जलविद्युतमा सर्वसाधारणको लगानीः अवसर कि जोखिम?

१. पृष्ठभूमि
नेपालको पुँजी बजारमा पछिल्लो समय जलविद्युत समूह तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको छ । आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत कम्पनीहरूको संख्या र कारोबारको आयतन दुवै दृष्टिले यस क्षेत्रले ठूलो हिस्सा ओगटेको छ । साना बचतकर्ता, आयोजना प्रभावित स्थानीय बासिन्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीदेखि संस्थागत लगानीकर्तासम्मको आकर्षण जलविद्युत कम्पनीका सेयरमा देखिएको छ । पुँजी बजारले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई दीर्घकालीन पुँजी जुटाउने सहज र सुलभ माध्यम उपलब्ध गराएको छ । अर्कोतर्फ, सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी लाभांश, पुँजीगत लाभ र दीर्घकालीन प्रतिफल प्राप्त गर्ने अवसर दिएको छ । जलविद्युत सेयरलाई कतिपय लगानीकर्ताले भविष्यको सुरक्षित सम्पत्ति, नियमित प्रतिफलको स्रोत र राष्ट्रिय विकासमा सहभागिताको माध्यमका रूपमा बुझ्न थालेका छन् ।
एउटा सिक्काका दुई पाटा झैँ, जलविद्युतको सेयरप्रति आकर्षणसँगै केही गम्भीर प्रश्न पनि उब्जिएका छन् ।
• “के सबै जलविद्युत कम्पनीहरू दीर्घकालीन रूपमा लगानीयोग्य छन् ?”
• “के सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आयोजना जोखिम, निर्माण ढिलाइ, लागत वृद्धि, उच्च ऋणभार, प्रसारण समस्या, प्राकृतिक जोखिम र कमजोर सुशासन जस्ता पक्षहरूलाई पर्याप्त रूपमा बुझेका छन्?”
• “के जलविद्युत सेयरमा भइरहेको लगानीले सर्वसाधारणलाई दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्छ, कि केवल बजार हल्ला, आईपीओ मोह र सट्टेबाजी मनोविज्ञानको विस्तार मात्र हो?”
जलविद्युत आयोजना सामान्य व्यावसायिक कम्पनीभन्दा फरक प्रकृतिको लगानी हो। धेरै आयोजना निश्चित अवधि पूरा भएपछि राज्यको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने (BOOT Model) मा आधारित हुन्छन् । निर्माण अवधि लामो हुन्छ। लागत ठूलो हुन्छ । ऋण निर्भरता उच्च हुन्छ । प्रतिफल प्राप्त हुन पनि समय लाग्छ । यसकारण यो अन्य व्यावसायिक कम्पनीभन्दा नितान्त फरक र संवेदनशील प्रकृतिको लगानी हो । आजको मूल बहस “लगानी गर्ने कि नगर्ने?” भन्ने नभई, “कुन कम्पनीमा, कुन मूल्यमा र कस्तो जोखिम बहन गर्ने क्षमताका साथ लगानी गर्ने?” भन्ने हो। यो लेखले जलविद्युत क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानीलाई अवसर र जोखिमको कसीमा राखेर वस्तुनिष्ठ विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छ ।

२. पुँजी बजारमा जलविद्युत समूहको विस्तार
नेपालको जलविद्युत विकासको इतिहास लामो समयसम्म सरकारी लगानी र वैदेशिक सहायताको घेराभित्र सीमित थियो । विद्युत ऐन, २०४९ र जलविद्युत विकास नीति, २०५८ को तर्जुमापश्चात् यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशका लागि कानुनी र नीतिगत ढोका खुल्यो । यसले निजी लगानी, बैंकिङ क्षेत्र र पुँजी बजारसँग एकीकृत गराउने आधार निर्माण गर्यो । प्रवद्र्धकले स्वपुँजी हाल्ने, बैंकहरूले दीर्घकालीन ऋण दिने र सर्वसाधारणबाट आईपिओ, हकप्रद सेयर तथा दोस्रो बजारमार्फत पुँजी परिचालन गर्ने अभ्यास अहिले पुँजी बजारमा स्थापित भइसकेको छ ।

जलविद्युतको विकासमा पुँजी बजारले मुख्यतया तीनवटा रणनीतिक भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ । पहिलो, यसले नागरिकको हातमा छरिएर रहेको स–साना बचतलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय महत्वका ऊर्जा पूर्वाधारमा परिचालन गरेको छ । दोस्रो, यसले स्थानीय समुदाय, सर्वसाधारण र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीलाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणाली र स्वामित्वसँग जोड्ने काम गरेको छ । तेस्रो, यसले जलविद्युत कम्पनीहरूको वित्तीय स्वास्थ्य सन्तुलित राख्न बैंक ऋणमा मात्र निर्भर रहने परिपाटीलाई न्यून गर्दै स्वःपुँजी जुटाउने आधुनिक माध्यम प्रदान गरेको छ । यही पुँजी बजारको उत्प्रेरणा र स्रोत परिचालनका कारण आज नेपालको कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता ४,००० मेगावाट नाघिसकेको छ । जलविद्युत विकासको यात्रा सरकारी लगानीबाट शुरु भई निजी क्षेत्रको सक्रियता हुँदै अहिले ’जनसहभागितामूलक मोडेल’ मा प्रवेश गरेको छ । यस प्रक्रियामा पुँजी बजारले उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।

३. जलविद्युतमा सर्वसाधारण लगानीका प्रमुख माध्यम
जलविद्युत क्षेत्रमा सर्वसाधारणको लगानी मुख्यतः तीनवटा च्यानलमार्फत विस्तार भएको छ, जसको प्रकृति र जोखिम फरक फरक छन् ।
(क) प्राथमिक बजारः प्राथमिक बजार अर्थात आईपिओले सर्वसाधारणलाई न्यून रकममा नै जलविद्युत आयोजनाको हिस्सेदार बन्ने अवसर दिएको छ । स्थानीय बासिन्दा, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली, कम्पनीका कर्मचारी, सामूहिक लगानी कोष र सर्वसाधारणका लागि छुट्टाछुट्टै हिस्सा छुट्याउने अभ्यासले जलविद्युत लगानीको आधार फराकिलो बनाएको छ । यसले सानो बचतलाई ऊर्जा पूर्वाधारमा परिचालन गर्न सकारात्मक भूमिका खेलेको छ । आयोजना प्रभावित स्थानीयलाई सेयर दिनु सामाजिक सहभागिता र लाभ बाँडफाँटको दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । यसले स्थानीय स्वामित्व, परियोजना स्वीकार्यता र दीर्घकालीन हित सम्बन्ध विकास गर्न सक्छ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीका लागि छुट्याइएको हिस्सा विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा जोड्ने प्रयास भएको छ । तर धेरै लगानीकर्ताले आईपिओलाई निश्चित नाफा मानि गोलाप्रथाबाट आईपिओ परेको खण्डमा दोस्रो बजारमा मूल्य बढ्छ भन्ने अपेक्षाले आवेदन दिने गरेका छन् । जलविद्युत कम्पनीको आईपिओ किन्नु भनेको तत्काल लाभांश किन्नु नभई भविष्यमा आयोजना सफल हुने वा नहुने जोखिममा सहभागी हुनु हो । त्यसैले आईपिओमा लगानी गर्नु अघि लगानीकर्ताले आयोजनाको अवस्था, निर्माण प्रगति, प्रतिमेगावाट लागत, विद्युत खरिद सम्झौता, प्रसारण पहुँच, ऋण पुँजी अनुपात, क्रेडिट रेटिङ्ग, प्रवद्र्धकको विगत र विवरणपत्रमा उल्लेखित जोखिम विश्लेषण गरी निर्णय लिनुपर्दछ । अन्यथा आईपिओको लगानी जोखिमपूर्ण पनि हुन सक्दछ ।

(ख) दोस्रो बजारः आईपिओपछि नेप्सेमा सूचीकृत भई जलविद्युत कम्पनीका सेयर दोस्रो बजारमा कारोबार हुन्छन् । दोस्रो बजारले लगानीकर्तालाई तरलता, पुँजीगत लाभ र लगानीको विविधिकरणको अवसर प्रदान गर्दछ । राम्रो आयोजना भएको, उत्पादन सुरु गरेको, ऋणभार घटाउँदै गएको, नाफा सुधार भएको र पारदर्शी सूचना दिने कम्पनीमा दोस्रो बजार लगानी दीर्घकालीन रूपमा लाभदायक हुन सक्छ । तर दोस्रो बजारमा जलविद्युत सेयर कहिलेकाहीँ कम्पनीको वास्तविक आर्थिक अवस्थाभन्दा बढी बजार हल्ला, सामाजिक सञ्जाल, अल्पकालीन कारोबार, समूहगत खरिद बिक्री र सट्टेबाजी माग सिर्जनाबाट प्रभावित हुने गरेको सुनिन्छ । उत्पादन सुरु नभएको, नाफा नदेखिएको, लागत बढिरहेको वा ऋणभार उच्च भएको कम्पनीको सेयर पनि कहिलेकाहीँ अत्याधिक मूल्यमा कारोबार हुन सक्दछ । यसले साना लगानीकर्तालाई उच्च मूल्यमा प्रवेश गर्ने र मूल्य घट्दा घाटामा बेच्नुपर्ने अवस्था पुगी आर्थिक क्षति हुन सक्दछ । त्यसैले दोस्रो बजारमा जलविद्युत कम्पनीको सेयर किन्नुअघि प्रति सेयर आम्दानी, खुद सम्पत्ति मूल्य, सञ्चित कोष/रिजर्भ, सञ्चित घाटा, वास्तविक विद्युत उत्पादन, ऋण तिर्ने क्षमता, विद्युत खरिद सम्झौता, आयोजनाको वर्तमान अवस्था, सेयरको वास्तविक मूल्यांकन र बजार मूल्यबीचको सम्बन्ध राम्रोसँग विश्लेषण गर्न आवश्यक हुन्छ । कम्पनीको बजार मूल्यले उसको वास्तविक नगद प्रवाह, नाफा कमाउने क्षमता र भविष्यमा लाभांश दिन सक्ने अवस्थालाई न्यायोचित ठहर्‍याउँछ कि ठहर्‍याउँदैन भन्ने मूल्यांकन नगरी गरिएको लगानी जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

(ग) हकप्रद सेयरः जलविद्युत कम्पनीहरूले आईपिओपछि पनि हकप्रद सेयरलाई पुँजी जुटाउने महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण पूरा गर्न, लागत वृद्धि व्यवस्थापन गर्न, बैंक ऋण घटाउन, पुँजी संरचना सुदृढ बनाउन वा नयाँ आयोजनामा लगानी गर्न थप पुँजी आवश्यक पर्न सक्छ । यस्तो अवस्थामा सक्षम, पारदर्शी र उत्पादनमुखी कम्पनीले जारी गरेको हकप्रद सेयर दीर्घकालीन रूपमा कम्पनी र सेयरधनी दुवैका लागि अवसर बन्न सक्छ । तर कमजोर नगद प्रवाह, अधुरो आयोजना, लागत वृद्धि, उच्च ऋणभार जस्ता समस्या ढाक्न बारम्बार हकप्रद जारी गर्ने कम्पनीमा सर्वसाधारणको लगानी थप जोखिममा पर्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा हकप्रदले कम्पनीको वास्तविक मूल्य सिर्जना नगरी केवल चुक्ता पुँजी बढाउने, प्रति सेयर आम्दानी घटाउने र विद्यमान सेयरधनीको लगानी म्ष्गितभ गर्ने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले जलविद्युत कम्पनीको हकप्रद सेयर आउँदा लगानीकर्ताले कम्तीमा तीनवटा प्रश्नको विश्लेषण गरी लगानी निर्णय गर्नुपर्दछ । पहिलो, हकप्रदबाट उठेको रकम कहाँ प्रयोग हुन्छ ? दोस्रो, उक्त रकमले कम्पनीको उत्पादन क्षमता, नाफा, नगद प्रवाह वा ऋण संरचना सुधार गर्छ कि गर्दैन ? तेस्रो, हकप्रदपछि प्रति सेयर प्रतिफल बढ्छ कि केवल चुक्ता पुँजी मात्र बढ्छ ? यसको अतिरिक्त नियामक निकायले हकप्रद स्वीकृति गर्दा हकप्रदबाट संकलित रकमको उपयोग, आयोजना प्रगति, ऋण घटेको अवस्था, उत्पादन क्षमता वृद्धि र सेयरधनीको प्रतिफलमा परेको प्रभाव सार्वजनिक रूपमा खुलासा मार्फत जवाफदेही गराउनु पर्दछ ।

४. जलविद्युत सेयर किन फरक छ?

जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा ठूलो पुँजीको आवश्यकता पर्ने र उत्पादन शुरू भएपछि लागत न्यून लाग्ने हुँदा बैंक, बीमा वा सामान्य उत्पादनमूलक कम्पनीको सेयर भन्दा फरक ढंगले मूल्यांकन गर्नुपर्दछ । अन्य कम्पनीहरू जस्तै गरी मूल्यांकन गर्नु वित्तीय दृष्टिकोणले त्रुटीपूर्ण हुन सक्छ । उत्पादनमुलक कम्पनीको सेयर व्यवसायमा गरिएको लगानी हो भने जलविद्युत सेयर दीर्घकालीन पूर्वाधार आयोजनामा गरिएको लगानी हो । यसको आधारभूत भिन्नताहरू निम्न छन्ः
सीमित आयु र BOOT मोडेलः साधारण कम्पनीहरू Going concern सिद्धान्तमा लामो समयसम्म सञ्चालन हुने मानिन्छन्। तर धेरै जलविद्युत आयोजना Build, Own, Operate and Transfer (BOOT) मोडेलमा आधारित हुन्छन्, जहाँ निश्चित अवधिका लागि उत्पादन इजाजतपत्र प्राप्त हुन्छ र सो अवधि सकिएपछि आयोजना चालु हालतमा सरकारलाई निःशुल्क हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
PPA आधारित आम्दानीः साधारण कम्पनीले आफ्नो वस्तु वा सेवा खुला बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा बिक्री गर्छन् । तर जलविद्युत कम्पनीको आम्दानी मुख्यतः विद्युत खरिद सम्झौता (PPA) मा आधारित हुन्छ । कम्पनीले उत्पादन गरेको विद्युत् प्रायः पूर्वनिर्धारित दर र शर्तअनुसार बिक्री गर्छ ।
उच्च ऋणभारः जलविद्युत आयोजना अति पुँजी प्रधान हुने भएकाले सामान्यतया ७० प्रतिशत बैंक ऋण र ३० प्रतिशत पुँजीको अनुपातमा निर्माण गरिन्छ । आयोजना सञ्चालनमा आएपछिका प्रारम्भिक वर्षहरूमा आम्दानीको ठूलो हिस्सा बैंकको साँवा र ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुन्छ । त्यसैले, सुरुवाती वर्षहरूमा कम्पनीको प्रतिसेयर आम्दानी र लाभांश वितरण क्षमता कमजोर देखिनु अस्वाभाविक होइन ।
शुन्य कच्चा पदार्थ लागतः जलविद्युतको मुख्य स्रोत बगिरहेको पानी हो, जसको खरिद लागत हुँदैन । निर्माण सम्पन्न भएपछि आयोजना सञ्चालनका लागि कच्चा पदार्थमा ठूलो खर्च गर्नुपर्दैन । यसको सञ्चालन तथा मर्मत खर्च तुलनात्मक रूपमा सीमित हुन सक्छ ।
मूल्यांकनका फरक सूचकः जलविद्युत सेयरको वास्तविक मूल्य प्रति सेयर आम्दानी र मूल्य आम्दानी अनुपातमात्र पर्याप्त हुँदैन । आन्तरिक प्रतिफल दर, लगानी फिर्ता हुने अवधि, प्रतिमेगावाट लागत, विद्युत खरिद दर, वास्तविक उत्पादन, ऋण तिर्ने क्षमता (DSCR-Debt Service Coverage Ratio), लाइसेन्स अवधि र प्रवद्र्धकको सुशासन जस्ता प्राविधिक सूचक समेत हेर्नुपर्छ ।

५. जलविद्युत लगानीका अवसर

जलविद्युतमा सर्वसाधारणको लगानीले व्यक्तिगत, संस्थागत र राष्ट्रिय तीनै तहमा अवसर सिर्जना गर्छ । लगानीकर्ताका लागि राम्रो आयोजना, सन्तुलित लागत, स्पष्ट विद्युत खरिद सम्झौता, सक्षम व्यवस्थापन र स्वस्थ वित्तीय अवस्था भएको कम्पनीले दीर्घकालीन रूपमा लाभांश र पुँजीगत लाभ दिन सक्छ । उत्पादन सुरु भएपछि आयोजना नियमित आम्दानीको स्रोत बन्न सक्छ र ऋणभार घट्दै गएपछि लाभांश क्षमता पनि सुधार हुन सक्छ । कम्पनीका लागि पुँजी बजार दीर्घकालीन स्वः पुँजी जुटाउने महत्वपूर्ण माध्यम हो । यसले बैंक ऋणमा अत्यधिक निर्भरता घटाउन सक्छ, पुँजी संरचना सन्तुलित बनाउन सक्छ र ठूला ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणमा वित्तीय आधार तयार गर्न सक्छ । पारदर्शी र सुशासित कम्पनीका लागि पुँजी बजार विश्वास निर्माण गर्ने माध्यम पनि हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि जलविद्युत लगानी अझ महत्वपूर्ण छ । सर्वसाधारणको सानो सानो बचत ऊर्जा पूर्वाधारमा परिचालित हुँदा उत्पादनशील पुँजी निर्माण हुन्छ । विद्युत उत्पादन बढ्दा आन्तरिक खपत विस्तार, आयात प्रतिस्थापन, उद्योग विकास, रोजगारी सिर्जना र व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा योगदान पुग्न सक्छ । यस अर्थमा जलविद्युत सेयर केवल वित्तीय लगानी मात्र होइन, राष्ट्रिय विकासमा नागरिक सहभागिताको माध्यम पनि हो ।

६. प्रमुख जोखिम र चुनौती

जलविद्युत लगानी अवसर भए पनि जोखिमरहित छैन । पहिलो जोखिम आयोजना निर्माणसँग सम्बन्धित छ । निर्माण ढिलाइ, लागत वृद्धि, ठेकेदार समस्या, जग्गा विवाद, वातावरणीय स्वीकृति, वित्तीय व्यवस्थापन र प्रसारण लाइनको ढिलाइले आयोजनाको लागत र प्रतिफल दुवै प्रभावित गर्न सक्छ । दोस्रो जोखिम वित्तीय संरचनासँग सम्बन्धित छ । उच्च ऋणभार भएको कम्पनीमा उत्पादन सुरु भए पनि सुरुवाती वर्षमा नाफा कमजोर हुन सक्छ । ब्याजदर वृद्धि, ऋण पुनर्संरचना, नगद प्रवाहको अभाव र ऋण सेवा क्षमताको कमजोरीले कम्पनीको लाभांश क्षमता कमजोर बनाउन सक्छ । तेस्रो जोखिम बजारसँग सम्बन्धित छ । दोस्रो बजारमा सेयर मूल्य कहिलेकाहीँ कम्पनीको वास्तविक वित्तीय अवस्थाभन्दा बढी मनोविज्ञान, हल्ला र अल्पकालीन कारोबारबाट प्रभावित हुन्छ । यस्तो अवस्थामा उच्च मूल्यमा लगानी गर्ने साना लगानीकर्ता मूल्य घट्दा नोक्सानीमा पर्न सक्छन् । चौथो जोखिम प्राकृतिक तथा जलवायु जोखिम हो । बाढी, पहिरो, जलप्रवाहमा कमी, जलवायु परिवर्तन, संरचनागत क्षति र प्रसारण अवरोधले उत्पादन तथा आम्दानीलाई असर गर्न सक्छ । जलविद्युत कम्पनीले विद्युत विक्री सम्झौता गरेको भए पनि विद्युत उत्पादन र बिक्री सुनिश्चित नहुने अवस्था आउन सक्छ । पाँचौँ जोखिम सुशासनसँग सम्बन्धित छ । प्रवद्र्धकको विश्वसनीयता, लागत पारदर्शिता, सूचनाको सार्वजनिकरण, सम्बन्धित पक्षसँगको कारोबार, बारम्बार हकप्रद निष्कासन र कमजोर वित्तीय अनुशासनले लगानीकर्ताको प्रतिफल घटाउन सक्छ । राम्रो आयोजना भए पनि कमजोर सुशासन भएको कम्पनी दीर्घकालीन लगानीका लागि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।

७. लगानीकर्ताले ध्यान दिनुपर्ने पक्ष

लगानीकर्ताले जलविद्युत कम्पनीको सेयरमा लगानी गर्दा तथ्य, विश्लेषण र दीर्घकालीन जोखिम प्रतिफलको मूल्यांकनलाई आधार बनाउनुपर्छ । लगानीकर्ताले कम्पनीको नाम वा बजार चर्चाको आधारमा नभई कम्तिमा देहायका सूचकको आधारमा मूल्यांकन गरी लगानीको निर्णय लिनुपर्दछ ।

८. जोखिम न्यूनीकरण र सुधारका उपाय

जलविद्युत सेयरलाई दिगो, विश्वसनीय र लगानीकर्तामैत्री क्षेत्र बनाउन केवल कम्पनी वा लगानीकर्ता मात्र जिम्मेवार भएर पुग्दैन । यसका लागि सचेत लगानीकर्ता, पारदर्शी कम्पनी, सक्रिय नियामक र सहजीकरणकारी सरकार यी चारै पक्ष बलियो हुन आवश्यक छ ।
(क) सचेत लगानीकर्ताः जलविद्युत सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ता केवल बजार हल्ला, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, आईपीओ मोह वा छोटो समयमा नाफा कमाउने अपेक्षाबाट निर्देशित हुनु हुँदैन । लगानीकर्ताले कम्पनीको वास्तविक अवस्था बुझेर मात्र निर्णय लिनुपर्छ । आयोजना निर्माणाधीन छ कि सञ्चालनमा आइसकेको छ, निर्माण प्रगति कति छ, प्रतिमेगावाट लागत कति छ, विद्युत खरिद सम्झौता कस्तो छ, प्रसारण लाइन उपलब्ध छ कि छैन, ऋणभार कति छ, कम्पनीले नाफा कमाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने विषय अध्ययन गर्नुपर्छ । विशेषगरी दोस्रो बजारमा लगानी गर्दा बजार मूल्य र कम्पनीको वास्तविक मूल्यबीचको सम्बन्ध बुझ्नुपर्छ । सबै सस्तो सेयर राम्रो हुँदैनन् र सबै महँगो सेयर खराब हुँदैनन् । मूल्यांकन गर्दा प्रति सेयर आम्दानी, खुद सम्पत्ति मूल्य, सञ्चित नाफा वा घाटा, नगद प्रवाह, ऋण तिर्ने क्षमता, लाभांश इतिहास र बाँकी लाइसेन्स अवधि जस्ता पक्ष हेर्नुपर्छ । सचेत लगानीकर्ताले “कुन कम्पनीमा, कुन मूल्यमा र कति जोखिम लिएर लगानी गर्ने?” भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजेर मात्र लगानी गर्नुपर्छ ।

(ख) पारदर्शी कम्पनीः जलविद्युत कम्पनीहरूले लगानीकर्ताको विश्वास जित्न पारदर्शिता, सुशासन र वित्तीय अनुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । कम्पनीले आयोजनाको वास्तविक निर्माण प्रगति, लागत वृद्धि, ऋण अवस्था, प्रसारण समस्या, उत्पादन स्थिति, बीमा दाबी, प्राकृतिक क्षति, हकप्रदबाट उठेको रकमको उपयोग र भविष्यको व्यावसायिक योजनाबारे स्पष्ट सूचना समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । हकप्रद सेयर जारी गर्ने कम्पनीले रकम उठाउने उद्देश्य मात्र होइन, त्यसको प्रभाव पनि स्पष्ट देखाउनुपर्छ । हकप्रदबाट उठेको रकमले आयोजना सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन, ऋण घट्छ कि घट्दैन, उत्पादन क्षमता बढ्छ कि बढ्दैन र सेयरधनीको प्रतिफल सुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषय खुलाउनुपर्छ । कमजोर नगद प्रवाह वा अधुरो आयोजना ढाक्न मात्र बारम्बार हकप्रद ल्याउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ । कम्पनीहरूले लागत नियन्त्रण, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता, नियमित सूचना प्रवाह र व्यावसायिक व्यवस्थापनमार्फत आफूलाई लगानीयोग्य बनाउनुपर्छ ।

(ग) सक्रिय नियामकः जलविद्युत सेयर बजारलाई स्वस्थ बनाउन नियामक निकायको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, विद्युत नियमन आयोग तथा अन्य सम्बन्धित निकायले जलविद्युत कम्पनीहरूको सार्वजनिक निष्कासन, हकप्रद सेयर, सूचनाको खुलासा र दोस्रो बजार कारोबारको प्रभावकारी निगरानी गर्नुपर्छ । कमजोर आधार भएका कम्पनीले केवल बजारबाट रकम उठाउने माध्यमका रूपमा सर्वसाधारणलाई प्रयोग गर्न नपाऊन् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । नियामकले विवरणपत्रमा उल्लेख गरिने जोखिम विवरणलाई औपचारिकता मात्र बन्न दिनु हुँदैन । आयोजना अवस्था, निर्माण प्रगति, लागत संरचना, ऋण पुँजी अनुपात, विद्युत खरिद छद्ध सम्झौता, प्रसारण पहुँच, क्रेडिट रेटिङ, संस्थागत सुशासन र लगानीकर्ताको प्रतिफल सम्भावनाबारे यथार्थपरक खुलासा अनिवार्य गर्नुपर्छ । हकप्रद स्वीकृति गर्दा रकम उपयोगको स्पष्ट योजना, विगतको रकम उपयोगको अवस्था र सेयरधनी मूल्य सिर्जनाको आधार परीक्षण गर्नुपर्छ । साथै, भ्रामक सूचना, बजार हेरफेर, कृत्रिम माग सिर्जना र सट्टेबाजी प्रवृत्तिमाथि कडा निगरानी आवश्यक छ ।

(घ) सहजीकरणकारी सरकारः सरकारले जलविद्युत विकासलाई केवल लाइसेन्स वितरण वा आयोजना स्वीकृतिको विषयका रूपमा मात्र हेर्नु हुँदैन । जलविद्युत लगानीलाई सुरक्षित, अनुमानयोग्य र दिगो बनाउन नीति, पूर्वाधार र प्रशासनिक सहजीकरण आवश्यक छ । वन, भूमि, वातावरण, प्रसारण लाइन, जग्गा अधिग्रहण, स्थानीय समन्वय र अनुमतिसम्बन्धी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत बढ्छ र अन्ततः त्यसको भार कम्पनी र सेयरधनीमाथि पर्छ । सरकारले एकद्वार प्रणाली, समयबद्ध स्वीकृति प्रक्रिया, प्रसारण पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा खपत वृद्धि, विद्युत व्यापार, जोखिम न्यूनीकरण उपकरण र दीर्घकालीन ऊर्जा नीतिमा स्पष्टता दिनुपर्छ । जलविद्युत आयोजनाको निर्माण ढिलाइ र लागत वृद्धिको मुख्य कारण कतिपय अवस्थामा कम्पनीको कमजोरी मात्र नभई नीतिगत तथा प्रशासनिक ढिलाइ पनि हुन्छ । त्यसैले सरकारले सहजीकरणकारी भूमिका निर्वाह गरेमा आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन सक्छन्, लागत नियन्त्रणमा रहन्छ र सर्वसाधारण लगानीकर्ताको प्रतिफल सम्भावना पनि बलियो हुन्छ ।

९. निष्कर्ष
नेपालको जलविद्युत क्षेत्रमा सर्वसाधारणको बढ्दो लगानी केवल पुँजी बजारको विस्तार मात्र होइन, यो मुलुकको आर्थिक समृद्धिको साझा यात्रा पनि हो । ’नेपालको पानी, जनताको लगानी’ भन्ने नारा पुँजी बजारकै माध्यमबाट यथार्थमा परिणत भएको छ । छरिएर रहेको सानो बचतलाई एकीकृत गरी ठूला ऊर्जा पूर्वाधारमा परिचालन गर्नु आफैँमा एक सकारात्मक वित्तीय क्रान्ति हो । यसले नागरिकलाई राष्ट्रको उत्पादन प्रणालीसँग जोड्दै ऊर्जामा आत्मनिर्भरता र व्यापार घाटा न्यूनीकरणको राष्ट्रिय लक्ष्यमा प्रत्यक्ष हिस्सेदार बनाएको छ ।

तर, यो उत्साहजनक सहभागितासँगै उत्पन्न भएका जोखिमहरूलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । जलविद्युत क्षेत्रका आफ्नै विशिष्ट प्राविधिक र वित्तीय जटिलताहरू छन्, जसलाई नबुझी गरिएको लगानी अवसर भन्दा बढी जोखिममा परिणत हुन सक्छ । निर्माणमा हुने ढिलाइ, लागत वृद्धि (Cost Overrun), उच्च ऋणभार र कमजोर संस्थागत सुशासनले साना लगानीकर्ताको मेहनतको कमाइ संकटमा पर्न सक्ने जोखिम सधैँ रहन्छ । विशेष गरी, दोस्रो बजारमा हुने सट्टेबाजी मनोविज्ञान र हल्लाको पछि लाग्दा वास्तविक वित्तीय स्वास्थ्य भएका कम्पनीहरू ओझेलमा पर्ने र कमजोर कम्पनीहरूको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढ्ने प्रवृत्तिले बजारको स्वच्छतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ।

जलविद्युतमा सर्वसाधारणको लगानीलाई साँच्चैको अवसरमा बदल्न लगानीकर्ताले सतही चर्चाको सट्टा प्रतिमेगावाट लागत, आन्तरिक प्रतिफल दर (IRR), ऋण तिर्ने क्षमता (DSCR) र प्रवद्र्धकको साख जस्ता वास्तविक सूचकहरूमा आधारित भएर मात्र निर्णय लिनुपर्दछ । कम्पनीहरूले पारदर्शिता र सुशासनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने नियामक निकायले लगानीकर्ताको हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण गर्नु अनिवार्य छ । सरकारले नीतिगत स्पष्टता र पूर्वाधार (विशेष गरी प्रसारण लाइन) निर्माणमा सहजीकरण मार्फत यो क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरण हुन सक्छ ।

अन्त्यमा, जलविद्युतमा लगानी गर्नु भनेको केवल सेयर किन्नु होइन, बरु एउटा दीर्घकालीन पूर्वाधारको निर्माणमा साझेदारी गर्नु हो । जब लगानीकर्तामा वित्तीय साक्षरता, कम्पनीमा सुशासन, नियामकमा सक्रियता र सरकारमा सहजीकरणको तादात्म्यता मिल्छ, तब मात्र जलविद्युत क्षेत्रमा आम नागरिकले गरेको लगानीले समृद्ध नेपालको सपनालाई साकार पार्ने वास्तविक ऊर्जा प्रदान गर्नेछ । “कुन कम्पनीमा, कुन मूल्यमा र कस्तो जोखिम बुझेर लगानी गर्ने?” भन्ने विश्लेषण गरी जलविद्युतमा लगानी सफलताको मूल मन्त्र हो ।