वर्षौंदेखि निष्क्रिय ३८ जलविद्युत् परियोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सिफारिस

काठमाडौँ ।  लामो समयसम्म विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) भएर पनि निर्माण कार्य अघि नबढाएका जलविद्युत् आयोजनामाथि सरकारले कडाइ भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयद्वारा गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले कुल १ हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।

सरकारले अघि सारेको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्ययोजनाअन्तर्गत जलविद्युत् क्षेत्रको समग्र अवस्थाबारे समीक्षा गर्दा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका आयोजनाहरूको संख्या उल्लेख्य देखिएपछि यस्तो सिफारिस गरिएको हो। समितिले विद्युत् विकास विभागबाट जारी गरिएका सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्रको अवस्था अध्ययन गरी प्रगतिको आधारमा आयोजनाहरूलाई विभिन्न समूहमा वर्गीकरण गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेको पाँच वर्षभित्र उल्लेखनीय निर्माण प्रगति हासिल गरेका १५ आयोजना सकारात्मक सूचीमा परेका छन्। यस्तै, करिब आधा निर्माण सम्पन्न गरिसकेका आयोजनालाई थप सहजीकरण र प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ। निर्धारित समयभन्दा पछि परेका तर निर्माणमा रहेका केही आयोजनालाई आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध गराएर छिटो सम्पन्न गराउन सकिने समितिको धारणा छ।

यद्यपि, अध्ययनका क्रममा ७५ वटा आयोजना गम्भीर रूपमा समस्याग्रस्त अवस्थामै रहेको पाइएको छ। तीमध्ये ३८ आयोजनाले वर्षौंसम्म उल्लेखनीय प्रगति गर्न नसकेको, कतिपयमा निर्माण कार्य नै सुरु नभएको र अनुमतिपत्र लिएर निष्क्रिय बसेको अवस्था देखिएकाले खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउन सिफारिस गरिएको हो।

समितिले विशेषगरी २०७६ सालअघि अनुमति प्राप्त गरेर पनि हालसम्म आवश्यक काम नगरेका परियोजनाप्रति प्रश्न उठाएको छ। ती आयोजनाले अनुमति प्राप्त गर्दा स्वीकार गरेका शर्त पूरा नगरेको र प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको समेत पालना नगरेको निष्कर्ष निकाल्दै विद्युत् सम्बन्धी कानुनअनुसार अनुमतिपत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन सुझाव दिइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रतिवेदनले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको ‘लाइसेन्स होल्डिङ’ प्रवृत्तिलाई पनि प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याएको छ। आयोजना विकास गर्ने उद्देश्यभन्दा अनुमतिपत्र मात्रै ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिले क्षेत्रको समग्र विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको भन्दै अनुमति प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन, नियमावली तथा नीतिहरूमा देखिएको दोहोरोपन हटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ। लगानी स्वीकृति, अनुमतिपत्र वितरण तथा आयोजना कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न निकायबीच देखिने अधिकार क्षेत्रको अस्पष्टता अन्त्य गरी स्पष्ट कानुनी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।