सिमेन्टको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट
काठमाडौं । सिमेन्टको मूल्यमा भएको अस्वाभाविक वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका मधेस प्रदेश सांसद रहबर अन्सारीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। उद्योगहरूको मनोमानी तथा कालोबजारीविरुद्ध कानुनी कदम चाल्दै उनले सिमेन्टको कृत्रिम अभाव र सिन्डिकेट अन्त्यको माग गरेका हुन्।
सांसद अन्सारीले नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२) (३) को आधारमा परमादेश लगायत अन्य आवश्यक आदेश माग गर्दै नेपाल सरकारका गृह मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, र नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघलाई विपक्षी बनाएका छन्।
रिटमा कात्तिक १ गते ओपीसी सिमेन्टको मूल्य करसहित प्रतिबोरा ४७२ रुपैयाँ रहेकोमा मंसिर १७ गतेसम्म ६३० रुपैयाँमा बिक्री गरिएको उल्लेख गरिएको छ। कच्चा पदार्थको अभाव देखाएर उद्योगहरूले सरकारको मिलेमतोमा मूल्यवृद्धि गरी कालोबजारी गरेको आरोप लगाइएको छ।
सिमेन्ट निर्माण कार्यका लागि अत्यावश्यक वस्तु भएको भन्दै रिटमा कृत्रिम अभाव, कालोबजारी, र उद्योगहरूको मनपरी सिन्डिकेटलाई नरोकेमा निर्माण क्षेत्रको लागतमा ठूलो असर पर्ने दाबी गरिएको छ। यसले समग्र आर्थिक गतिविधिमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने भन्दै सांसद अन्सारीले शीघ्र हस्तक्षेपको माग गरेका छन्।
