मोबाइल बैंकिङ र वालेट बने ठगीको मुख्य हतियार, पछिल्लो ९ महिनामै झण्डै २६ करोड रुपैयाँ गायब

काठमाडौं । नेपालमा डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । बैंकमा लाइन बस्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति, घरमै बसेर रकम पठाउन सकिने सुविधा, मोबाइलबाटै बिल भुक्तानी गर्न सकिने सहजता र नगदरहित कारोबारको विस्तारले मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटहरू दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेका छन् । तर, यही डिजिटल सुविधासँगै अनलाइन ठगीको जोखिम पनि तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ । पछिल्ला तथ्यांकहरूले डिजिटल कारोबारको बढ्दो विस्तारसँगै साइबर अपराधीहरूको गतिविधि समेत खतरनाक रूपमा फैलिरहेको संकेत गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिनामा मात्रै अनलाइन माध्यमबाट ४४ करोड ८८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको छ । यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मोबाइल बैंकिङ र डिजिटल वालेटमार्फत भएको देखिएको छ । प्रहरीको तथ्यांकले नौ महिनाको अवधिमा मात्रै मोबाइल बैंकिङ र वालेटमार्फत २५ करोड ७२ लाख १४ हजार ९१८ रुपैयाँ ठगी भएको देखाएको छ । जसमा ईसेवा, फोनपे, खल्तीलगायतका डिजिटल वालेट प्रयोग गरेर २३ करोड ९७ लाख २० हजार रुपैयाँ र अनलाइन बैंकिङमार्फत १ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँ ठगी भएको हो ।

उक्त तथ्यांकले अनलाइन ठगीका घटनामा मोबाइल बैंकिङ र वालेटहरू मुख्य माध्यम बन्दै गएको देखिएको छ। केही वर्षअघिसम्म साइबर अपराध सीमित दायरामा मात्र देखिन्थ्यो । तर अहिले डिजिटल कारोबार सर्वसाधारणसम्म विस्तार भएसँगै साइबर अपराधीहरूको पहुँच पनि व्यापक बन्दै गएको छ । विशेषगरी डिजिटल प्रविधिको सीमित ज्ञान भएका प्रयोगकर्ताहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न जालसाजीपूर्ण गतिविधि सञ्चालन भइरहेको देखिन्छ ।

साइबर अपराधीहरूले प्रयोग गर्ने शैली पनि दिनप्रतिदिन परिष्कृत हुँदै गएको छ । फिसिङ लिंक पठाएर प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी चोर्ने, आकर्षक उपहार वा बोनसको प्रलोभन देखाएर खाता विवरण माग्ने, नक्कली वेबसाइटमार्फत लगइन विवरण चोरी गर्ने, ओटीपी मागेर खातामा पहुँच प्राप्त गर्ने, क्यूआर कोड स्क्यान गराउने बहानामा रकम चोरी गर्ने जस्ता गतिविधि अहिले सामान्य बन्दै गएका छन् । डिजिटल कारोबारमा अनुभवी प्रयोगकर्तासमेत यस्ता जालसाजीबाट बच्न कठिन भइरहेको अवस्था देखिन्छ ।

ठगीका धेरै घटनामा अपराधीहरूले वित्तीय संस्थाको आधिकारिक प्रतिनिधि भएको नाटक गर्ने गरेका छन् । बैंक वा वालेट कम्पनीको कर्मचारी बनेर फोन गर्ने, खातामा समस्या आएको भन्दै ओटीपी माग्ने, केवाईसी नवीकरणको बहाना बनाउने वा पुरस्कार परेको भन्दै विभिन्न विवरण संकलन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । धेरै प्रयोगकर्ताले आधिकारिक सूचना र नक्कली सूचनाबीचको भिन्नता छुट्याउन नसक्दा ठगीको सिकार बन्ने गरेका छन् ।

डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको लोगो र ब्रान्ड दुरुपयोग गरी ठगी गर्ने क्रम पनि बढिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा कम्पनीकै नाम र लोगो प्रयोग गरेर नक्कली पेज बनाइन्छ । त्यसपछि विभिन्न अफर, क्यासब्याक, बोनस वा लक्की ड्रको प्रलोभन देखाएर प्रयोगकर्तालाई फसाउने प्रयास गरिन्छ । कतिपय अवस्थामा प्रयोगकर्ताले आफूले आधिकारिक कम्पनीसँग नै संवाद गरिरहेको ठानेर व्यक्तिगत विवरण तथा गोप्य जानकारी समेत उपलब्ध गराउने गरेका छन् । यसले ठगीलाई अझ सहज बनाएको छ ।

यस्तो अवस्थामा नियामक निकायको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको भए पनि बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रणमा प्रभावकारी नियमन गर्न नसकेको आलोचना बढ्दै गएको छ । करोडौं रुपैयाँ ठगी भइरहँदा समेत कडा सुरक्षा मापदण्ड, नियमित सुरक्षा परीक्षण तथा उल्लंघन गर्ने संस्थामाथि कडा कारबाहीको व्यवस्था पर्याप्त रूपमा लागू हुन नसकेको टिप्पणी विभिन्न क्षेत्रबाट भइरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु प्रसाद पौडेल भने वित्तीय साक्षरतालाई प्राथमिकता दिइएको बताउँछन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई गाउँगाउँसम्म पुगेर वित्तीय शिक्षा र जनचेतना फैलाउन निर्देशन दिँदै आएको छ । साथै, संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अन्तर्गतको रकम वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा खर्च गर्न समेत जोड दिइएको छ । तर, व्यवहारिक रूपमा हेर्दा वित्तीय साक्षरतासम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । अधिकांश कार्यक्रम सहरी क्षेत्र र सामाजिक सञ्जालमै सीमित हुँदा ग्रामीण क्षेत्र, ज्येष्ठ नागरिक तथा डिजिटल प्रविधिसँग कम परिचित वर्गसम्म आवश्यक सन्देश पुग्न नसकेको गुनासो छ ।

तस्विरः एआई