पूँजी बजारदेखि बैंक र बीमासम्म आमूल सुधारको खाका: महासंघले दियो बजेटका लागि २१८ बुँदे सुझाव

काठमाडौँ ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि सरकारलाई बुझाएको २१८ बुँदे सुझावमार्फत पूँजी बजारको आमूल रूपान्तरणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै कडा नीतिगत हस्तक्षेपको माग गरेको छ। महासंघले पूँजी बजारलाई अर्थतन्त्रको ऐनाका रूपमा व्याख्या गर्दै हालको सुस्त अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न नियामक संरचनादेखि कर प्रणालीसम्म व्यापक सुधार आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

महासंघले सबैभन्दा पहिले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई पूर्ण स्वायत्त, शक्तिशाली र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। हालको सरकारी नियन्त्रण र प्रशासनिक प्रभावले बजारको गतिशीलता प्रभावित भइरहेको भन्दै नियामक निकायलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरिएको छ। साथै, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) को पुनर्संरचना गर्दै निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग पनि जोडदार रूपमा अघि सारिएको छ। महासंघको भनाइमा नेप्सेको निजीकरण वा पुनर्संरचनाले मात्र बजारमा आधुनिक प्रविधि, दक्षता र अन्तर्राष्ट्रियस्तरका अभ्यास भित्र्याउन सकिन्छ।

पूँजी बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको बोनस शेयरमा लाग्ने करको विषयमा महासंघले कडा अडान लिएको छ। बोनस शेयर नाफाको पूँजीकरण मात्र भएकाले यसलाई लाभांशसरह कर लगाउनु अव्यावहारिक भएको भन्दै यसलाई पूर्ण रूपमा करमुक्त बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ। यस्तो व्यवस्था लागू भएमा लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने र दीर्घकालीन लगानी प्रवर्द्धन हुने महासंघको विश्लेषण छ।

बजार विस्तारका लागि नयाँ वित्तीय उपकरण आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले गैरआवासीय नेपालीको पूँजी आकर्षित गर्न ‘डायस्पोरा इन्भेस्टमेन्ट बण्ड’ जारी गर्न सुझाव दिएको छ। त्यसबाट संकलित रकमलाई जलविद्युत्, पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। साथै, वातावरणीय दिगोपनालाई प्रवर्द्धन गर्न ‘ग्रीन बण्ड’ को कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। प्राविधिक सुधारतर्फ एकल ISIN प्रणाली लागू गर्न र प्रोमोटर शेयरको लक–इन अवधि समाप्त भएपछि अल्पसंख्यक लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि विशेष संयन्त्र बनाउनुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधारका सन्दर्भमा महासंघले साना, मझौला र उत्पादनमूलक उद्योगलाई लक्षित विशेष कर्जा प्याकेज आवश्यक रहेको जनाएको छ। सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएको संकटले ग्रामीण अर्थतन्त्र प्रभावित भएको भन्दै पुनर्कर्जा सुविधा, कर्जा पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरणलाई सहज बनाउन बैंकहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ। परम्परागत धितोकेन्द्रित कर्जा प्रणाली अन्त्य गर्दै परियोजना सम्भाव्यता र नगद प्रवाहमा आधारित ‘प्रोजेक्ट बेस फाइनान्सिङ’ सुरु गर्नुपर्ने महासंघको जोड छ।

त्यसैगरी, निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा बैंकहरूको लगानी सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ। यसले दीर्घकालीन पूँजी निर्माण र लगानी विविधीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा जोड्न औपचारिक माध्यमबाट रकम पठाउने परिवारलाई सहुलियतपूर्ण उद्यम कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ। यसले अवैध हुण्डी कारोबार घटाउने र स्वरोजगार सिर्जनामा सहयोग पुग्ने महासंघको तर्क छ।

अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली सहज बनाउन गुगल पे र पेपालजस्ता माध्यमलाई नेपालमा कानुनी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। यसले सूचना प्रविधि क्षेत्रका निर्यातकर्ता र फ्रिल्यान्सरलाई ठूलो राहत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। स्टार्टअप प्रवर्द्धनका लागि २ प्रतिशत सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कर्जा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, बैंकिङ सेवा शुल्क र बीमा प्रिमियम पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि महासंघले दिएको छ।

बीमा क्षेत्रमा लगानी दायरा विस्तार गर्दै बीमा कम्पनीहरूलाई निजी इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलमा हालको १.५ प्रतिशत सीमा बढाएर ५ देखि १० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने माग गरिएको छ। यसले दीर्घकालीन पूँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने महासंघको दाबी छ। कृषि बीमामा दाबी भुक्तानी प्रक्रिया सरल र स्वचालित बनाउनुपर्ने र क्षतिपूर्ति समयमै उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाका लागि बैंक कर्जा सीमामा लचकता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै महासंघले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रका लागि कर्जा सीमा बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।