शेयर बजार सुधारका लागि लगानीकर्ता संघको ७ बुँदे प्रस्ताव, कर स्थायित्वदेखि विदेशी लगानी विस्तारसम्म जोड

काठमाडौँ । नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सात बुँदे नीतिगत सुझावसहित धितोपत्र बोर्ड लाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघले शेयर बजारमा स्थायित्व, लगानी विस्तार तथा कर प्रणाली सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै पूँजीगत लाभकरलाई ‘अन्तिम कर’ घोषणा गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेको हो ।

महासचिव एसपी चौलागाईंको हस्ताक्षरसहित कार्यवाहक अध्यक्षलाई बुझाइएको सुझावपत्रमा पूँजी बजारलाई राष्ट्रिय आर्थिक समृद्धिको रणनीतिक आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । संघले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि नीतिगत स्पष्टता, कर स्थायित्व र संस्थागत लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेको छ ।

संघले शेयर कारोबारबाट प्राप्त हुने पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करका रूपमा स्पष्ट परिभाषित गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यसले लगानीकर्तामा विश्वास बढाउनुका साथै कर प्रणालीलाई सरल र पारदर्शी बनाउने संघको भनाइ छ ।

त्यसैगरी, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई पूँजी बजारमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न अनलाइन केवाईसी, सरल डिम्याट खाता, सहज बैंकिङ पहुँच तथा लगानी फिर्ता प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । एनआरएन लगानी आकर्षित गर्न प्रतिस्पर्धी कर दर कायम गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।

संघले बजारमा अस्थिरता न्यूनीकरण गर्न कम्पनीहरूले आफ्नै शेयर खरिद (बाइब्याक) गर्न पाउने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि तथा स्टार्टअपजस्ता उत्पादनशील क्षेत्रमा पूँजी बजारमार्फत लगानी विस्तार गर्न कर सहुलियत र सूचीकरण प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ ।

संस्थागत तथा विदेशी लगानी विस्तारका लागि पेन्सन कोष, बीमा कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा म्युचुअल फन्डको सहभागिता बढाउनुपर्ने संघको भनाइ छ । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निश्चित सीमा भित्र दीर्घकालीन लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।

संघले लघुवित्त संस्थामा लगाइएका सीमाहरू तथा लाभांश वितरणसम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । बोनस शेयर, हकप्रद, मर्जर तथा एक्विजिसनसम्बन्धी कर तथा नियामकीय नीतिमा बारम्बार हुने परिवर्तनले लगानी प्रभावित भएको भन्दै दीर्घकालीन नीतिगत स्थायित्व कायम गर्नुपर्नेमा पनि संघले जोड दिएको छ ।