बिवाईडी प्रकरणः कर्मचारी दोषी हुँदा अर्थमन्त्री वाग्ले कसरी चोखिए ?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौँ । जेठ २० गते मध्यराति मुस्ताङको कोरला नाकाबाट ७७५ युनिट बीवाईडी ब्रान्डका विद्युतीय सवारी नेपाल भित्रिँदै थिए । नेपालतर्फ प्रवेश गर्ने क्रममा ती सवारीसाधनलाई एकाएक सशस्त्र प्रहरी बलले नियन्त्रणमा लियो । एउटा सामान्य भन्सार प्रक्रियाको विषय जस्तो देखिएको घटनाले केही घण्टामै राष्ट्रिय बहसको रूप लियो । कारण थियो ती सवारीसाधन नेपाल भित्रिनुभन्दा एक साताअघि नै भन्सार जाँचपास भएको तथ्य सार्वजनिक हुनु ।

त्यतिबेला सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनमा लाग्ने करको संरचनामा परिवर्तन गरेको थियो । किलोवाटका आधारमा लाग्दै आएको करलाई मूल्यका आधारमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याइयो । यसले धेरै आयातकर्ताको कर भार बढ्ने अवस्था सिर्जना ग-यो । तर बजेट आउनुभन्दा ठीक अघिल्लो दिन केही सवारीसाधनको भन्सार जाँचपास भएको विषय सार्वजनिक भएपछि बजेटका गोप्य सूचना चुहिएको आशंका बलियो बन्यो । यही कारणले यो विवाद केवल भन्सार कार्यालयको कार्यशैलीमा सीमित रहेन । बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै करका दरबारे जानकारी बाहिरिएको दाबी बलियो भयो । यदि त्यस्तो सूचना बाहिरिएको हो भने त्यो सूचना कसले दियो ? यही प्रश्नले अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई प्रत्यक्ष रूपमा विवादको केन्द्रमा ल्यायो ।

सार्वजनिक दबाब बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागका निर्देशक भुपालराज शाक्यको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन ग-यो । समितिले कोरला नाका, जोमसोम, पर्वत र कास्कीसम्म पुगेर स्थलगत अध्ययन ग-यो । कागजात, अभिलेख र भन्सार प्रक्रियाको परीक्षण पनि गरियो । समितिको प्रारम्भिक निष्कर्ष भने विवादको सुरुवाती आरोपभन्दा फरक आयो । समितिले आयात गरिएका सवारीसाधनमा कुनै स्पष्ट कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्यो । त्यसपछि नियन्त्रणमा राखिएका सवारीसाधन फुकुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइयो ।

तर समितिको प्रतिवेदनले विवाद समाप्त गर्न सकेन । बरु अर्को प्रश्न जन्मियो यदि कुनै कैफियत थिएन भने सशस्त्र प्रहरीले चारवटा युनिट परिचालन गरेर किन नियन्त्रणमा लियो ? यदि गाडी नआउँदै भन्सार प्रक्रिया सम्पन्न भएको थियो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न, बजेट आउनुअघि कर संरचना परिवर्तनको सूचना कसरी बाहिरियो ?

संसदभित्र पनि यही प्रश्न गुञ्जियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे । तर अर्थमन्त्री वाग्ले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने पक्षमा देखिएनन् । उनले सार्वजनिक मञ्चदेखि संसद्सम्म विभिन्न अवसरमा स्पष्टीकरण दिए । मन्त्रालयले गठन गरेको समितिको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर थप विवाद आवश्यक नरहेको सन्देश दिन खोजे । तर प्रतिपक्षी दलहरू सन्तुष्ट भएनन् । उनीहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई निरन्तरता दिइरहे ।

यहीबीच घटनाले अर्को मोड लियो । असार ४ गते रसुवागढी भन्सार नाकामा भौतिक रूपमा नपुगेका सवारीसाधनको समेत भन्सार जाँचपास गरिएको प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालयले १३ जना कर्मचारीलाई निलम्बन ग-यो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा केही विद्युतीय सवारीसाधन अस्वाभाविक रूपमा प्रणालीमा दर्ता भएको तथा केही गाडी नाकामा नपुग्दै जाँचपास प्रक्रिया सम्पन्न भएको भेटिएपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि जेठ २० गते नै रसुवागढी भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृतसहित नौ जना कर्मचारीलाई अनुसन्धानका लागि काठमाडौं तानिएको थियो । विभागले प्रज्ञापनपत्र, गेटपास अभिलेख, सीसीटीभी फुटेज, यार्डमा रहेका सवारीसाधनको अवस्था र जाँचपास प्रक्रियासम्बन्धी कागजातहरूको विस्तृत अध्ययन गरिरहेको थियो ।

छानबिनको दायरामा प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराई, अधिकृत ठाकुर गौतम, खड्गबहादुर माझी, कम्प्युटर अधिकृत सबिना अधिकारी, प्रकाश पुडासैनी, नायब सुब्बा तेजबहादुर बल, भन्सार अधिकृत बुद्धि चुडाल तथा नासु लोकेन्द्र बम र सुनिल गौतमलगायत कर्मचारी परेका थिए । अनुसन्धान अघि बढ्दै जाँदा उपसचिव तहका कर्मचारीसमेत गरी १३ जनालाई निलम्बन गरियो ।

यहीँबाट बहस फेरि सुरु भएको छ । यदि कर्मचारी दोषी थिए भने उनीहरूले कुन आधारमा यस्तो निर्णय गरे ? यदि गाडी नपुग्दै भन्सार जाँचपास भएको थियो भने त्यो केवल तल्लो तहका कर्मचारीको निर्णय थियो कि माथिल्लो तहबाट आएको संकेतको परिणाम थियो ? यदि प्रणालीमा अस्वाभाविक गतिविधि भएको थियो भने त्यसबाट फाइदा कसलाई पुग्यो ?

सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न भने बजेटसँग जोडिएको छ । किनभने यो विवादको केन्द्रमा केवल भन्सार प्रक्रिया छैन कर संरचना परिवर्तनको पूर्वसूचना पनि छ । बजेट निर्माण प्रक्रिया अत्यन्त गोप्य मानिन्छ । करका दरमा हुने परिवर्तन बजेट भाषण सार्वजनिक नहुँदासम्म अत्यन्त सीमित घेराभित्र मात्र रहने व्यवस्था छ । विशेषगरी कर बढ्ने वा घट्ने निर्णयबारे अन्तिम जानकारी अर्थमन्त्री र उनको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका सीमित अधिकारीहरूलाई मात्र हुने गर्छ ।

यस्तो अवस्थामा बजेट आउनुअघि नै कुनै आयातकर्ताले कर बढ्ने संकेत पाएर भन्सार प्रक्रिया सम्पन्न गरेको हो भने त्यो सूचना कहाँबाट गयो ? यो प्रश्नको स्पष्ट उत्तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । कर्मचारीहरूले नियमविपरीत काम गरेका थिए भने उनीहरूलाई कारबाही हुनु स्वाभाविक हो । तर कर परिवर्तनको सूचना कसरी बाहिरियो भन्ने मूल प्रश्नको जवाफ बिना कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाएर प्रकरण टुंग्याउन खोज्नु उचित देखिँदैन ।

कर्मचारी दोषी हुँदा अर्थमन्त्री कसरी निर्दोष भए ? यदि गाडी नपुग्दै भन्सार जाँचपास हुनु अनियमितता थियो भने त्यसको लाभ कसले पायो ?  यदि बजेटअघि कर बढ्ने जानकारी बाहिरिएको थियो भने त्यो जानकारी कसले दियो ? यदि सूचना चुहावट भएको थिएन भने बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै भन्सार प्रक्रिया किन पूरा गरियो ? र यदि सूचना चुहावट भएको थियो भने त्यसको राजनीतिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी कसले लिने ?

यी प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन् । सुशासनलाई मुख्य नारा बनाएर बनेको सरकारले यति ठूलो विवादमा संसदीय छानबिनबाट किन दूरी कायम ग-यो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । किनकि सामान्य प्रशासनिक त्रुटि मात्र भएको भए संसदीय छानबिनबाट डराउनुपर्ने कारण थिएन । अर्थमन्त्रीको नै कनरेक्सन देखिदा समेत उनलाई चोख्याउने काम भएको देखिएको देखिन्छ । कर्मचारीलाई दोषि देखाएर अर्थमन्त्री उम्किने दाउमा रहेका छन् ।