अर्बौंको शेयर कारोबारमा कर छलिको आशंका, महालेखापरीक्षकद्वारा छानबिन गर्न निर्देशन

काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शेयर कारोबारमार्फत प्राप्त पुँजीगत लाभमा कर नतिरेको तथा न्यून कर दाखिला गरिएको विषय औंल्याउँदै सम्बन्धित निकायलाई छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न सुझाव दिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतका दुई फरक करदातासँग सम्बन्धित सेयर कारोबारमा पुँजीगत लाभकर छलिएको वा न्यून दाखिला गरिएको उल्लेख गरिएको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९५क (२ख) मा नेपाल धितोपत्र बोर्डमा सूचीकरण भएको निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा अवधिको आधारमा ५ प्रतिशत वा ७.५ प्रतिशत तथा सूचीकरण नभएको निकायको हकमा प्राकृतिक व्यक्तिको लाभमा १० प्रतिशत अग्रिम कर असुल गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर व्यवहारमा उक्त व्यवस्थाको पूर्ण पालना नभएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको पहिलो घटनामा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत रहेको एक करदाताको चुक्ता पुँजी ३ अर्ब रुपैयाँ रहेको र जगेडा कोषमा ९० करोड ३८ लाख ४७ हजार रुपैयाँ रहेको आधारमा प्रति सेयर नेटवर्थ १३० रुपैयाँ १३ पैसा कायम हुने देखिएको छ । सो कम्पनीका तीन जना सेयरधनीले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १ अर्ब ३५ करोड २६ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ३५ लाख २६ हजार कित्ता सेयर १० व्यक्तिलाई बिक्री गरेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले उक्त कारोबारमा पुँजीगत लाभकर दाखिला नभएको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेटवर्थका आधारमा उक्त कारोबारबाट ४० करोड ७५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएको देखिन्छ । सो लाभमा १० प्रतिशतका दरले ४ करोड ७ लाख ५४ हजार रुपैयाँ कर असुल हुनुपर्नेमा कर दाखिला नभएको भन्दै सो रकममा ब्याज तथा शुल्कसमेत जोडेर छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै अर्को घटनामा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गतकै अर्को एक करदाताका एक सेयरधनीले १६ लाख २० हजार कित्ता सेयर प्रति कित्ता ३३६ रुपैयाँ ३६ पैसाका दरले ५४ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा बिक्री गरेको देखिएको छ । कम्पनीको रिजर्भ १ अर्ब १ करोड ३१ लाख ७० हजार रुपैयाँ रहेको आधारमा प्रति सेयर नेटवर्थ ४०० रुपैयाँ १८ पैसा कायम हुने भन्दै प्रतिवेदनले कम्तीमा पनि नेटवर्थका आधारमा ४८ करोड ६२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएको उल्लेख गरेको छ ।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा कम्पनीको ख्याति, ब्राण्ड मूल्य, व्यवसाय विस्तारको क्षमता लगायत पक्षका आधारमा उक्त लाभ रकम अझै बढ्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा १० प्रतिशतका दरले ४ करोड ८६ लाख २९ हजार रुपैयाँ लाभकर दाखिला हुनुपर्नेमा सम्बन्धित करदाताले ३ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्र दाखिला गरेको देखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । यसरी १ करोड ३ लाख २९ हजार रुपैयाँ कर न्यून दाखिला भएको भन्दै सो रकममा लाग्ने ब्याज तथा शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्न महालेखापरीक्षकले सुझाव दिएको छ ।