उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र र सुशासनमार्फत विकासको नयाँ यात्रामा सरकारः अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै राष्ट्र निर्माणको साझा उद्देश्यमा सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकै लक्ष्यमा बाँधिएको उल्लेख गरेका छन्। उनले सुशासित र समुन्नत नेपाल निर्माण, अर्थतन्त्रको आकार विस्तार, सम्मानजनक रोजगारीको सिर्जना, औसत प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि तथा राज्यको सामाजिक न्यायमा लगानी गर्ने क्षमताको विस्तार नै मूल गन्तव्य भएको स्पष्ट पारे।
उनले गन्तव्यमा धेरै विवाद नभए पनि त्यहाँ पुग्ने बाटो अर्थात् साधन फरक हुन सक्ने बताउँदै आफ्नो दलको दृष्टिकोण अनुसार विगत तीन दशकको शासन शैली, नीति निर्माण प्रक्रिया र प्रशासनिक चरित्र अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी नभएकै कारण राजनीतिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको माग तीव्र भएको धारणा राखे। उनले पछिल्ला ३० वर्षमा कुशासन, सुस्त निर्णय प्रक्रिया, मिलेमतो, नीतिगत अन्योल, बिचौलिया प्रवृत्ति र संस्थागत दोहनका कारण मुलुकले ठूलो आर्थिक अवसर, रोजगारी र सम्भावित आर्थिक वृद्धिको अवसर गुमाएको बताए। त्यसैलाई सम्बोधन गर्न “सुशासनको लाभांश” भन्ने अवधारणा अघि सारिएको उनले स्पष्ट गरे।
उनले विगतकै शब्दजाल दोहोर्याउने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै ऐतिहासिक निर्वाचनले दीर्घकालीन परिणाम ल्याउने उल्लेख गरे। भदौ २३–२४ का घटनापछि र फागुन २१ को आम निर्वाचनपछि मुलुक नयाँ बाटोमा अघि बढेको दाबी गर्दै परम्परागत ढर्रामा बाँधिन नचाहेको बताए। संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्धता जनाउँदै आवश्यक परे संविधानका प्रावधान संशोधन पनि संविधानमै रहेका धारा २७४ र २७५ अनुसार नै गरिने उनले स्पष्ट पारे। समानता उन्मुख समाज निर्माण, अवसरको समानता र मध्यम वर्गको सुरक्षित विस्तारप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
आर्थिक सोचबारे उनले लोकतान्त्रिक मूल्यमा आधारित, प्रतिस्पर्धात्मक, उत्पादनमुखी तथा सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरे। राज्यलाई सबै काम आफैं गर्ने संरचना नभई नागरिक, निजी क्षेत्र र समाजको क्षमता विस्तार गर्ने सक्षम र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा विकास गर्ने नीति लिइएको उनले बताए। सरकारको प्रभावकारी नियमन र सहजीकरणमार्फत निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलतामा अघि बढाउने तथा उपभोगमुखी र आयात निर्भर अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी र गतिशील अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको उनको भनाइ थियो।
सुशासनलाई शीर्ष प्राथमिकता बनाइएको उल्लेख गर्दै उनले सुशासनबिना दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धि सम्भव नभएको बताए। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती, बिचौलिया प्रवृत्ति र संस्थागत कब्जाले राज्यको लागत बढाएको र नागरिकको विश्वास कमजोर बनाएको भन्दै उनले प्रणाली सुधारमार्फत आर्थिक सुधार अघि बढाइएको स्पष्ट गरे। विद्युतीय शासन, डिजिटल सेवा प्रवाह, एकपटक मात्र तथ्याङ्क बुझाउने व्यवस्था, कार्यसम्पादन सम्झौता जस्ता व्यवस्था केवल प्रविधि नभई राज्य सञ्चालनको संस्कार परिवर्तन गर्ने आधार भएको उनले बताए। राज्यलाई खर्च गर्ने संरचना होइन, सेवा प्रवाह गर्ने संरचनामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य रहेको पनि उनले उल्लेख गरे।
निजी क्षेत्रबारे उठेका चिन्ताप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले इमानदार लगानीकर्तालाई कुनै डर नरहेको बताए। सरकार लगानी, उद्यम र उत्पादन विस्तारका लागि प्रत्यक्ष रूपमा आह्वान गर्दै नीतिगत स्थायित्व र कानुनी सुधार सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। तर राज्य र नीतिको दोहन गर्ने, सीमित समूहको मिलेमतोमा लाभ लिने प्रवृत्तिलाई भने अब संरक्षण नदिने उनले चेतावनी दिए।
मध्यम वर्ग विस्तारको अवधारणाबारे स्पष्ट पार्दै उनले यसको उद्देश्य सीमित वर्गलाई सुविधा दिनु नभई गरिब, श्रमिक, किसान, भूमिहीन र अवसरविहीन समुदायको आर्थिक हैसियत माथि उठाउनु भएको बताए। आय, सीप, उत्पादकता र अवसरमा पहुँच बढेपछि मात्र सामाजिक रूपमा माथिल्लो तहतर्फको गतिशीलता सम्भव हुने उनको भनाइ थियो।
अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रम दोहोरिएको भन्ने टिप्पणीको जवाफ दिँदै उनले राज्य निरन्तर उत्तराधिकारी संस्था भएको उल्लेख गरे। सरकार परिवर्तन हुँदैमा राष्ट्रिय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति सम्बन्धी दायित्व वा राष्ट्रिय प्राथमिकता परिवर्तन नहुने उनले बताए। कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र रोजगारी दशकौँदेखि प्राथमिकतामा रहेको र रहने स्पष्ट पार्दै उनले फरक कुरा विषय होइन, दृष्टिकोण र कार्यान्वयनको शैली भएको बताए।
विकास निर्माणका विषयमा सानो आयोजनामा मात्र बहस सीमित भएको टिप्पणी गर्दै उनले ठूलो अर्थतन्त्रको संरचनाभित्र साना आयोजनाको प्रभावकारिता भन्दा पनि समग्र नीति र कार्यान्वयन क्षमता महत्वपूर्ण हुने बताए। लेखाइ मात्र होइन, कार्यान्वयन पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भएको स्वीकार गर्दै उनले स्पष्ट सोच, स्पष्ट लेखन र उत्तरदायित्वबिना राम्रो कार्यान्वयन सम्भव नहुने धारणा राखे।
यसपटकको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कार्यान्वयन संरचनालाई विशेष जोड दिइएको उल्लेख गर्दै उनले अब परिणाममुखी शासन प्रणालीतर्फ अघि बढिएको बताए। कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल अनुगमन र परिणाम मापनलाई केन्द्रमा राखिएको भन्दै उनले यसलाई अभियानमूलक कार्यान्वयनको नयाँ मोडेलका रूपमा प्रस्तुत गरे।
उनले “नयाँ कलेज सन् १३७९” को उदाहरण दिँदै राज्य संरचना र परम्पराको दीर्घ निरन्तरता पनि उल्लेख गरे। उनले सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना, एकीकृत पूर्वाधार विकास, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारिएको बताए। यी आधारहरूले आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक न्याय, उत्पादकता र नागरिक जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले सदनलाई राष्ट्रिय हित केन्द्रित रचनात्मक सुझाव दिन आग्रह गरे। सरकारले उठेका सबै धारणा गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले राष्ट्र निर्माणको बहसलाई अझ परिपक्व र परिणाममुखी बनाउन सबैलाई आह्वान गरे।
