चौधरी ग्रुपले ‘केवाईसी भी–५’ भ्यान भित्र्याउँदा १५ करोड २४ लाख कर छली गरेको पुष्टि
काठमाडौं । चौधरी ग्रुप अन्तर्गतको सीजी मोटर्सले ईभी भ्यान आयातका क्रममा करोडौं रुपैयाँ कर छलि गरेको खुलासा भएको छ । महालेखापरीक्षकको ६३औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत आयात गरिएको ‘केवाईसी भी–५’ मोडलको विद्युतीय सवारीसाधन गलत भन्सार वर्गीकरण गरेर जाँचपास गर्दा १५ करोड २४ लाख १३ हजार रुपैयाँ कर छलि भएको खुलेको हो ।
प्रतिवेदनले सीजी मोटर्सको मात्रै नभई तातोपानी, वीरगन्ज र रसुवा भन्सार कार्यालयमार्फत विभिन्न आयातकर्ताले विद्युतीय सवारीसाधनको सिट संख्या मिलाएर कम कर लाग्ने शीर्षकमा जाँचपास गराउँदै ठूलो परिमाणमा राजस्व छलि गरेको औंल्याएको छ । तीनवटै भन्सार कार्यालयबाट भएको यस्तो वर्गीकरण त्रुटिबाट राज्यलाई कुल ४८ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ नोक्सानी पुगेको महालेखापरीक्षकले उल्लेख गरेको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट विभिन्न पैठारीकर्ताले विभिन्न मोडलका विद्युतीय सवारीसाधनलाई ११ सिट भएको उल्लेख गर्दै जाँचपास गराएका थिए । तर, सवारीसाधनमा रहेका अतिरिक्त तथा फोल्डिङ सिटलाई गणना नगर्दा ती गाडी वास्तविक रूपमा ९ सिट क्षमताका हुने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सोही मोडलका सवारीसाधन यसअघि नै ९ सिट कायम गरी जाँचपास भइसकेको अवस्थामा पनि पछि ११ सिटको माइक्रो बससरह देखाएर कम महसुल लाग्ने भन्सार उपशीर्षक ८७०२.४०.३० अन्तर्गत वर्गीकरण गरिएको पाइएको छ ।
महालेखापरीक्षकले यस्ता सवारीसाधनलाई भन्सार प्रयोजनका लागि उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ अन्तर्गत वर्गीकरण गरी जाँचपास गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । तर गलत वर्गीकरणका कारण तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट मात्रै ३१ करोड ७४ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल छुट भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै, वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट ‘ट्राभलर–१ (३०५० डब्लु.बी.)’ मोडलको विद्युतीय सवारीसाधन जाँचपास गर्दा अतिरिक्त सिट गणना गरी माइक्रो बसका रूपमा वर्गीकरण गरिएको पाइएको छ । उक्त प्रक्रियाबाट १ करोड १४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ राजस्व छुट भएको महालेखापरीक्षकले औंल्याएको छ ।
रसुवा भन्सार कार्यालयबाट आयात गरिएको ‘केवाईसी भी–५’ मोडलमा पनि उस्तै प्रकृतिको वर्गीकरण त्रुटि भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सीजी मोटर्सले आयात गरेको उक्त सवारीसाधनमा अतिरिक्त तथा फोल्डिङ सिटको आधारमा ११ सिट देखाएर कम कर लाग्ने शीर्षकमा जाँचपास गराइएको पाइएको हो । तर वास्तविक रूपमा ९ सिट कायम हुने भएकाले उच्च महसुल लाग्ने शीर्षकमा वर्गीकरण हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको निष्कर्ष छ ।
महालेखापरीक्षकले तीनवटै भन्सार कार्यालयमार्फत छुट भएको कुल ४८ करोड १३ लाख ४ हजार रुपैयाँ बराबरको महसुल छानबिन गरी असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
