भारतीय बजारमा जम्दै नेपाली सिमेन्ट: १० महिनामा साढे २ अर्बको निर्यात, ‘१०० अर्बको सिमेन्ट भारत पठाउन सकिन्छ’
काठमाडौ । भारतिय बजारमा नेपाली सिमेन्टको माग निरन्तर बढ्दै गएको देखिएको छ । आन्तरिक बजार सुस्त रहेको बेला नेपाली सिमेन्ट उद्योग भारत तर्फ सिमेन्ट निर्यात तिर झुम्मिएको देखिएको हो ।
केही समयअघि भारतीय गुणस्तर चिह्न नवीकरणमा आएको अवरोधका कारण निर्यातमा सामान्य गिरावट देखिए पनि चालु आर्थिक वर्षमा भने सिमेन्ट उद्योगले पुनः विस्तारै गति समातेको देखिएको । भारतिय बजारमा सिमेन्टको माग निरन्तर बढ्दै गएको भन्सार विभागको तथ्याङले देखाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२।०८३ को (साउनदेखि बैशाख) सम्म नेपालले कुल २ अर्ब ४३ करोड २६ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट तथा क्लिंकर निर्यात गरेको छ । यसमध्ये १ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको ७ लाख ७८ हजार ९२१ मेट्रिक टन पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट भारततर्फ निर्यात भएको छ भने ६७ करोड ४९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ बराबरको २ लाख ९४ हजार ४१९ मेट्रिक टन क्लिंकर निर्यात भएको छ ।
गत आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को सोही अवधिको तुलनामा सिमेन्ट निर्यात १ करोड ३८ लाख ११ हजार रुपैयाँले बढी हो । गत वर्ष सोहि अवधिमा १ अर्ब ७६ करोड ९६ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट निर्यात भएको थियो भने क्लिंकरको निर्यात ६४ करोड ९२ लाख १९ हजार रुपैयाँ बराबर रहेको थियो ।
बैशाख महिना मात्रै २० करोड ५६ लाख ४६ हजार रुपैयाँको सिमेन्ट भारततर्फ गएको देखिएको छ । बैशाखमा १४ करोड ४० लाख ९८ हजारको पोर्टल्यान्ड र ६ करोड १५ हजार ४९ हजार रुपैयाँको क्लिंकर निर्यात भएको भन्सार विभागको तथ्याङमा उल्लेख गरेको हो ।
नेपालमा सिमेन्ट उद्योगको सम्भावना अत्यन्तै ठूलो मानिन्छ जसको प्रमुख आधार देशभर फैलिएका चुनढुंगा खानीहरू हुन् । विगतमा नेपाली उद्योगीहरू क्लिंकरका लागि भारतमा निर्भर थिए । तर, खानी तथा भूगर्भ विभागले उद्योगीहरूलाई खानी सञ्चालनका लागि अनुमति दिन थालेपछि देशभित्रै क्लिंकर उत्पादन सुरु भयो । यसले उत्पादन लागत घटाउनुका साथै उद्योगलाई आत्मनिर्भर बनायो ।
हाल अर्घाखाँची सिमेन्ट, सर्वोत्तम सिमेन्ट, पाल्पा सिमेन्टजस्ता उद्योगहरूले भारतीय सीमावर्ती बजारमा आफ्नो उपस्थिति सुदृढ बनाउँदै लगेका छन् । प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण, स्थानीय स्तरमा वितरण सञ्जाल विस्तार र भित्ते विज्ञापनमार्फत ब्रान्ड प्रवद्र्धन जस्ता रणनीतिहरू अपनाएर उनीहरूले भारतीय बजारमा पुनः पकड जमाउन थालेका छन् । विशेषगरी उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डका सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली सिमेन्टको माग बढ्दै गएको देखिन्छ ।
ब्यवसायी छैनन् निर्यातबाट खुसी, ‘१०० अर्बको सिमेन्ट नेपालबाट बाहिर पठाउन सकिन्छ’
सिमेन्ट निर्यातको आकंडामा सुधार देखिएपनि ब्यवसाय भने खुसी छैनन् । भारतमा नेपाली सिमेन्टको उच्च माग हुदाहुँदैपनि निर्यात गर्ने नसकेको ब्यवसायीहरुको गुनासो रहदै आइरहेको छ ।
नेपालबाट वार्षिक १०० अर्बभन्दा बढी सिमेन्ट भारत निर्यात गर्ने सक्ने नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघको अध्यक्ष रघु नन्दन मारुले बताए । उनले भने, ‘अहिलेको १।२ अर्बको निर्यातलाई त सामान्य नै भन्न मिल्छ । हामीसँग १०० अर्बभन्दा बढी सिमेन्ट निर्यात गर्ने सक्ने क्षमता रहेको छ । तर, विविध कारण गर्ने सकेको छैनौं । जसका लागि हामीलाई सरकारको साथ चाहिएको छ ।’
सरकारले ५ देखि ८ प्रतिशत अनुदान दिन सकेको खण्डमा निर्यातको आकंडा निकै उच्च हुने सक्ने मारुको भनाई छ । ‘सरकारले हामीलाई निर्यातमा ५ देखि ८ प्रतिशतको अनुदान दिनुपर्छ । यो अनुदान दिदै गर्दा सरकारलाई कुनै घाटा हुने देखिदैन । किन भने सो अनुदान पाएको खण्डमा अनुदान मार्फत पाएको छुटभन्दा बढी राजस्व सरकारले सिमेन्ट उत्पादनमा लिन सक्छ’ उनले भने ।
सिमेन्टको आन्तरिक बजार चलयमान बनाउनका लागि सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्नु पर्ने उनको तर्क छ । भारतमा समेत उच्च माग रहेको बेला तेस्रो मुलुक (बंगलादेश) सम्म अहिले निर्यात गर्ने सक्ने अवस्था नरहेको मारुले बताए ।
सिमेन्ट निर्यात बढेपनि अपेक्षा अनुसारको निर्यात नभएको सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउछन् । कतिपय उद्योग अहिले ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका उनको भनाई छ ।
सरकारले गत वर्षदेखि निर्यात गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिने घोषणा गरे पनि उद्योगहरूले व्यवहारमा त्यसको लाभ पाउन नसकेको थापाको गुनासो छ । उद्योगीहरूले कागजी रूपमा मात्रै प्रोत्साहन घोषणा गरिएको तर व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
विद्युत वक्यौता विवादले समेत झस्काउँछ उद्योगी
सिमेन्ट उद्योगीहरुलाई विद्युत् बक्यौता विवादले तनावमा पारेको छ । केही समयअघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने उद्योगहरूको लाइन काटेपछि उत्पादन र आपूर्ति नै प्रभावित भएको थियो । उद्योग बन्द हुने अवस्थासम्म पुगेपछि सरकार र निजी क्षेत्रबीच वार्ता भई एक प्रकारको मध्यमार्गी सहमति कायम गरिएको थियो ।
उक्त सहमतिअनुसार उद्योगहरूले २८ किस्तामा बक्यौता रकम तिर्ने र पहिलो किस्ता ‘विवादित धरौटी’का रूपमा बुझाउने व्यवस्था गरिएको थियो । प्रारम्भिक चरणमा अधिकांश उद्योगीहरूले एक किस्ता बुझाए पनि त्यसपछिका किस्ताहरू तिर्ने विषयमा उनीहरू अनिच्छुक देखिएका छन् । यसले पुनः विद्युत् आपूर्ति कटौतीको जोखिम बढाएको छ । विद्युत् आपूर्तिमा पुनः अवरोध आयो भने सिमेन्ट उत्पादन र निर्यात दुवै प्रभावित हुने निश्चित छ ।
लामो समयदेखि चल्दै आइएको विद्युत वक्यौता विवादले उद्योगीहरुलाई उद्योग संचालनमा धक्का लाग्दै आइरहेको छ ।
