धितोको सुन फिर्ता नभएपछि चर्कियो आक्रोश, पुरानै मूल्यमा क्षतिपूर्ति दिने अडानविरुद्ध राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक घेराउ

काठमाडौं । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा धितो राखिएको सुन लुटिएको घटनापछि पीडित ऋणी र बैंक व्यवस्थापनबीचको विवाद झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । आफूहरूले बैंकमा सुरक्षित रहने विश्वासका साथ धितो राखेको सुन लुटिएको लामो समय बितिसक्दा पनि न्यायोचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै ऋणीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

बैंकले लुटिएको दिनकै बजार मूल्यका आधारमा रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेपछि आक्रोशित बनेका ऋणीहरूले सुनको सट्टा रकम नभई सुन नै फिर्ता पाउनुपर्ने माग राख्दै सोमबार बैंकको केन्द्रीय कार्यालय रामशाहपथमा प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले बैंक घेराउ गर्नुका साथै आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न दबाब दिएका थिए । सोही क्रममा बैंकको मुख्य गेटमा परिचालित प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच धकेलाधकेलसमेत भएको थियो ।

विवादको मूल कारण बैंकले लिएको क्षतिपूर्तिसम्बन्धी निर्णय हो । भदौ २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनमा बैंकबाट करिब पाँच करोड रुपैयाँ नगदसँगै १८ किलो सुन लुटिएको थियो । उक्त सुन विभिन्न ग्राहकले ऋणका लागि धितोस्वरूप बैंकमा राखेका थिए । घटनापछि बैंकले क्षतिपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढाए पनि सुनको सट्टा लुटिएको दिनकै मूल्यअनुसार रकम दिने निर्णय गरेपछि पीडितहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् । उनीहरूका अनुसार बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा धितोमा राखिएको सम्पत्ति जस्ताको त्यस्तै फिर्ता गर्नुपर्छ । यदि त्यो सम्भव छैन भने कम्तीमा पनि हालको बजार मूल्यका आधारमा पूर्ण क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पीडितहरूको आक्रोशको अर्को प्रमुख कारण सुनको मूल्यमा आएको ठूलो वृद्धि हो । भदौ २४ गते प्रतितोला सुनको मूल्य करिब २ लाख १४ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । तर अहिले सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ८८ हजार ७०० रुपैयाँ पुगिसकेको छ । केही महिनाको अवधिमै सुनको मूल्यमा आएको यो तीव्र वृद्धिले पुरानो मूल्यमा क्षतिपूर्ति लिनेहरूलाई ठूलो आर्थिक घाटा हुने देखिएको छ । आन्दोलनरत ऋणीहरूको भनाइमा बैंकले पुरानो मूल्यअनुसार रकम दिएर आफूहरूलाई दोहोरो मारमा पारेको छ । एकातिर उनीहरूको सुन गुमेको छ भने अर्कोतिर सुनको मूल्यवृद्धिबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभबाट पनि उनीहरू वञ्चित भएका छन् । त्यसैले सुनको मूल्य लगातार बढिरहेको अवस्थामा लुटिएको दिनको मूल्यलाई आधार बनाएर क्षतिपूर्ति दिनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको तर्क छ ।

आन्दोलनमा सहभागी सरु बस्नेतले सुन लुटिएको घटनापछि आफूहरू न्यायको खोजीमा निरन्तर लागिरहेको भए पनि बैंकले पीडितहरूको भावना नबुझेको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्, ‘भदौ २४ गते लुटिएको सुनको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनौं । बैंकले दिएको छ भन्छ तर दिएको भनेको माघको २८ गते २ लाख १४ हजारको दरले ५ महिनापछि दबाबकारी निर्णय गरेको दिएको छ । ११० जनाले लिएका छन् । तर, हामीले सुन राखेको सुन नै फिर्ता पाउनु पर्छ ।’

बस्नेतले आफूहरू बैंकसँग व्यापार गर्न नभई आवश्यकताका बेला आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर ऋण लिन गएको बताउँदै बैंकले सुरक्षित राख्नुपर्ने सम्पत्ति हराएपछि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताइन् । ‘हामी बैंकसँग व्यापार गर्ने आएका होइनौं । व्यापार गर्ने भए त सुनचाँदी ब्यवसायीहरुसँग गर्ने थियौ । हामीले धितो राखेको सुन जस्ताको त्यस्तै फिर्ता हुनुपर्छ’ उनले भनिन् ।

पीडितहरूको असन्तुष्टिलाई थप चर्काउने अर्को विषय ‘खाक कट्टी’ बनेको छ । बैंकले सुन धितो राख्दा सुनको शुद्धता तथा प्रशोधन प्रक्रियाका नाममा निश्चित परिमाण कटौती गर्ने गरेको थियो । अहिले क्षतिपूर्ति गणना गर्दा पनि त्यही कटौतीलाई आधार बनाइएको छ । यसका कारण ग्राहकले वास्तवमा धितो राखेको सुनभन्दा निकै कम परिमाणलाई मान्यता दिइएको भन्दै उनीहरूले विरोध जनाएका छन् । एक पीडितका अनुसार कतिपय अवस्थामा १० तोला सुन धितो राखेको व्यक्तिको सुनलाई ‘खाक कट्टी’ को नाममा चार तोलासम्म घटाएर मात्र क्षतिपूर्ति गणना गरिएको छ ।

अर्की एक महिलाले आफ्नो २६ तोला सुनमध्ये १५ तोलासम्म कटौती गरिएको दाबी गर्दै यसले आफूहरूलाई झन् ठूलो अन्यायमा पारेको बताइन् । उनले भने, ‘हामीलाई अन्याय भएको छ । हाम्रो माग सम्बोधन छिट्टै हुनुपर्छ । बैंकले जुन दिन सुन हराएको हो सोहि दिनको मूल्य अनुसार फिर्ता गर्ने भनेको छ । बैंकले खाक कट्टी भनेर कतिपयको ८० प्रतिशत समेत काटेको छ । मेरो २६ तोला छ जसमा खाक कट्टी भनेर १५ तोला कटाइदिएको छ । यसमा हामी सबैलाई मार परेको छ ।’

समस्या समाधानका लागि आन्दोलनरत ऋणीहरू बैंक व्यवस्थापनसँग मात्र नभई सरकारका विभिन्न निकायसम्म पुगेका छन् । उनीहरूले अर्थ मन्त्रालय, नियामक निकाय तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग भेटघाट गरी आफ्नो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन् । पीडितहरूको दाबी अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले समेत बैंकलाई समस्या छिटो समाधान गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर त्यसपछि पनि बैंकले आफ्नो अडान परिवर्तन नगरेको उनीहरूको आरोप छ । बरु केही ग्राहकलाई रकम वितरण गरिसकेपछि बैंक व्यवस्थापन झन् कठोर बनेको र बाँकी पीडितमाथि अप्रत्यक्ष दबाब सिर्जना गर्न खोजिएको उनीहरूको बुझाइ छ ।

यो विवादले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको मात्र नभई समग्र बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ ।