संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद, न्यायाधीशबीच विमति हुँदा सुनुवाई रोकियो
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास गठनमा न्यायाधीशहरूबीच विमति भएपछि बुधबार इजलास बस्न सकेन। दैनिक पेसी सूचीमा नाम समावेश भइसकेपछि पनि इजलास गठनसम्बन्धी विवादका कारण सुनुवाइ हुन नसकेको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमान रहेको संवैधानिक इजलास तोकिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश शर्माको नियुक्तिपछि संवैधानिक इजलासमा नराखिएका न्यायाधीश फुयाँललाई बुधबार इजलासमा राखिएपछि उनले असन्तुष्टि जनाएका थिए। उनको असहमतिपछि इजलास बस्न नसकेको जनाइएको छ।
संवैधानिक इजलास गठनमा प्रधानन्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्दै आएको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले यसअघि पनि प्रश्न उठाउँदै आएको थियो। बारले इजलास गठनमा पारदर्शिता कायम गर्न वरिष्ठताका आधारमा वा गोलाप्रथाबाट न्यायाधीश छनोट गर्न माग गरेको छ।
बारका महासचिव केदार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्पष्ट र पूर्वनिर्धारित मापदण्डबिना इजलास गठन गर्दा न्यायिक निष्पक्षता र न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने उल्लेख छ। बारले संवैधानिक इजलासलाई प्रधानन्यायाधीशको व्यक्तिगत इच्छामा निर्भर गराउन नहुने भन्दै माग सम्बोधन नभए संस्थागत रूपमा प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी दिएको छ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले गरेको सिफारिसप्रति पनि बारले असन्तुष्टि जनाएको छ। संविधानले व्यवस्था गरेको कानुन व्यवसायीको प्रतिनिधित्व र समावेशिताको सिद्धान्त पालना नभएको बारको भनाइ छ।
न्याय परिषद्ले मंगलबार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचन्द तथा न्यायाधीशहरू चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा वरिष्ठता क्रम मिचिएको भन्दै परिषद्का सदस्य सपना प्रधान मल्ल र महेश नेपालले जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको सिफारिसमा फरक मत राखेका थिए।
गोरखापत्रको आज प्रकाशित अंकमा नारायण काफ्लेले लेखेको समाचारअनुसार संवैधानिक इजलास गठनको विवादसँगै न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसलाई लिएर पनि बारले पारदर्शिता, वरिष्ठता र समावेशिताको विषय उठाउँदै माग सम्बोधन नभए संस्थागत रूपमा प्रतिरोधमा उत्रिने जनाएको छ।
