अन्ततः इरानसँग झुक्यो अमेरिका, ३०० अर्ब डलर क्षतिपूर्ति दिन सहमत (१४ बुँदे सम्झौताको व्याख्यासहित)

काठमाडौं (एजेन्सीहरुको सहयोगमा) । अमेरिका र इरानबीच १११ दिनदेखि चल्दै आएको युद्ध औपचारिक रुपमा आजबाट अन्त्य भएको छ । इरानी राष्ट्रपति मसोद पेजेक्सियन र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले १४ बुँदे सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेसँगै शान्ति वार्ता निष्कर्षमा पुगेको हो । यो सम्झौताले विश्वका २० प्रतिशत इन्धन आपूर्ति गर्ने स्ट्रेट अफ हर्मुज पूर्ण रुपमा खुल्ला भएको छ । अमेरिकाले आफ्ना कारणले सुरु गरेको युद्धले विश्व अर्थतन्त्रमा गम्भिर असर पर्ने गरी स्ट्रेट अफ हर्मुज इरानले कब्जा गरेपछि राष्ट्रपति ट्रम्प बाध्य भएर इरानसँग झुक्न पुगेका छन् । कतिपय अमेरिकीहरुले इरान सामू अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आत्मसमर्पण गरेको भन्दै चर्को आलोचना समेत गरिरहेका छन् ।

शान्ति वार्तापछि अमेरिकाले इरानको पुननिर्माणको लागि ३०० अर्ब डलर खर्च गर्ने, सबै प्रकारको नाकाबन्दी फुकुवा गर्ने, रोक्का भएको करिब १०० अर्ब (सम्झौतामा २४ अर्ब) डलर सम्पत्ति इरानलाई फिर्ता गर्ने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । अझ रोचक कुरा के छ भने अमेरिकालाई आफ्नो देशको सार्वभौमिक स्वीकार गर्न लगाएर इरानले अमेरिका बराबर हैसियत मेरो पनि छ भन्ने कुटनीतिक चातुर्यता प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ ।

पाकिस्तानको पहलमा भएको शान्ति वार्ताले ऐतिहासिक स्वरुप ग्रहण गर्दै आज दुई देशका बीचमा शान्ति सम्झौता भएको हो । नयाँ सम्झौतासँगै इरान विश्वकै शक्तिशाली राष्ट्रको रुपमा उदय भएको छ भने क्षेत्रीय स्थायीत्व र शान्ति कायम गर्न नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सफल भएको छ । आर्थिक संकट र राजनीतिक अस्थिरताका बीचमा पनि पाकिस्तानले अमेरिका र इरानलाई मिलाएर कुटनीतिक वृत्तमा नयाँ अध्याय कोर्न सफल भएको छ ।

सिएनएनले गरेको विश्लेषणमा आधारित १४ बुँदे सम्झौता व्याख्या सहित । १४ बुँदे सम्झौताको व्याख्या सिएनएनका पत्रकार जाचार्य बि ओल्फ, अब्बास अल लावती, लुऊ रोबिन्सन र अन्नाते चोईले गरेका हुन् ।

सैन्य कारबाहीको अन्त्य र सार्वभौमिकताको रक्षाः
१. संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान इस्लामिक गणतन्त्र तथा वर्तमान युद्धमा रहेका तिनीहरूका सहयोगी शक्तिहरू, लेबनान लगायतका सबै मोर्चामा सैन्य कारबाहीहरू तुरुन्त र स्थायी रूपमा बन्द गर्ने घोषणा गर्न यो समझदारी पत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्दैछन् । उनीहरू अबदेखि एक–अर्काविरुद्ध कुनै पनि युद्ध वा सैन्य कारबाही सुरु नगर्न, एक–अर्काविरुद्ध बल प्रयोग वा त्यसको धम्की दिनबाट टाढा रहन, र लेबनानको क्षेत्रीय अखण्डता एवं सार्वभौमिकता सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्ध छन् । अन्तिम सम्झौताले लेबनान लगायतका सबै मोर्चामा युद्धको स्थायी अन्त्य र यस परिच्छेदका अन्य प्रावधानहरूलाई अनुमोदन गर्नेछ ।

विश्लेषणः यस पहिलो बुँदामा “उनीहरूका सहयोगीहरू“ उल्लेख गरिए तापनि इजरायल वा हिजबुल्लाहको नाम स्पष्ट रूपमा लिइएको छैन । यो महत्त्वपूर्ण छ किनभने अमेरिकी सरकारले इजरायलसँग मिलेर इरानविरुद्ध युद्ध सुरु गरे तापनि, लेबनानमा हिजबुल्लाहविरुद्ध इजरायलको सैन्य कारबाहीले यो शान्ति सम्झौतामा पुग्ने प्रयासलाई जटिल बनाएको छ । त्यसैले, यसमा यहुदी राष्ट्र (इजरायल) को सहयोग वा अवरोध पुर्‍याउने इच्छा एक प्रमुख कारक हुनेछ ।

सार्वभौमिकताको सम्मान र आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपः
२. संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान इस्लामिक गणतन्त्र एक–अर्काको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मान गर्न तथा एक–अर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न प्रतिबद्ध छन्।

विश्लेषणः यो प्रतीकात्मक रूपमा एक महत्त्वपूर्ण बुँदा हो। यसले अमेरिका इरानी शासनविरुद्धको विपक्षलाई उक्साउन वा सत्ता परिवर्तनका लागि दबाब नदिन सहमत भएको संकेत गर्छ। युद्धको सुरुवात गर्दा ट्रम्पले इरानी जनतालाई शासनबाट मुक्ति पाउने समय नजिकै आएको बताएका थिए। तर, अब अमेरिकी सरकारको सोच त्यस्तो रहेको देखिँदैन ।

अन्तिम सम्झौताका लागि ६० दिनको समयसीमा
३. संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान इस्लामिक गणतन्त्र अधिकतम ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौता वार्ता गरी निष्कर्षमा पुग्न प्रतिबद्ध छन्, जसलाई आपसी सहमतिमा थप गर्न सकिनेछ ।

विश्लेषणः यो एमओयु वास्तवमा एक अन्तिम सम्झौतामा पुग्नका लागि गरिएको प्रारम्भिक सम्झौता हो। एक अमेरिकी अधिकारीका अनुसार, ट्रम्प र राष्ट्रपति मसूद पेजेस्कियानले जुन १७ मा यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए, जसको अर्थ ६० दिनको समयसीमा अगस्ट १६ मा समाप्त हुनेछ । तर, यसलाई अवश्य पनि थप गर्न सकिन्छ ।
इरानी क्यालेन्डरमा केही महत्त्वपूर्ण तिथिहरू आउँदैछन् जसले वार्ताको गतिलाई प्रभाव पार्न सक्छ । यसमा जुन २५ मा पर्ने इस्लामिक धार्मिक चाड आशूरा र सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह अली खामेनीको बहु–दिवसीय अन्त्येष्टि समावेश छ, जो युद्धको पहिलो प्रहारमा मारिएका थिए । इरानमा यो प्रक्रिया जुलाई ४ देखि जुलाई ९ सम्म चल्नेछ ।

नौसैनिक नाकाबन्दीको अन्त्य र सेना फिर्ता
४. यस एमओयु मा हस्ताक्षर भएलगत्तै, संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी र इरान इस्लामिक गणतन्त्रविरुद्धका कुनै पनि अवरोध वा व्यवधानहरू हटाउन सुरु गर्नेछ र ३० दिनभित्र नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा समाप्त गर्नेछ । यस अवधिमा, जहाजहरूको आवतजावतलाई इरान इस्लामिक गणतन्त्रद्वारा युद्धपूर्वको अवस्थामा फर्काइएको संख्याको अनुपातमा राखिनेछ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्तिम सम्झौता भएको ३० दिनभित्र इरान इस्लामिक गणतन्त्रको आसपासको क्षेत्रबाट आफ्ना सेनाहरू हटाउने थप प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

विश्लेषणः यहाँ इरानले अन्ततः हर्मुज जलडमरूमध्ये (क्तचबष्त या ज्यचmगश) माथि आफ्नो नियन्त्रण कायम राख्नेछ कि छैन भन्ने कुरा अस्पष्ट नै राखिएको छ। अमेरिकाले आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी पूर्ण रूपमा हटाउन जुलाई १९ सम्मको समय पाएको छ। यस बुँदाले अमेरिकाले “वरिपरिका क्षेत्रहरू“ बाट सेना फिर्ता गर्ने कुरा पनि संकेत गर्छ। यसले फारसको खाडीका धेरै देशहरूमा तैनाथ अमेरिकी सेनालाई बुझाउने सम्भावना कम देखिन्छ, तर युद्धका क्रममा यस क्षेत्रमा खटाइएका थप ५०,००० अमेरिकी सैनिकहरू तर्फ संकेत गरेको हुनसक्छ।

हर्मुज जलडमरूमध्येमा व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित मार्ग
५. यस एमओयु मा हस्ताक्षर भएपछि, इरान इस्लामिक गणतन्त्रले फारसको खाडीदेखि ओमानको खाडी र यसको विपरित दिशामा व्यावसायिक जहाजहरूको सुरक्षित र निःशुल्क आवतजावतका लागि, केवल ६० दिनका लागि मात्र, आफ्नो उत्कृष्ट प्रयास प्रयोग गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । व्यावसायिक जहाजहरूको आवतजावत तुरुन्तै सुरु हुनेछ र प्राविधिक एवं सैन्य अवरोधहरू हटाउन तथा इरान इस्लामिक गणतन्त्रद्वारा बारुदी सुरुङ हटाउन आवश्यक समयलाई ध्यानमा राख्दै ३० दिनभित्र यसलाई व्यवस्थित गरिनेछ । इरान इस्लामिक गणतन्त्रले हर्मुज जलडमरूमध्येको भावी प्रशासन र समुद्री सेवाहरू निर्धारण गर्न, लागू हुने अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र तटीय राज्यहरूको सार्वभौम अधिकार अनुरूप, फारसको खाडीका अन्य तटीय राष्ट्रहरूसँग छलफल गर्दै ओमान सुल्तानसँग संवाद अघि बढाउनेछ ।
विश्लेषणः इरानले हर्मुज जलडमरूमध्ये भएर जाने ट्याङ्करहरूलाई बिना कुनै शुल्क वा बाधा आवतजावत गर्न दिन सहमति जनाएको छ, तर यो एमओयु ले समेटेको ६० दिनका लागि मात्र हो। भविष्यमा, इरान र ओमान लगायतका उसका फारस खाडीका छिमेकीहरूले एक नयाँ प्रणाली निर्धारण गर्नेछन्, जुन अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुरूप हुने एमओयु मा उल्लेख छ। यसले भविष्यमा हर्मुज जलडमरूमध्येको आवतजावतका लागि नयाँ शुल्कहरू लाग्न सक्ने संकेत गर्छ, जुन लागू भएमा अमेरिकाका लागि ठुलो सम्झौता र इरानका लागि स्थायी आम्दानीको नयाँ स्रोत बन्न सक्छ।

इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कोष
६. संयुक्त राज्य अमेरिकाले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग मिलेर इरान इस्लामिक गणतन्त्रको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलरको एक निश्चित, पारस्परिक रूपमा सहमत योजना विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । यो योजना कार्यान्वयनको संयन्त्रलाई ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताको हिस्साका रूपमा टुङ्गो लगाइनेछ । सान्दर्भिक वित्तीय कारोबारका लागि आवश्यक पर्ने सबै इजाजतपत्र, छुट र अनुमतिहरू संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा प्रदान गरिनेछ ।

विश्लेषणः यसको अर्थ ग्रीष्म ऋतुको अन्त्यसम्ममा इरानले आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलर प्राप्त गर्न सक्नेछ। यो एक ठुलो रकम हो, जसले इरानको रोक्का गरिएको सम्पत्तिको मूल्य वा हर्मुज जलडमरूमध्येबाट जहाजहरू पास गराएर वर्षौंसम्म कमाउन सक्ने रकमलाई पनि धेरै पछाडि छाडिदिन्छ। ट्रम्पले ’संयुक्त बृहत् कार्ययोजना’ (व्ऋएइब्) मा हस्ताक्षर गरेपछि इरानलाई उसको आफ्नै थोरै रकममा पहुँच दिइएको भनी बारम्बार गुनासो गर्ने गरेको परिप्रेक्ष्यमा यो निकै ठुलो आँकडा हो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यो ३०० अर्ब डलरको वित्तीय सहायता — जुन ट्रम्पले खाडी देशहरूबाट आउने लगानी रकम भनेका छन्– इरानले आफ्नो तेल बिक्रीबाट उठाउन सक्ने रकमभन्दा फरक देखिन्छ, तर यसको विस्तृत विवरण भने दिइएको छैन।

प्रतिबन्धहरूको पूर्ण अन्त्य
७. संयुक्त राज्य अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदका प्रस्तावहरू लगायत इरान इस्लामिक गणतन्त्रविरुद्धका सबै प्रकारका प्रतिबन्धहरू समाप्त गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।
यसमा आईएईए (अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी) को बोर्ड अफ गभर्नर्सका प्रस्तावहरू, अमेरिकाका सबै एकपक्षीय प्राथमिक र द्वितीयक प्रतिबन्धहरूलाई अन्तिम सम्झौताको हिस्साका रूपमा एक सहमत तालिका अनुसार हटाइनेछ । इरान इस्लामिक गणतन्त्र र संयुक्त राज्य अमेरिकाले माथि उल्लेखित प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्ने विषयको गम्भीर महत्वलाई स्वीकार गर्दै, यी विषयहरूमा आपसी सहमतिमा पुग्नका लागि वार्तामा तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने आफ्नो मनसाय व्यक्त गरेका छन् ।

विश्लेषणः अमेरिकाले सन् १९७९ को क्रान्तिदेखि नै इरानमाथि विभिन्न प्रकारका प्रतिबन्धहरू लगाउँदै आएको छ । अमेरिकी र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै प्रतिबन्धहरू अन्त्य गर्ने यो प्रतिज्ञाले इस्लामिक गणतन्त्रलाई आफ्नो तेल सम्पत्तिको नयाँ तरिकाले उपयोग गर्न सक्षम बनाउनेछ ।

सबै प्रतिबन्धहरू हटाउनु भनेको ओबामा कालीन सम्झौता (जेसिपिओए) भन्दा धेरै अगाडि बढ्नु हो, जसलाई ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा खारेज गरेका थिए । त्यो सम्झौताले इरानको आणविक कार्यक्रमसँग सम्बन्धित द्वितीयक प्रतिबन्धहरू मात्र हटाएको थियो ।

यो कदम तेलको दायराभन्दा पनि निकै अगाडि जानेछ । वर्तमान प्रतिबन्धहरूले इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रमा पहुँच बनाउनबाट रोकेका छन् । धेरै अमेरिकी प्रतिबन्धहरू अमेरिकाले आतंकवादी संगठनको रूपमा वर्गीकृत गरेका समूहहरू (जस्तै हिजबुल्लाह) लाई इरानले गर्ने सहयोगसँग सम्बन्धित छन् । त्यसैले, यो अमेरिकाको तर्फबाट निकै ठुलो र व्यापक उदारता हुन सक्छ ।

आणविक कार्यक्रम र युरेनियम भण्डारणको व्यवस्थापन
८. इरान इस्लामिक गणतन्त्रले आफूले आणविक हतियार प्राप्त वा विकास नगर्ने कुरा पुनः पुष्टि गर्दछ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान इस्लामिक गणतन्त्र बुँदा सातमा उल्लेखित तालिका अनुसार पारस्परिक रूपमा सहमत हुने एक संयन्त्र बमोजिम, संवर्धित सामग्रीको भण्डारणको व्यवस्थापन सुल्झाउन सहमत भएका छन् । जसमा आईएईएको रेखदेखमा न्यूनतम विधि प्रयोग गरी सोही स्थानमा मिश्रण घटाउने प्रक्रिया अपनाइनेछ । दुवै पक्ष अन्तिम सम्झौतामा एक सन्तोषजनक ढाँचा तय गरी इरान इस्लामिक गणतन्त्रको आणविक आवश्यकतासँग सम्बन्धित संवद्र्धन र अन्य पारस्परिक रूपमा सहमत विषयहरूमा छलफल गर्न पनि सहमत भएका छन् । अन्तिम सम्झौताले यस परिच्छेदका प्रावधानहरूलाई पुष्टि गर्नेछ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान इस्लामिक गणतन्त्रले माथि उल्लेखित आणविक मुद्दाहरूको गम्भीर महत्वलाई स्वीकार गर्दछन् । उनीहरू यी मुद्दाहरूमा आपसी सहमतिमा पुग्नका लागि वार्तामा तुरुन्तै सम्बोधन गर्ने आफ्नो मनसाय व्यक्त गर्दछन् ।

विश्लेषणः ट्रम्पले यस प्रतिज्ञालाई आफ्नो जितको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछन् किनभने इरान आफूसँग कहिल्यै आणविक हतियार नहुने कुरामा सहमत भएको छ । इरानले भने आफूले आणविक अप्रसार सन्धि (ल्एत्) मा हस्ताक्षर गर्दा नै यो प्रतिज्ञा गरिसकेको तर्क गर्नेछ । तर आणविक मुद्दाका विस्तृत विवरणहरू (र, इरानको आणविक ऊर्जा प्राप्त गर्ने क्षमता) यस सम्झौतामा अझै सुल्झिन बाँकी नै छ । उल्लेखनीय कुरा के छ भने, इरानले यस एमओयुमा आणविक ऊर्जाको लक्ष्य त्याग्ने प्रतिज्ञा गरेको छैन । र यसको भाषा यसअघि ओबामाको पालामा गरिएको जेसिपिओएको जस्तो बलियो छैन । जहाँ इरानले “कुनै पनि परिस्थितिमा इरानले कहिल्यै आणविक हतियार खोज्ने, विकास गर्ने वा प्राप्त गर्ने छैन भनी पुनः पुष्टि गरेको थियो ।

वर्तमान स्थितिको निरन्तरता
९. अन्तिम सम्झौता नभएसम्म, संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान इस्लामिक गणतन्त्र वर्तमान स्थिति कायम राख्न सहमत छन् । इरान इस्लामिक गणतन्त्रले आफ्नो आणविक कार्यक्रमको वर्तमान स्थितिलाई कायम राख्नेछ, र संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनै पनि नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाउने छैन र यस क्षेत्रमा थप सेना परिचालन गर्ने छैन ।

विश्लेषणः वर्तमान स्थिति यो हो कि इरानको युरेनियम भण्डार जमिनमुनि गाडिएको छ र अमेरिकाले त्यसलाई सक्रिय रूपमा कब्जा गर्ने प्रयास गरिरहेको छैन । नयाँ प्रतिबन्धहरूको हकमा, अमेरिकाले युद्धको सुरुवातदेखि नै धेरै नयाँ प्रतिबन्धहरू लगाएको छ । उदाहरणका लागि, यी प्रतिबन्धहरूले डिजिटल सम्पत्ति र ढुवानी सञ्जालहरूलाई लक्षित गरेका छन्।

तेल निर्यात र बैंकिङ कारोबारमा तत्काल छुट
१०. संयुक्त राज्य अमेरिकाले यस एमओयु मा हस्ताक्षर भएलगत्तै र प्रतिबन्धहरू समाप्त नभएसम्म, अमेरिकी कोष विभाग या ट्रेजरीले इरानी कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पादनहरू, र तिनका उप–उत्पादनहरू, तथा बैंकिङ कारोबार, बिमा, यातायात लगायतका सबै सम्बद्ध सेवाहरूको निर्यातका लागि जारी गरेको यसअघिको प्रतिबन्धहरु हटाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

विश्लेषणः अन्तिम सम्झौताको वार्ता भइरहँदा, प्रतिबन्धहरूका बाबजुद अमेरिकाले इरानलाई आफ्नो तेल बिक्री गर्न दिनेछ । यो एक अत्यधिक लाभदायक छुट हो जसले इरानी अर्थतन्त्रलाई तत्काल राहत दिनेछ । यसले युद्धका कारण अवरुद्ध भएको तेल आपूर्तिलाई पुनस्र्थापित गरेर विश्व अर्थतन्त्रलाई पनि मद्दत गर्नेछ ।

रोक्का गरिएको सम्पत्ति फुकुवा
११. संयुक्त राज्य अमेरिकाले यो एमओयु कार्यान्वयन भएपछि इरान इस्लामिक गणतन्त्रको रोक्का वा प्रतिबन्धित रकम र सम्पत्तिहरू पूर्ण रूपमा प्रयोगका लागि उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ । संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान इस्लामिक गणतन्त्र वार्ताका क्रममा यी कोषहरू फुकुवा गर्नेसँग सम्बन्धित प्रक्रियाहरूमा पारस्परिक रूपमा सहमत हुनेछन् । त्यस्ता कोषहरू, चाहे मूल खातामै राखिउन् वा स्थानान्तरण गरिएका हुन्, इरान इस्लामिक गणतन्त्रको केन्द्रीय बैंकद्वारा तोकिएको कुनै पनि अन्तिम लाभार्थीलाई भुक्तानीका लागि पूर्ण रूपमा प्रयोगयोग्य हुनेछन्। संयुक्त राज्य अमेरिकाले सोही अनुसार आवश्यक सबै इजाजतपत्र र अनुमतिहरू जारी गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछ ।

विश्लेषणः यी सम्पत्तिहरू फुकुवा गर्नु कुनै सानो कुरा होइन । सर्वोच्च नेता अयातोल्लाह मोजताबा खामेनीका सैन्य सल्लाहकार मोहसेन रेजाईले सम्झौता हुनुअघि सिएनएनलाई बताएअनुसार, इरानले २४ अर्ब डलर फुकुवा गर्न जोड दिइरहेको थाहा भएको थियो ।

तर यो आँकडा अन्ततः धेरै ठुलो हुन सक्छ । इरानको रोक्का गरिएको कोषको सही मूल्य सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध नभए तापनि, इरानी सञ्चारमाध्यम र विश्लेषकहरूले यो १२४ अर्ब देखि १६७ अर्ब डलरको बिचमा रहेको अनुमान गरेका छन् । अन्ततः फुकुवा हुने कोषको ठुलो हिस्सा इरान बाहिर सामान र आयातमा खर्च हुने सम्भावना छ ।

अनुगमन संयन्त्रको स्थापना
१२. संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान इस्लामिक गणतन्त्र यस एमओयुको सफल कार्यान्वयन र अन्तिम सम्झौताको भावी पालनाको अनुगमन गर्न एक कार्यकारी संयन्त्र स्थापना गरिने कुरामा सहमत छन् ।

विश्लेषणः दुवै पक्ष सम्झौताको पालना भइरहेको छ कि छैन भनेर प्रमाणित गर्ने प्रक्रियामा सहमत हुनेछन्। यदि उनीहरू कुनै मोडेल हेर्न चाहन्छन् भने, उनीहरूले जेसिपिओएलाई हेर्न सक्छन्, जसलाई ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा खारेज गरेका थिए भने इरानले पनि पछि त्यागेको थियो।

चरणबद्ध वार्ताको सुरुवात
१३. यस एमओयु मा हस्ताक्षर गरेपछि, र यस एमओयु को बुँदा १, ४, ५, १०, र ११ को कार्यान्वयनको सुरुवात तथा यी उपायहरूको निरन्तर कार्यान्वयनको अधीनमा रही, संयुक्त राज्य अमेरिका र इरान इस्लामिक गणतन्त्रले अन्य बुँदाहरूमा मात्र केन्द्रित रहेर अन्तिम सम्झौताको सम्बन्धमा वार्ता सुरु गर्नेछन् ।

विश्लेषणः यस एमओयु लाई सार्थक बनाउन अमेरिकाले आफ्नो नौसैनिक नाकाबन्दी हटाउनुपर्छ र इरानलाई उसको रोक्का वा प्रतिबन्धित कोष र सम्पत्तिमा पहुँच दिनुपर्छ । इरानले हर्मुज जलडमरूमध्ये खोल्नुपर्छ । एक बृहत् सम्झौता हासिल गर्न ती प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्नु आवश्यक छ ।

भान्सले स्पष्ट पारेका छन् कि सम्झौताहरू चरणबद्ध रूपमा आउनेछन् र ती कार्यसम्पादनमा निर्भर हुनेछन् । “यदि उनीहरूले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरे भने उनीहरूलाई विश्व अर्थतन्त्रमा स्वागत गर्ने क्षमता हामीसँग छ,“भान्सले ट्यापरलाई भने । “हामीसँग यो भन्न सक्ने क्षमता पनि छ कि, यदि तपाईंले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुभएन भने, तपाईंले केही पनि पाउनुहुने छैन ।”

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको अनुमोदन
१४. अन्तिम सम्झौतालाई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदको बाध्यात्मक प्रस्तावद्वारा अनुमोदन गरिनेछ ।

विश्लेषणः चाखलाग्दो कुरा के छ भने, यो एमओयु केवल इरान र अमेरिकाबिच मात्र भए तापनि, दुवै पक्ष अन्तिम सम्झौतालाई सम्पूर्ण संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदद्वारा अनुमोदित गरिनुपर्ने कुरामा सहमत भएका छन् । यस परिषदमा भिटो पावर भएका पाँच स्थायी सदस्यहरूः अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, चीन र रुस सामेल छन् । यसले सम्झौताबाट पछि हट्ने कार्यलाई विश्वव्यापी चासोको विषय बनाउनेछ र भविष्यको कुनै पनि अमेरिकी प्रशासन वा इरानी शासनका लागि सम्झौता तोड्न कठिन बनाउनेछ ।