१६२ कार्यक्रमसहित सरकारको नयाँ व्यापार रोडम्याप, निर्यात बढाएर व्यापार घाटा घटाउने लक्ष्य

काठमाडौं । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै निर्यातमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित सरकारले ‘वाणिज्य नीति, २०८१’ को कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले तयार पारेको कार्ययोजनाले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्दै व्यापार, उत्पादन र निर्यात प्रवर्द्धनका लागि १६२ भन्दा बढी कार्यक्रम अघि सारेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार कार्ययोजनाले नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउने, व्यापार सहजीकरण गर्ने तथा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसअन्तर्गत तुलनात्मक लाभ र प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात वृद्धि मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०८० ले पहिचान गरेका सम्भावनायुक्त वस्तुहरूको उत्पादन र निर्यात विस्तारका लागि छुट्टै कार्ययोजना निर्माण गरिने भएको छ। नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच विस्तार गर्न प्रत्येक वर्ष कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गर्ने तथा विदेशमा हुने पाँचवटा प्रमुख व्यापार मेलामा नेपाली उद्यमीको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने योजना पनि समावेश गरिएको छ।

निर्यातमुखी साना तथा मझौला उद्योगलाई विशेष सहुलियत तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराइने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। साथै, नेपाली वस्तुले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा भोग्नुपरेका गैर–भन्सार अवरोध न्यूनीकरण गर्न गुणस्तर परीक्षण प्रणाली सुदृढ बनाउने रणनीति अपनाइएको छ।

कार्ययोजनाअनुसार देशका प्रमुख भन्सार नाकामा आधुनिक गोदाम, शीत भण्डार तथा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्थापना र स्तरोन्नति गरिनेछ। कृषि तथा जडीबुटीजन्य उत्पादनको प्रमाणीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाको सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ। यसका लागि नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागको क्षमता अभिवृद्धि गरिने जनाइएको छ।

सरकारले डिजिटल व्यापारलाई समेत विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित निर्यातलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ सँग समन्वय गरी आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिने भएको छ। ई–कमर्स ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीलाई सहज बनाउने विषयलाई पनि कार्ययोजनाले समेटेको छ।

यसबाट नेपाली हस्तकला, सफ्टवेयर, सूचना प्रविधि तथा सेवा क्षेत्रका उत्पादनले विश्व बजारमा प्रत्यक्ष पहुँच पाउने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सार्वजनिक निकायमा कम्तीमा २० प्रतिशत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल तथा कोसेली घर स्थापना गरिनेछ। यसले घरेलु तथा साना उद्योगका उत्पादनको ब्रान्डिङ, बजारीकरण र रोजगारी सिर्जनामा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्ययोजनाले व्यापार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न पुराना कानुन तथा नियमावली संशोधन गर्ने र आवश्यक नयाँ कानुन निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखेको छ। एन्टि–डम्पिङ, काउन्टरभेलिङ तथा सेफगार्ड्ससम्बन्धी कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वदेशी उद्योगलाई अनुचित प्रतिस्पर्धाबाट संरक्षण गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ।

बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, भौगोलिक संकेत दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा व्यापार सहजीकरणका लागि एकल विन्दु सेवा केन्द्रलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था पनि कार्ययोजनामा समावेश गरिएको छ।

कार्ययोजनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको तीनै तहका सरकारबीच जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट हो। प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रका सम्भावनायुक्त वस्तुको पहिचान तथा आवश्यक पूर्वाधार विकासको जिम्मेवारी दिइएको छ भने स्थानीय तहलाई उद्यमीको तथ्यांक व्यवस्थापन, बजार अनुगमन तथा स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनमा केन्द्रित गरिएको छ। संघीय सरकारले नीति निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौता तथा ठूला व्यापारिक पूर्वाधार विकासको नेतृत्व गर्नेछ।

सरकारले वैदेशिक व्यापारसँगै वैदेशिक लगानी प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। निर्यातजन्य उद्योगमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न प्रक्रियागत सरलीकरण गरिने तथा गैरआवासीय नेपालीको पुँजी, सीप र अनुभवलाई व्यापार विस्तारमा उपयोग गर्ने नीति लिइएको छ।

द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताको पुनरावलोकन गरी नेपालको हितअनुकूल बनाउने तथा छिमेकी मुलुकसँगको पारवहन सुविधालाई थप सहज र कम खर्चिलो बनाउने लक्ष्य पनि कार्ययोजनाले अघि सारेको छ।

जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै हरित व्यापारको अवधारणालाई समेत कार्ययोजनामा समेटिएको छ। वातावरणमैत्री उत्पादन प्रक्रिया अपनाउने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन भएका वस्तुको निर्यात बढाउने रणनीति तय गरिएको छ। यसबाट नेपाली अर्गानिक तथा वातावरणमैत्री उत्पादनले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च मूल्य प्राप्त गर्ने सम्भावना रहेको सरकारको अपेक्षा छ।

यद्यपि कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहने विश्लेषण गरिएको छ। विभिन्न मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव, सीमित स्रोतसाधन तथा निजी क्षेत्रको कमजोर सहभागिताले अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न कठिनाइ उत्पन्न गर्न सक्ने देखिन्छ।