविधामा आबद्ध भएका औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा कर्मचारी तथा श्रमिकको हकमा के हुने अलमलमै देखिन्छ।
