वालेट कम्पनीका एजेन्ट तथा सब-एजेन्ट हट्ने: नयाँ व्यवस्थामा आउँन ३ महिनाको समय, यस्ता छन् नयाँ ब्यवस्था

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सेवा प्रदायक (वालेट कम्पनी) हरूलाई एजेन्ट र सब-एजेन्ट हटाई आधिकारिक प्रतिनिधिमा रुपान्तरण गर्न निर्देशन दिएको छ। ‘भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८०’ संशोधन गर्दै राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो। यो व्यवस्थाअनुसार मंसिर १८ देखि लागू हुने तीन महिनाभित्र सबै वालेट कम्पनीले आफ्नो एजेन्ट तथा सब-एजेन्टलाई आधिकारिक प्रतिनिधिमा रुपान्तरण गर्नुपर्नेछ।

रुपान्तरण हुन नसक्ने एजेन्ट तथा सब-एजेन्ट स्वतः रद्द हुनेछ। यो निर्देशनले वालेट कम्पनीहरूलाई एजेन्ट तथा सब-एजेन्टलाई आधिकारिक प्रतिनिधिमा बदल्न अथवा रद्द गर्ने स्पष्ट मापदण्ड प्रदान गरेको छ। यस प्रक्रियामा भएको परिवर्तनको जानकारी वालेट कम्पनीले राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ।

वालेट कम्पनीहरूले अब नयाँ एजेन्ट वा सब-एजेन्ट नियुक्त गर्न पाउने छैनन्। भएका एजेन्ट तथा सब-एजेन्टलाई मात्र आधिकारिक प्रतिनिधिमा रुपान्तरण गर्न सकिनेछ। आधिकारिक प्रतिनिधि छनोट गर्ने अधिकार भने पूर्ण रूपमा भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीको हुने छ। साथै, आधिकारिक प्रतिनिधि चयनसम्बन्धी दुई पक्षबीच सम्झौता भएको अनिवार्य हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार आधिकारिक प्रतिनिधिले ग्राहकका वालेट तथा प्रि-पेड कार्डमा नगद जम्मा गर्न, भुक्तानी गर्न, तथा खानेपानी, बिजुली, इन्टरनेट, मोबाइल रिचार्ज जस्ता सेवाहरूको बिल भुक्तानीमा सहजीकरण गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, ग्राहकको मौज्दात तथा कारोबारको विवरण सुरक्षित तवरले अद्यावधिक गर्न, रिमोट अनबोर्डिङमार्फत ग्राहकको वालेट खाता खोल्न, र सरकारी सेवा वापतको शुल्क वा कर भुक्तानीको सहजीकरण गर्न आधिकारिक प्रतिनिधिले भूमिका खेल्नेछन्। तर, उनीहरूले आफ्नो व्यक्तिगत बैंक खातामा वा अन्य व्यक्तिको वालेट खातामा रकम जम्मा गर्न भने पाउने छैनन्। यस व्यवस्थाले भुक्तानी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउँदै वित्तीय सुरक्षा बलियो बनाउने विश्वास गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वालेट कम्पनीहरूले आधिकारिक प्रतिनिधिले गर्ने सम्पूर्ण कारोबारको विश्लेषण गर्नुपर्नेछ। कारोबारको संख्या, रकम, स्थान, तथा प्रवृत्तिलाई आधार मान्दै त्रैमासिक प्रतिवेदन तयार पारेर सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, यस्तो प्रतिवेदन अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी प्रणाली विभागमा बुझाउनुपर्नेछ। यस व्यवस्थाले भुक्तानी सेवा प्रदायक र प्रतिनिधिबीचको निगरानी प्रक्रिया थप कडाइका साथ लागू गर्न मद्दत गर्नेछ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल नेपालमा २८ वटा वालेट कम्पनी सञ्चालनमा छन्। यी कम्पनीहरूले देशभर वित्तीय समावेशीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्दै विद्युतीय भुक्तानी सेवामा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएका छन्। तर, यो नयाँ व्यवस्थाले भुक्तानी प्रणालीलाई अझ व्यवस्थित, सुरक्षित, र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।