ब्याज पुँजीकरणमा सहुलियत, वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि बैंकहरूलाई २४ घण्टा निगरानीको निर्देशन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्दै नयाँ निर्देशन जारी गरेको छ। राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै २०८३ असार १० गतेदेखि लागू हुने गरी उक्त व्यवस्था जारी गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सम्झौतापत्रमा उल्लेख गरी दीर्घकालीन प्रकृतिका परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा परियोजनाको व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह नहुँदासम्मको ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्न सक्नेछन्। दीर्घकालीन परियोजना भन्नाले व्यावसायिक सञ्चालन वा उत्पादनबाट नगद आप्रवाह सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने परियोजना बुझिने राष्ट्र बैंकले स्पष्ट गरेको छ।

ब्याज पुँजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै कार्यविधि बनाई लागू गर्नुपर्नेछ। उक्त कार्यविधिमा ब्याज पुँजीकरण गरिने क्षेत्र, परियोजनाको नगद प्रवाहको यथार्थपरक विश्लेषण, पुँजीकृत ब्याजको भुक्तानी सम्बन्धी शर्त, प्रस्तावित पुँजी योजना तथा त्यसको आधार र प्रस्तावित कर्जा–स्वपुँजी अनुपात समावेश गर्नुपर्नेछ। साथै ब्याज पुँजीकरण गर्ने निर्णय सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिबाट हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरी ब्याज पुँजीकरण गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने जनाएको छ। यस्तो अवस्थामा कर्जा सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ। तर जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएर उत्पादन सुरु भइसके पनि प्रसारण लाइन निर्माण नभएका कारण पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकेका आयोजनाको हकमा प्रसारण लाइन निर्माण भई सञ्चालनमा नआउँदासम्म खुद बिक्री आम्दानीले नधानेको हदसम्म ब्याज रकम आंशिक रूपमा पुँजीकरण गर्न सकिनेछ। त्यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिने छैन।

प्राकृतिक प्रकोप, हुलदंगा वा ऋणीको नियन्त्रणबाहिरका परिस्थितिजन्य कारणले परियोजना सञ्चालन गर्न नसकिने गरी क्षति भई व्यवसाय पुनः सञ्चालन गर्न कम्तीमा दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने भएमा त्यस्ता कर्जाको भाखा नाघेको सम्पूर्ण साँवा तथा ब्याज असुल गरी ग्रेस अवधि प्रदान गरिएको अवस्थामा उक्त अवधिमा पाकेको ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्ता कर्जालाई पुनर्संरचना गरिएको मानिनेछ र सोहीबमोजिम वर्गीकरण गरी न्यूनतम १२ दशमलव ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्र बैंकले पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गरिएको कर्जाको भाखा नाघेको ब्याज भने पुँजीकरण गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। ग्रेस अवधिको ब्याज पुँजीकरण गर्दा पुँजीकृत ब्याज रकमलाई ‘ब्याज पुँजीकृत अवधि कर्जा’ शीर्षकमा छुट्टै लेखाङ्कन गर्नुपर्नेछ। परियोजनाको नगद प्रवाह विश्लेषणका आधारमा उक्त कर्जाको भुक्तानी अवधि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्धारण गर्न सक्नेछन्।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवा सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरेको छ। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बैंक खाता रोक्का तथा फुकुवासम्बन्धी विनियमावली, २०८१ बमोजिम कार्य गर्नुपर्नेछ। व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संघसंस्थाका खाता रोक्का वा फुकुवा सम्बन्धी सूचना तथा निर्देशन राष्ट्र बैंकले आफ्नो वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

उक्त प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट उपलब्ध गराइने प्रयोगकर्ता परिचय र गोप्य संकेत प्रयोग गरी सम्बन्धित संस्थाले वेबसाइटमा राखिएका सूचना तथा निर्देशनलाई आधिकारिक मानी आवश्यक कामकारबाही गर्नुपर्नेछ। सोको विवरण सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले यस सम्बन्धमा छुट्टै फ्याक्स वा पत्राचार नगर्ने जनाएको छ। वेबसाइटमा प्रकाशित निर्देशनअनुसार आवश्यक कामकारबाही नगरेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा जिम्मेवार अधिकारी नै जवाफदेही हुने राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ।

खाता रोक्का वा फुकुवा सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएपछि त्यसको तथ्याङ्क तथा विवरण सम्बन्धित प्रतिवेदन प्रणालीमार्फत राष्ट्र बैंकमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

वित्तीय अपराध न्यूनीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा उल्लेख छ। कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीको मौखिक वा लिखित अनुरोधमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित बैंक खाता अल्पकालीन अवधिका लागि रोक्का राख्न २४ घण्टा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै यस्ता कार्यका लागि समर्पित सम्पर्क नम्बर आफ्नै वेबसाइटमा राख्नुपर्नेछ।

त्यस्तै कुनै कसुरको अनुसन्धान गर्ने वा कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीले बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग विवरण मागेमा सो यथाशीघ्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन पनि राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ।