एसेम्बली उद्योगको नाममा ७ अर्ब ५० करोड कर छलि, भन्सारदेखि उद्योगसम्म सेटिङको आशंका

काठमाडौँ । एसेम्बली उद्योगको नाममा सवारीसाधन आयात गर्दै अर्बौं रुपैयाँ राजस्व छलि गरिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनले अनएसेम्बल्ड (सीकेडी) अवस्थाका मोटरसाइकल, स्कुटर, अटोरिक्सा तथा अन्य सवारीसाधन आयातमा कानुनविपरीत भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट दिइएको औंल्याउँदै कम्तीमा ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ राजस्व नउठेको उल्लेख गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा ७(१) सँग सम्बन्धित अनुसूची–४ को दफा ५(३)(ब) अनुसार एसेम्बली उद्योगले अनएसेम्बल्ड अवस्थाका सवारीसाधन आयात गर्दा भन्सार महसुलमा २५ प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था छ। त्यस्तै अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ सँग सम्बन्धित अनुसूचीको द्रष्टव्य (१०) अनुसार अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थाको आडमा विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूले आवश्यक आधार र प्रमाण नहेरी व्यापक रूपमा छुट सुविधा दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

महालेखापरीक्षकले सीकेडीमार्फत आयात गरिएका सवारीसाधनमा पैठारीकर्ता वास्तवमै उत्पादनमूलक उद्योग हो वा होइन, उद्योगसँग एसेम्बली प्लान्ट छ वा छैन, उद्योग विभाग तथा सम्बन्धित निकायबाट एसेम्बलिङ्गको इजाजत लिएको छ वा छैन भन्ने आधारभूत विषयसमेत यकिन नगरिएको जनाएको छ। अझ सवारीसाधन उत्पादक कम्पनीले नेपालमा एसेम्बल गर्न अनुमति दिएको प्रमाणसमेत धेरैजसो फाइलमा संलग्न नरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

उद्योग विभागले एसेम्बली उद्योग सञ्चालनका लागि पहिलो वर्ष १० प्रतिशतदेखि पाँचौं वर्षसम्म ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने, पहिलो वर्ष ५० जनादेखि पाँचौं वर्षसम्म २०० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिनुपर्ने तथा पाँच वर्षभित्र कम्तीमा १० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त तोकेको भए पनि ती सर्तहरूको पालना नभएको पाइएको छ। तर यस्ता सर्त पूरा नगरेका उद्योगलाई समेत भन्सार र अन्तःशुल्क छुट सुविधा दिइएको महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ।

प्रतिवेदनले वस्तुको वर्गीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थासमेत उल्लंघन गरिएको औंल्याएको छ। भन्सार महसुल ऐन, २०८१ को दफा ५ सँग सम्बन्धित अनुसूची–१ अनुसार हार्मोनाइज्ड प्रणालीको व्याख्यासम्बन्धी सामान्य नियम २(क) ले कुनै वस्तु अपूर्ण वा खोलखाल गरिएको अवस्थामा भए पनि त्यसलाई पूर्ण वस्तुकै रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसअनुसार शीर्षक ८७.०३ र ८७.११ अन्तर्गत सीकेडीमा ल्याइएका सवारीसाधनलाई तयारी सवारीसाधनसरह वर्गीकरण गरी महसुल लगाउनुपर्ने देखिन्छ। तर व्यवहारमा भने ती सवारीसाधनलाई एसेम्बली उद्योगको नाममा छुट सुविधा दिइएको पाइएको हो।

महालेखापरीक्षकले अनएसेम्बल्ड अवस्थाको सवारीसाधनमा छुट दिने स्पष्ट कानुनी आधार नदेखिएको, उत्पादक कम्पनीबाट एसेम्बल गर्ने स्वीकृति पुष्टि नभएको तथा उद्योग विभागले तोकेका आधारभूत सर्त पूरा नभएको अवस्थामा समेत एसेम्बली उद्योगको सुविधा प्रयोग गरी जाँचपास गरिएको उल्लेख गरेको छ। यसरी मोटरसाइकल, अटोरिक्सा तथा अन्य सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र अन्तःशुल्क छुट दिँदा ठूलो परिमाणमा राजस्व छलि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धेरै राजस्व नोक्सानी भैरहवा भन्सार कार्यालय मा भएको देखिएको छ। उक्त कार्यालयमार्फत मात्रै ४ अर्ब ७९ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व न्यून असुल भएको उल्लेख छ। त्यसपछि वीरगन्ज भन्सार कार्यालय मा २ अर्ब ५८ करोड ७९ लाख रुपैयाँ र सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय मा १० करोड ६८ लाख ७० हजार रुपैयाँ राजस्व कम उठेको प्रतिवेदनले देखाएको छ। पाँच भन्सार कार्यालयमार्फत कुल ७ अर्ब ४९ करोड ८९ लाख ३३ हजार रुपैयाँ बराबरको राजस्व न्यून असुल भएको भन्दै महालेखापरीक्षकले छानबिन गरी निक्र्यौल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।