चार महिनामा बजेट खर्च २३ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च साढे ७ प्रतिशतमा सीमित

काठमाडौँ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो चार महिनामा सरकारको बजेट खर्च र राजस्व सङ्कलन दुवै अपेक्षाअनुसार अघि बढ्न सकेका छैनन्। आर्थिक वर्षको एक तिहाइ अवधि बितिसक्दा सरकारले कुल बजेटको २३.३७ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ भने राजस्व सङ्कलन पनि वार्षिक लक्ष्यको २३.३९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यसले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन र बजेट कार्यान्वयनको गति अपेक्षाकृत सुस्त रहेको देखाएको छ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार कात्तिक मसान्तसम्म सरकारको कुल खर्च ४ खर्ब ९६ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। कुल खर्चमध्ये चालु शीर्षकमा सबैभन्दा बढी रकम परिचालन भएको छ। यस अवधिमा सरकारले प्रशासनिक तथा नियमित सञ्चालनका लागि ३ खर्ब ४६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो शीर्षकमा विनियोजित १२ खर्ब ७० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँको २७.२९ प्रतिशत हो।
तर, विकास निर्माण र पूर्वाधार विस्तारका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च गर्ने अवस्था भने निकै कमजोर छ। पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजित ४ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमध्ये कात्तिक मसान्तसम्म ३२ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। अर्थात् चार महिनामा पुँजीगत बजेटको ७.५३ प्रतिशत रकम मात्र उपयोग भएको छ। चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्चको गति अत्यन्तै सुस्त हुँदा सरकारी बजेटको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक काममै केन्द्रित भएको देखिन्छ।
यसै अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले १ खर्ब १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो शीर्षकमा विनियोजित ४ खर्ब २२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको २७.७६ प्रतिशत हो। चालु र वित्तीय व्यवस्थापन खर्चले तुलनात्मक रूपमा गति लिए पनि विकास आयोजनामा प्रत्यक्ष लगानी हुने पुँजीगत खर्चले भने अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन।
खर्चको अवस्था कमजोर देखिएसँगै सरकारी आम्दानीको लक्ष्यसमेत पूरा हुने दिशामा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले राजस्व तथा अन्य प्राप्तिबाट १६ खर्ब ४२ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ जुटाउने लक्ष्य राखेको छ। तर, कात्तिक मसान्तसम्म ३ खर्ब ८४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको छ। कुल लक्ष्यको यो २३.३९ प्रतिशत हो।
सरकारले राजस्व शीर्षकबाट मात्रै १५ खर्ब ८० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ३ खर्ब ७२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ उठाएको छ। यो लक्ष्यको २३.५८ प्रतिशत हो। त्यस्तै, वैदेशिक अनुदानतर्फ ६१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएकोमा चार महिनामा ८ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको छ। यसअनुसार अनुदान प्राप्तिको प्रगति १४.५ प्रतिशतमा सीमित छ।
आर्थिक वर्षको चार महिना बित्दा समयअनुसार बजेट खर्च र आम्दानी दुवैको प्रगति कमजोर देखिएको छ। सामान्य हिसाबले वार्षिक लक्ष्यको एक तिहाइ हिस्सा यस अवधिसम्म पूरा भइसक्नुपर्ने हो। तर, खर्च र राजस्व दुवैमा करिब २३ प्रतिशतको उपलब्धि मात्रै देखिएको छ।











