ठेक्कामा लापरबाही गर्ने ६ निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा, एउटै कम्पनीलाई ३ वर्ष प्रतिबन्ध
काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ६ निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्तालाई एकदेखि तीन वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । विभिन्न सार्वजनिक निकायबाट आएको सिफारिसका आधारमा कार्यालयले उनीहरूलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको हो ।
कार्यालयले काठमाडौंस्थित निलगिरी निर्माण सेवा प्रालि र रुपन्देहीको लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वक्र्स प्रालिलाई तीन वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको छ । सस्पेन्सन बृज डिभिजन, ललितपुरको सिफारिसमा निलगिरी निर्माण सेवा र सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, गुलरिया, बर्दियाको सिफारिसमा लुम्बिनी इन्जिनियरिङ वक्र्सलाई कारबाही गरिएको हो । निलगिरीका मुख्य व्यक्ति युवराज डाँगी र लुम्बिनी इन्जिनियरिङका मुख्य व्यक्ति राजनकुमार पोखरेल रहेका छन् ।
त्यस्तै, घोराही, दाङस्थित हरिहरी/शर्मिला जे.भी.लाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । सस्पेन्सन बृज डिभिजनको सिफारिसमा कारबाहीमा परेको उक्त संयुक्त उपक्रममा हरिहरि निर्माण सेवा, काठमाडौं र शर्मिला कन्स्ट्रक्सन सेवा, रोल्पा संलग्न छन् । यसको मुख्य व्यक्तिमा गौरीलाल डाँगी रहेका छन् ।
यसैगरी, सडक डिभिजन दमौली, तनहुँको सिफारिसमा गोरखाका दुई निर्माण कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । जसमा बारपाक सुलिकोट गाउँपालिका–४ स्थित विन्ध्यवासिनी निर्माण सेवा र गोरखा नगरपालिका–३ स्थित अनुपमा निर्माण सेवा रहेका छन् । विन्ध्यवासिनीका मुख्य व्यक्ति कविन्द्र अधिकारी र अनुपमाका मुख्य व्यक्ति देवेन्द्रजंग कुँवर हुन् ।
त्यस्तै, सामाजिक विकास कार्यालय धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकको सिफारिसमा सुनसरीको इटहरी–८ स्थित सौरभ कन्स्ट्रक्सनलाई पनि एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ । उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति शर्वेस आचार्य हुन् ।
कालोसूचीमा परेका यी निर्माण व्यवसायी तथा आपूर्तिकर्ताले तोकिएको अवधिभर कुनै पनि सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ को उपदफा (१) अनुसार उनीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।
