झुठो विवरण बुझाएको ठहरिए बीमाका अध्यक्षमाथि हुनसक्छ जेल र जरिबाना, भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा के छ?

काठमाडौं । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदमा झुठो विवरण पेश गरी मन्त्रिपरिषदलाई समेत झुक्याएर बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष बनेका शरद ओझाको सम्बन्धमा भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुन समेत आकर्षित हुने देखिएको छ ।
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कानुन बमोजिम नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा र निजलाई झुठो कागजात बनाउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुका उपर समेत कारवाही हुनसक्ने देखिएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐनमा कुनै व्यक्तिले गर्दै नगरेको कामको अनुभव छ भनि झुठो विवरण, कागजात तयार गरी कुनै लाभ वा ओहदाको पद लिएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनले कडा कारवाहीको व्यवस्था गरेको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा १६ अनुसार कुनै व्यक्तिले ओहदाको पद लिन वा सार्वजनिक पद धारण गर्न नागरिकता, शैक्षिक योग्यता र अनुभव सम्बन्धी योग्यता वा अन्य कुनै कागजात झुठो, फर्जी वा कीर्ते पेश गरी त्यसरी लाभको पद हासिल गरेमा निजलाई छ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद र न्यूनतम १० हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने व्यवस्था छ ।

साथै सोही ऐनको दफा २४ अनुसार सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीबाट हुने भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा थप तीन वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले आफूले गर्दै नगरेको कार्य उच्च व्यवस्थापकीय अनुभव रहेको भनि झुठो विवरण तयार गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गठन गरेको नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष छनौट समिति समक्ष आवेदन दिएका थिए । मन्त्रिपरिषदकै बैठकको मिति २०८१ फागुन १२ गतेको बैठकबाट नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो भने त्यसको भोलिपल्ट २०८१ फागुन १३ गते ओझाले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बनेको भन्दै अर्थमन्त्रालयबाट पत्र लिएर बीमा प्राधिकरणमा पुगेका थिए । हाल उनले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षको हैसियतमा कार्य गरिरहेका छन् ।

ओझाले विभिन्न सञ्चार प्रतिष्ठानमा संवाददाता पदमा कार्यरत रहेर २०७२ सालदेखि २०८१ सालसम्म कार्य गरेका थिए । हिमाल मिडिया र चाणक्य मिडिया प्रा.लि ले ओझाले श्रमजीवी पत्रकार ऐन २०५१ बमोजिम संवाददाता पदमा नियुक्ति लिएर पूर्णकालीन रुपमा कार्य गदै आएका थिए ।

व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका उनले आंशिक रुपमा एपेक्स कलेज, राजधानी कलेजमा अध्यापन गर्दै आएका थिए । सो बाहेक प्रभु महालक्ष्मी लाइफमा आंशिक रुपमा कार्य गर्न पाउने सुविधा अन्तर्गत २०८० जेठ ३१ गतेदेखि बीमा अभिकर्ता भई कार्य गरेका थिए ।

नेपाल सरकारले बीमा प्राधिकरणको अध्यक्षमा सूचना माग गर्दा नै तोकिएको बिषयमा स्नातकोत्तर तहमा उत्तीर्ण भई सम्बन्धित क्षेत्रमा उच्च व्यवस्थापकीय तहमा पाँच बर्ष कार्यअनुभव हुनुपर्ने योग्यता तोकेर अध्यक्ष नियुक्ति गर्न सूचना आह्वान गरेकोमा ओझाले आफूले गरिरहेको कार्य भन्दा फरक कार्यअनुभव झुठो र फर्जी बनाई पेश गरी नियुक्ति लिएका छन् ।

सो सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा उनको नियुक्ति बदरसँग मात्रै सम्बन्धित छ । ओझाले पेश गरेको कागजात झुठो ठहरिएको अवस्थामा अख्तियारले कुनै पनि समय पक्राउ गर्न वा मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ (पहिलो संशोधन) मा रहेको छ । ओझा अधिवक्ता समेत भएकोले उल्लेखित कानुनहरुको कार्यान्वयनको क्रममा सबैमा अधिकतम सजाय हुनेछ ।