२३ अर्ब नतिरेपछि युटिएलको लाइसेन्स खारेज
काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (युटिएल)को आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्रको म्याद सकिएको छ । अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि तोकिएको अन्तिम समयसम्म आवश्यक शुल्क नबुझाएपछि युटिएलको अनुमतिपत्र स्वतः समाप्त भएको हो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युटिएललाई २० भदौ २०७३ मा आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (अनुमतिपत्र नं. बिटिएसएल–०२) दिएको थियो । उक्त अनुमतिपत्रको अवधि १० वर्षको रहेको थियो । सोहीअनुसार अनुमतिपत्रको अवधि १९ भदौ २०८३ मा सकिएको हो ।
सरकारले २०६९ चैतमा युटिएल र स्मार्ट टेलिकम प्रालिलाई एकीकृत दूरसञ्चार अनुमतिपत्र (युनिफाइड लाइसेन्स) दिने नीतिगत निर्णय गरेको थियो । त्यसको करिब साढे तीन वर्षपछि युटिएलले आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै नवीकरण शुल्क बुझाई अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, युटिएलले तोकिएको अवधिभित्र नवीकरणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको थिएन ।
युटिएलले अनुमतिपत्र नवीकरणका लागि २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्ने थियो । तीन महिनाअघि नै नवीकरण शुल्क नबुझाएको अवस्थामा लाग्ने १५ प्रतिशत जरिवाना तीन अर्ब रुपैयाँसमेत जोड्दा कम्पनीले कुल २३ अर्ब रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने अवस्था थियो । तर, अन्तिम समयसम्म उक्त रकम दाखिला नभएपछि अनुमतिपत्रको म्याद समाप्त भएको हो ।
