संसदमा नौटंङ्गीः सत्तापक्षले नै बजेटको आलोचना गर्दा प्रतिपक्ष भने समर्थनमा

काठमाडौँ । सोमबार प्रतिनिधि सभामा आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको छलफल भइरहेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेट सत्तापक्षबाटै विरोध हुन थालेको छ । सोमबारको छलफलमा सत्तापक्षका सांसदहरुले नै बजेटको चर्को आलोचना गर्दा यता प्रतिपक्ष दलले भने बजेटमा समर्थन गरेको पाइएको हो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङ सोमबारको छलफलमा आलोचना गरेनन् । उनले बरु बजेट माथि सुझाव दिन आफ्नो समय खर्चिएको पाइथ्यो । पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेका गुरुङले गाँजाबाट औषधीजन्य वस्तुको उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सके वार्षिक २ खर्ब राजश्व उठ्ने बताए । साथै, घरेलु मदिराको ब्राण्डिङ गरेर २ खर्ब रुपैयाँ, जडीबुटी खेतीबाट २ खर्ब रुपैयाँ र गैर कानुनी कारोबार बन्द गरेमा २ खर्ब रुपैयाँ राजस्व उठ्ने हिसाब उनले पेश गरे ।

यता, राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले पनि अर्थमन्त्री पुनलाई दोष दिन नहुने तर्क राखे । ‘बजेट अर्थमन्त्रालयका कर्मचारी, राजनीति दलका नेता र केहि सीमित माफियाहरुले बनाएको बजेट हो । यसमा अर्थमन्त्री भुमिका खासै हुँदैन । उनलाई दोष दिन म चाहदैन’ शाहीले भने । उनले हिमपातका कारण हिमाली जिल्लामा वैशाख र जेठमा मात्र विकास–निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने यथार्थ सुनाउँदै हिमाली भेगका लागि बेग्लै आर्थिक वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अशोककुमार चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक नभएको टिप्पणी गरेका छन् । सांसद चौधरीले भने, “कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको छ । यसको कार्यान्वयनमा ठोस योजना बनाउन जरुरी छ ।” कृषिमा अग्रिम आय कर लगाइएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा स्थानीय संस्कृति र पर्यटनको विकासका लागि गरिएको व्यवस्था सकारात्मक भएको बताए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद शेरबहादुर कुँवरले आर्थिक मन्दिका बेला सार्वजनिक भएको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको विचार व्यक्त गरे । “एकातिर पुँजीको अभाव छ, अर्कोतिर पुँजी पलायन भइरहेको छ । यसलाई रोक्न ध्यान दिनुपर्छ” उनले भने ।

जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले बजेटमा सकरात्मक पक्ष रहेका बताउँदै बजेटले समग्र रुपमा सबै क्षेत्रलाई समेटेको उल्लेख गरे । उनले पनि कार्यान्वयन पक्ष सबल हुनुपर्नेमा जोड दिए । “बजेटमा राम्रा पक्ष पनि छन्, कार्यन्वयनका चुनौती पनि छन् ।”

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का नेता एवं सांसद रघुजी पन्तले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक अनुशासनहीनतालाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले भने, “अघिल्लो वर्ष पनि तोकिएको लक्ष्यअनुसार राजस्वको उठेन, यो बजेटमा पनि निर्धारित राजस्व उठेन भने कसरी पूर्ति गर्नुहुन्छ ।” बजेटमार्फत कृषि लगानी वर्ष घोषणा गरिए पनि बजेट घटेको भन्दै उनले लक्ष्य हासिल हुनेमा संका व्यक्त गरे । अनुत्पादक पूँजीगत बजेटलाई पनि कटौती गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

बजेटमा केही अन्तरविरोधी विषय भएको उल्लेख गर्दै सांसद पन्तले राखिएका लक्ष्य पूरा हुनेमा आशङ्का व्यक्त गर्दै बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । “विभिन्न आशङ्का छन् । बजेटलाई यथार्थवादी भएर समीक्षा गर्दै पूँजीगत खर्चमा कडा हुन अर्थमन्त्रीलाई मेरो आग्रह छ”, उनले भने ।

सत्तापक्षका सांसद हरि ढकालले पनि चर्को विरोध गरेको छन् । उनले बजेट पहिलेको जस्तै आएको आरोप लगाए । शेयर बजार सुधारका लागि आफुले दिएको १० बुँदे सुझाव सम्बोधन नभएको भन्दै ढकालले आक्रोस पोखे । उनले भने, ‘बजेट पोहरको जस्तै छ । परारको जस्तै छ । नीति बन्दै गर्दा शैलि र स्वरुप परिवर्तन हुँदैन भने त्यो बजेटमा केहि परिवर्तन भएको छैन । सांसदले उठाएका विषयमा यस बजेटमा छैन । सत्तापक्षले पनि समर्थन गरेको छैन । अर्थमन्त्रीलाई मैले शेयर बजार सुधारका लागि १० बुँदे सुझाव दिएको थिए । काही केहि पनि छैन । माग सम्बोधन हुने त भनिएको थियो ।’

साढे ५ खर्ब ऋणी लिन कुरा अर्थतन्त्रका लागि भयानक भएको ढकालले बताए । उनले भने, ‘असुल गर्नु पर्ने बेरुजु साढे ४ खर्ब छ । यो उठाउन सरकारको ध्यान गएन । ऋणा लिन कुराले बजेटमा कुनै उल्लासको छैन । युवा पलायन रोक्ने कुनै काम छैन । सत्तापक्षमा रहे पनि नरहेपनि गल्तीलाई गल्ती भन्छु ।’