महँगो मूल्य, कमजोर बिक्री र नगद अभावले हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग आर्थिक संकटमा

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ। दीर्घकालीन आर्थिक स्रोतको व्यवस्थापन हुन नसक्दा उद्योगले कोइला खरिद गर्नेदेखि कर्मचारीलाई नियमित तलबभत्ता उपलब्ध गराउन समेत कठिनाइ भोगिरहेको छ।
उद्योग व्यवस्थापनका अनुसार बिक्रीमा आएको तीव्र गिरावट र नगद प्रवाहको अभावका कारण कर्मचारीले करिब एक वर्षदेखि नियमित तलबभत्ता तथा औषधि उपचार खर्च पाउन सकेका छैनन्। उद्योगले प्रत्येक महिना सञ्चय कोष कट्टीसहित कर्मचारीको तलबभत्ताका लागि ९५ लाख ७० हजार रुपैयाँ आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
एक समय काठमाडौं, वीरगञ्ज, हेटौंडा, नारायणगढ, पोखरा, धनगढी र विराटनगरलगायत प्रमुख बजारमा व्यापक रूपमा बिक्री हुने उद्योगको सिमेन्ट अहिले बिक्रीको अभावमा थन्किएको अवस्थामा पुगेको छ। बिक्री घटेसँगै उद्योगको नगद प्रवाह कमजोर बनेको र त्यसले सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पारेको व्यवस्थापनको भनाइ छ।
उद्योगले बजार विस्तार तथा बिक्री वृद्धि गर्न देशका विभिन्न सहरमा डिलर, उपभोक्ता र विकास आयोजनासँग प्रत्यक्ष संवाद अभियान सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। बिक्री बढाउने उद्देश्यले उद्योगले सिमेन्टको मूल्यमा केही प्रतिशत छुट दिने तयारीसमेत गरेको छ।
हाल उद्योगसँग करिब ७० हजारदेखि ७५ हजार बोरा सिमेन्ट मौज्दात रहेको छ। उद्योगले उत्पादन गरेको सिमेन्टको बजार मूल्य प्रतिवोरा ७२४ रुपैयाँ रहेको छ। निजी क्षेत्रका उद्योगबाट उत्पादित सिमेन्टको तुलनामा हेटौंडा सिमेन्ट प्रतिवोरा ७० रुपैयाँभन्दा बढी महँगो पर्ने भएकाले बिक्रीमा कमी आएको अनुमान गरिएको छ।
व्यवस्थापनले बजारमा मौज्दात सिमेन्ट बिक्री गरी प्राप्त रकमबाट पहिलो चरणमा कर्मचारीको बक्यौता तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने योजना बनाएको छ। त्यसपछि उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक तीन हजार मेट्रिकटन कोइला खरिद गर्ने तयारी गरिएको छ।
उद्योगमा हाल स्थायी सेवाअन्तर्गत १३४ जना, करार तथा सुरक्षातर्फ ५३ जना र ठेक्कामार्फत ७० जना गरी कुल २५७ जना कर्मचारी कार्यरत छन्।
उत्पादन क्षमतामा समेत उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। उद्योग स्थापना हुँदा दैनिक १८ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्ने क्षमता रहेकोमा उपकरण जीर्ण बन्दै गएपछि हाल दैनिक उत्पादन क्षमता १२ हजार बोरामा सीमित भएको छ।
वि.सं. २०३३ मा हेटौंडाको लामसुरेमा स्थापना गरिएको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगमा तत्कालीन सरकारले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा करिब एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेको थियो। देशकै पुराना औद्योगिक प्रतिष्ठानमध्ये एक मानिने उद्योग अहिले बिक्री अभाव, प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य निर्धारणमा कमजोरी र सञ्चालन पूँजीको संकटका कारण अस्तित्व जोगाउने चुनौतीसँग जुधिरहेको छ।












