आफैंले खारेज गर्ने निर्णय गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सक्रिय गराउँदै सरकार

काठमाडौँ । सरकारले केही समयअघि आफैँले खारेज गर्ने निर्णय गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागलाई फेरि सक्रिय बनाउने लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तनसँगै गरिएको प्रारम्भिक निर्णयअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग र कर तथा राजस्वसँग सम्बन्धित १५ वटा ऐन खारेज गर्ने घोषणा गरिएको थियो । तर, उक्त निर्णय भएको एक महिना पनि नबित्दै सोही विभागको आवश्यकता पुनः सरकारलाई नै महसुस हुन थालेको देखिएको छ ।

गत चैत १३ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै पहिलो निर्णयका रूपमा राजस्व प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने भन्दै राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेका थिए । तर, पछिल्लो घटनाक्रमले सरकार आफैँले खारेज गरेको संरचनामाथि पुनः निर्भर हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।

हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा तानिएका पूर्वमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता दीपक खड्कामाथि राजस्व छली र भ्रष्टाचारसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै विषयमा अनुसन्धान सुरु भएको छ । यसै सिलसिलामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले विस्तृत अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभाग लाई पत्राचार गरेको छ । तर, सोही पत्राचार गरिएको राजस्व अनुसन्धान विभाग नै सरकारले खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेको निकाय हो जसले व्यवहारिक रूपमा प्रशासनिक अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

राजस्व अनुसन्धान विभागको स्थापना मूलतः राजस्व चुहावट नियन्त्रण, अवैध व्यापार तथा कर छलिको अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ गरिएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा यसले केही प्रभावकारी अनुसन्धानहरू गरे पनि पछिल्ला वर्षहरूमा यसको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको थियो । कतिपयले यसलाई राजनीतिक प्रभाव र आर्थिक दबाबका आधारमा प्रयोग गरिएको निकायका रूपमा पनि टिप्पणी गर्दै आएका थिए ।

तर, पछिल्लो समय सरकारले अध्ययन नै नगरी हचुवाको भरमा विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेको देखिएको हो । उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनका केही सुझावका आधारमा गरिएको भनिएको उक्त निर्णयले वैकल्पिक व्यवस्था स्पष्ट नगरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले प्रश्न उठाएका छन् । विभाग खारेज गर्ने भनिए पनि यसको जिम्मेवारी कुन निकायले लिने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अहिले राजस्वसम्बन्धी अनुसन्धानमै अवरोध उत्पन्न भएको देखिन्छ ।

विभाग खारेज गर्ने निर्णय भए पनि तत्काल यसको विकल्प संरचना तयार नभएकाले पुरानै प्रणाली प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।  विशेषगरी ठूला करदाता र व्यावसायिक समूहहरूमाथि निगरानी गर्ने निकायको अभाव हुँदा राजस्व चुहावट बढ्न सक्ने जोखिम समेत देखिएको छ ।

अर्थतन्त्र जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हतारमा गरिएका निर्णयहरूले दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिन्छ। राजस्व अनुसन्धान जस्तो संरचना हटाउँदा वा पुनःस्थापना गर्दा स्पष्ट कानुनी आधार, संस्थागत विकल्प र कार्यविधि आवश्यक हुन्छ । तर हालको अवस्थामा ती आधारहरू स्पष्ट छैनन् । सरकारले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि व्यवहारिक रूपमा सोही निकायको सहारा लिनुपर्ने अवस्था आएको छ।

अहिलेको अवस्थामा सरकार पुनः राजस्व अनुसन्धान विभागलाई सक्रिय बनाउने तयारीमा रहेको देखिएको छ । राजस्व प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक संस्थागत संरचना, स्पष्ट नीति र स्थिर कार्यान्वयन संयन्त्र नभएसम्म यस्ता दोहोरो निर्णयहरूले आर्थिक प्रणालीमा अनिश्चितता बढाउने देखिन्छ। अहिलेको घटनाक्रमले सरकार आफैँले खारेज गरेको निकायको आवश्यकता पुनः स्वीकार गर्न बाध्य भएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।